बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
मंगलबार, असोज ६ २०८३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ९बालेन० राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाँदैछन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। यसअघि नेपालका अधिकांश प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने परम्परा रहे पनि बालेनले भने अमेरिकाबाट आफ्नो विदेश भ्रमण सुरु गर्न लागेका हुन्।
यसबीच प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणबारे भने चर्चा चुलिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको तीनदिने नयाँ दिल्ली भ्रमण केवल आर्थिक र वित्तीय मामिलामा मात्र सीमित रहेन। भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली पुगेका वाग्लेले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँग गरेका शृंखलाबद्ध उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरूले कूटनीतिक वृत्तमा एउटा स्पष्ट सन्देश प्रवाह गरेको छ— आगामी डिसेम्बर (सन् २०२६) भित्रै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को भारत भ्रमण गराउने गरी दुवै देशले पृष्ठभूमि तयार पारिरहेका छन्।
भ्रमण सकेर काठमाडौँ फर्कनुअघि भारतीय पत्रकार स्मीता शर्मा र दिल्लीस्थित थिंकट्यांक संस्था ’आरआईएस’का विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित भारत भ्रमणबारे औपचारिक संकेत गरे। यसअघि काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले पनि आगामी डिसेम्बरसम्ममा नेपालका प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यी घटनाक्रमहरूले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकार र भारतको मोदी सरकारबीच असमझदारी चिर्दै सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ गर्ने प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढेको पुष्टि गर्छन्।
सामान्यतया अर्थमन्त्रीको विदेश भ्रमण वित्तीय सहयोग र द्विपक्षीय व्यापारमा केन्द्रित हुने गर्छ। तर, दिल्लीमा भारतकी वित्त मन्त्री सीतारमणसँगको भेटवार्तामा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको उपस्थिति र तत्पश्चात विदेशमन्त्री जयशंकरसँगको बेग्लै वार्ताले वाग्लेको भ्रमण प्रधानमन्त्री शाहको भारत आगमनका लागि ’ग्राउन्डवर्क’ तयार पार्ने राजनीतिक मिसन थियो भन्ने स्पष्ट पार्छ।
भदौमा भोटेकोशीमा आएको प्रलयकारी बाढीका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको अनुमानित ४ देखि ५ अर्ब डलर बराबरको क्षति र पुनर्निर्माणको विषय वाग्ले–जयशंकर वार्ताको मुख्य एजेन्डा बन्यो। विपद्लगत्तै भारतले प्रदान गरेको द्रुत मानवीय सहायता र ६५४ मेगावाटसम्म बिजुली आपूर्तिका लागि दिएको स्वीकृतिले दुई देशबीचको विश्वास पुनर्गठनमा सकारात्मक जग हालेको छ। आगामी प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणमा बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगको ठूलो प्याकेज घोषणा हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक हेरफेरपछि गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र नयाँ दिल्लीबीच सुरुआती दिनहरूमा केही कूटनीतिक संशय कायम थियो। यसअघि रास्वपा सभापति रबि लामिछानेले गरेको भारत भ्रमण र लगत्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय भारतीय कूटनीतिज्ञ (पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण, शिवशंकर मेनन, पंकज शरण तथा बीजेपीका विदेश प्रमुख विजय चौथाइवाले) हरूसँग गरेको गोलमेच संवादले दुवै पक्षबीचको राजनीतिक संवादहीनतालाई अन्त्य गरिदिएको छ।
भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई २५ वर्षपछि पुनः नेपालमा ठूला निजी लगानीका लागि आह्वान गर्ने, व्यापार तथा ट्रान्सफर सन्धिको आधुनिकीकरण गर्ने र रेल तथा सडक कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने विषयहरू प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका सम्भावित मुख्य एजेन्डा बन्नेछन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार गठनका बेला सन् २०२६ भित्र विदेश भ्रमण नगर्ने सोच बनाएका भए पनि छिमेकी भारतसँगको बिग्रिएको वा चिसिएको सम्बन्धलाई नयाँ सिराबाट उठाउन र जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन दिल्ली भ्रमण अपरिहार्य बनेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिल्लीमा तयार पारेको कूटनीतिक बाटोले आगामी डिसेम्बरमा हुने भनिएको ‘शाह–मोदी शिखर वार्ता’को ढोका खोलेको छ। यदि यो भ्रमण तय भएअनुसार सम्पन्न भएमा, यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परम्परागत भू–राजनीतिक खिचातानीबाट माथि उठाएर आर्थिक, प्राविधिक र डिजिटल विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
