बिहिबार, साउन १४ २०८३

बिहिबार, साउन १४ २०८३

सम्पत्ति छानबिन आयोगद्वारा बहालवाला र पूर्व सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन

बिहिबार, बैशाख ३१ २०८३

काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएका क्षेत्रका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०४६/४७ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ ।

सूचनाअनुसार बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सांसद, पूर्वसांसद, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक पदाधिकारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलगायतलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ ।

त्यस्तै, सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र कर्मचारी पनि आयोगको दायरामा पर्ने जनाइएको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक निकायका सल्लाहकार, सचिवालयका कर्मचारी, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका उपसचिव स्तरका कर्मचारीलाई समेत सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

यसैबीच, आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भए त्यसबारे सूचना तथा उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई पनि आह्वान गरेको छ । आयोगले भ्रष्टाचार वा अन्य गैरकानूनी गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति आफू, परिवार, आफन्त वा अन्य व्यक्तिको नाममा लुकाइएको हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो ।

नेपालभित्र वा विदेशमा राखिएको शंकास्पद सम्पत्तिसम्बन्धी सूचना, प्रमाण वा जानकारी भए आयोगमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ । आयोगले सकेसम्म कार्यालय समयमा उपस्थित भई उजुरी दिन आग्रह गरेको छ भने उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिका लागि हुलाक तथा इमेलमार्फत उजुरी दिने व्यवस्था पनि गरिएको जनाएको छ ।

उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर खुलाउनुपर्ने भए पनि ती विवरण गोप्य राखिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।