काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत् कठोर कदम चालेको बताएका छन्।
उनले वर्षौँदेखि जकडिएको दलीय भागबण्डा र ‘झोला बोक्ने’ प्रवृत्तिका कारण राज्यको प्रणाली नै कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै अब योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्रै अवसर दिइने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू दलका “स्लिपर सेल” जस्तै बनेको आरोप लगाउँदै योग्यता भन्दा पहुँच र झण्डाको मूल्य बढ्दा प्रणालीप्रति जनविश्वास घटेको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने निर्णय संगठन विस्तार गर्न नसकेर नभई प्रणाली सुधारका लागि लिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार अब शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको प्रभाव निषेध गरिनेछ। यसले अधिकार नखोस्ने बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने उनको दाबी छ। नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षतालाई आधार बनाइने उनले बताए।
“विद्यार्थीले राजनीति सिक्नुपर्छ, तर सभ्य, विचारयुक्त र जिम्मेवार ढंगले। कर्मचारीले जनताको सेवा गर्नुपर्छ, कुनै दलको होइन,” उनले भने।
उनले यो कदम कुनै दलविरुद्ध नभई प्रणाली सुधार र भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै आम नागरिकको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको बताएका छन्।