मंगलबार, कार्तिक १७ २०८३
मंगलबार, कार्तिक १७ २०८३
शुक्रबार, जेष्ठ १ २०८३
काठमाडाैं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्न गठन गरिएको कार्यदलले शुक्रबार बोलाएको बैठकमा जेनजी युवाहरूले सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन्।
जेनजी युवा समूह का २५ प्रतिनिधिहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै जेठ १ गतेका लागि बोलाइएको छलफलमा आफूहरू उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिएका हुन्।
उनीहरूले छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएकोमा धन्यवाद दिँदै पनि सरकारसँग आफ्ना ६ बुँदे माग पूरा नभएसम्म यस्ता बैठकमा सहभागी नहुने अडान लिएका छन्।
वक्तव्यमा उनीहरूले मंसिर २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका, मुद्दा चलाइएका तथा जेलमा रहेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहा गरी सबै मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
त्यसैगरी सहिद परिवार र घाइतेहरूले न्याय पाउनुपर्ने, तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत समुदायमाथि भएको भनिएको राज्य दमन रोक्न र उनीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न पनि उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
संविधान संशोधनका लागि जेनजी आन्दोलन सम्झौताको धारा ५ अनुसार संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूको छ।
उक्त आयोगमार्फत स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म व्यापक बहस, संवाद र सरोकारवाला समुदायसँग परामर्श गरी मात्र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ।
