काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहकाे संसद्भित्रको व्यवहारलाई लिएर यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बीचमै उठेर बाहिरिएको घटनाले संसद्भित्र र बाहिर दुवैतर्फ बहस सिर्जना गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको व्यवहारप्रति कडा टिप्पणी गर्दै आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री उठेर हिँड्नु संसारको कुनै पनि संसदीय अभ्याससँग मेल नखाने बताए उहाँले यस घटनाले संसद्को गरिमा घटाएको र जनताको मन दुखाएको टिप्पणी गरे । स्वास्थ्यमा समस्यका भए प्रधानमन्त्री बालेन शाहकाे स्वास्थ्य जाँचका लागि पनि उनले अनुराेध गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहको उक्त व्यवहारलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा पनि “असंसदीय”, “अमर्यादित” र “अस्वाभाविक” भन्दै आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको करिब दुईतिहाइ नजिकको सरकारले पहिलोपटक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रप्रमुखमार्फत संसद्मा प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारको आगामी कार्यदिशा र बजेटको आधार मानिने भएकाले यसको संवैधानिक तथा राजनीतिक महत्व विशेष रहने गर्दछ।
राजनीतिक वृत्तमा वर्तमान सरकार संसदीय परम्परा र स्थापित मर्यादाभन्दा फरक शैलीमा अघि बढिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। आलोचकहरूले सरकार परिवर्तनका नाममा स्थापित अभ्यास, परम्परा र राजनीतिक संस्कारलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्। सरकार गठन भएको डेढ महिनाको अवधिमा देखिएका गतिविधिहरू अपेक्षित सकारात्मक परिवर्तनतर्फ उन्मुख नभएको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको पोशाक शैलीलाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको छ। राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने संसद्को औपचारिक कार्यक्रममा अनौपचारिक पोशाकमा उपस्थित भएको विषयलाई लिएर पनि आलोचना भएको हो। आलोचकहरूले सेनासम्बन्धी कार्यक्रममा भने प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पोशाक दौरासुरुवाल र कालो टोपीमा देखिएको उल्लेख गर्दै संसद्को औपचारिक कार्यक्रमप्रति उपेक्षा गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले पोशाक केवल देखावटी विषय नभई कूटनीतिक मर्यादा, राष्ट्रिय पहिचान र राज्यको प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन्।
यसैबीच, हर्क साम्पाङले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्बोधन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भए पनि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिएको टिप्पणी गरे। सांसदका प्रश्नको उत्तर नदिनु भनेको जनताका प्रश्नको जवाफ दिन नसक्नु भएको उनको भनाइ थियो। उनले सीमा क्षेत्र र सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको विषयमा पनि सरकारको आलोचना गरे ।
उनले भने,‘यो सरकारको प्रधानमन्त्री छ कि छैन ? छ भने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ सरकार प्रमुखको हैसियतले उत्तर दिनु पर्छ कि पर्दैन ? संसदमा उभिएर सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर नदिनु भनेको जनताका प्रश्नहरुको उत्तर नदिनु हो भन्ने बुझिन्छ । जनताका प्रश्नको उत्तर दिन नसक्नु भनेको अयोग्यता र असक्षमताको नमूना हो । के हाम्रो प्रधानमन्त्री अयोग्य र असक्षम बन्नु भएको हो त ? जनताले सरकारबाटै असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन यो बेला । जनता सरकारसँग डराएर बाँच्नुपर्ने हो ? यही हो त लोकतन्त्र ? जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने, सीमा सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकारलाई कसरी सफल सरकार भन्न सकिन्छ ?’
उता, पुष्पकमल दाहालले विशाल बहुमतलाई अहंकारको आधार बन्न नदिन सरकारलाई सुझाव दिए। उनले नयाँ र पुराना दलको भाष्यले समाज र राजनीतिमा विभाजन ल्याउने बताउँदै दुईतिहाइ नजिकको जनमतलाई जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस् । तपाईहरुलाई जनताले विश्वास गरेका छन् । त्यो विश्वास विधि बलियो बनाउनेतर्फ लगाउनुस् । आफैंले बोलाएको संसद स्थगित गरेर जनप्रतिनिधिहरुलाई छलेर, एकपछि अर्को अध्यादेशमार्फत जे जसरी शासन चलाउनु खोज्नुभयो, जसरी प्रतिशोधको गन्ध आउने गरी धरपकडहरु सुरु गर्नुभयो, सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई थुन्ने काम गर्नुभयो, यो लोकतान्त्रिक पद्धती र प्रणालीका लागि कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ रु हिजो पुराना दलहरु सबै उस्तै हुन, सबै खत्तम हुन भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । तर आज तपाईहरु त्यही स्वेच्छाचारिता, प्रतिशोध, लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात गर्दै संसद् छल्ने कामगर्दै हुनुहुन्छ । सम्पत्ति विवरणबारे जनस्तरबाट प्रश्न उठेपछि त्यसको पारदर्शि जवाफको अपेक्षा जनताले गरेका थिए तर तपाईहरु त्यसलाई ढाकछोप गर्नतिर लाग्नुभयो । पत्रकार र युट्युबरहरूलाई आलोचना गरेकै आधारमा पक्राउ गर्नुभयो ।’
प्रचण्डले राजनीतिक अनुभवले हारभन्दा जित पचाउन गाह्रो हुने देखाएको उल्लेख गर्दै जनताको समर्थन स्थायी नहुने भएकाले सरकार संयमित हुनुपर्ने बताए। उनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मधेस र कर्णालीजस्ता क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको टिप्पणीसमेत गरे ।
