काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको नियतमाथि टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले वरीयतामा रहेका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरी गरिएको सिफारिस सामान्य घटना नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार यसले सरकार न्यायालयलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्न खोजेको संकेत दिएको छ।
पोखरेलले लेखेका छन् कि विगतमा न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागे पनि कतिपय अवस्थामा न्यायिक सक्रियता सरकारविरुद्ध देखिने गरेको थियो। तर अहिलेको अवस्था फरक भएको भन्दै उनले वर्तमान सरकार न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा “न्यायिक पक्षधरता” स्थापित गर्न खोजिरहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाउने र मुलुक अधिनायकवादतर्फ जान सक्ने जोखिम बढ्नेछ। उनले विगतका राजनीतिक घटनाक्रमलाई उल्लेख गर्दै समयमै सशक्त प्रतिवाद हुन नसके त्यसको असर समाज र राष्ट्रले भोग्नुपर्ने टिप्पणीसमेत गरेका छन्।
