काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनाेजकुमार शर्माविरुद्धको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ ।
मंगलवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना तथा उनीविरुद्ध प्राप्त उजुरीमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
बैठकमा समिति सभापति बाेधनारायणा श्रेष्ठले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्राप्त उजुरीहरूको व्यवस्थापन र वितरणबारे जानकारी गराए। उनका अनुसार केही उजुरी इमेलमार्फत प्राप्त भएका छन् भने केही खामबन्दी अवस्थामा रहेका छन् ।
‘गोप्य’ वर्गीकरण गरिएका उजुरीहरूको गोपनीयता कायम राख्न उजुरीकर्ताको नाम हटाएर मात्रै सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए । साथै उजुरीको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सांसद र सञ्चारकर्मीलाई समेत गोपनीयता कायम गर्न आग्रह गरिएको छ ।
बैठकमा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पदमा अर्यालले सुनुवाइ प्रक्रियामा अत्यधिक हतार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले पर्याप्त अध्ययन र उजुरीकर्तासँग छलफल नगरी निर्णय प्रक्रियामा जानु उपयुक्त नहुने धारणा राखिन्।
उनले कार्ययोजना र उजुरीहरू भर्खरै प्राप्त भएको अवस्थामा अध्ययनका लागि समय नदिई तत्काल प्रक्रिया टुङ्ग्याउन खोजिनु रहस्यमय भएको टिप्पणी गरे । साथै संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका अन्य उम्मेदवारहरूको विवरण पनि समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिन् ।
“उजुरी अध्ययन गर्ने र उजुरीकर्ताका गुनासा सुन्ने समय नदिई हतारमा निर्णय गर्दा समितिको गरिमा घट्छ,” उनले भनिन्। समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगर्दा कार्यपालिकाको छायाझैँ देखिने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी नेकपाका सांसद नरबहादुर विष्ठले पनि सुनुवाइ प्रक्रियामा हतार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले सदस्यहरूलाई पर्याप्त अध्ययन समय नदिई निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
सांसद विष्टले ६३ पृष्ठ लामो कार्ययोजना छोटो समयमा अध्ययन गर्न कठिन भएको उल्लेख गर्दै समितिको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । “यदि छलफल नै नगर्ने र केही नसुन्ने हो भने यो समितिको नाम ‘अनुमोदन समिति’ राखे हुन्छ,” उनले टिप्पणी गरे ।
उनले संसदीय सुनुवाइको गरिमा र गम्भीरतालाई ख्याल नगरी निर्णय लाद्न खोजिएको आरोपसमेत लगाए ।
