काठमाडौं । नेपालस्थित जर्मनी दूतावासले राहदानी खरिदसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक भएका समाचारप्रति स्पष्टोक्ति दिएको छ।
दूतावासले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जारी गरेको वक्तव्यमा जर्मनीस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मन सङ्घीय विदेश मन्त्रालयमा भएको बैठकमा निमन्त्रणा गरिएको भए पनि बोलावट नगरिएको स्पष्ट पारेको छ।
दूतावासले उक्त भेटका क्रममा कुनै विरोधपत्र (प्रोटेस्ट नोट) वा अन्य कुनै आधिकारिक दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको जनाएको छ। साथै, राहदानी खरिदसम्बन्धी मुद्दाको प्रक्रियाको नतिजाका आधारमा हुन सक्ने कुनै सम्भावित परिणामबारे चेतावनी पनि नदिइएको उल्लेख गरेको छ।
जर्मनीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै दूतावासले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे टिप्पणी नगर्ने आफ्नो नीतिमा यस प्रकरणमा पनि अडिग रहेको जनाएको छ।
दूतावासको वक्तव्यमा भनिएको छ, “न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जर्मनीले पूर्ण सम्मान गर्दछ। वास्तवमा, यो सिद्धान्त हाम्रो संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ। सिद्धान्ततः दूतावासले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा टिप्पणी गर्दैन र यस प्रकरणमा पनि कुनै चरणमा टिप्पणी गरेको छैन।”