मंगलबार, कार्तिक १७ २०८३
मंगलबार, कार्तिक १७ २०८३
बिहिबार, बैशाख १७ २०८३
काठमाडौं । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेपछि सरकारले पुनः सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभाग ले गत चैत २५ गते भाडा समायोजन गरेको भए पनि त्यसपछि इन्धनको मूल्य थप बढेपछि अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा बुधबारदेखि ढुवानी र यात्रुवाहक दुवैमा पाँच प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको जनाएको छ।
यसअघि चैत २५ गते केन्द्र सरकारले १३ वटा सूचकका आधारमा यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातको भाडा १६.७१ प्रतिशतले बढाएको थियो। त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा चल्ने मालवाहक सवारीको भाडा २१.६८ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा १५.७५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो। त्यसयता दुईपटक इन्धनको मूल्य बढेर डिजेलमा प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँसम्म वृद्धि भएपछि व्यवसायीहरूले पुनः भाडा समायोजनको माग गर्दै आएका थिए।
विभागले वैशाख ९ गते भाडा समायोजनका लागि सिफारिश गर्दै यात्रुवाहकमा ९.८ प्रतिशत तथा ढुवानीतर्फ पहाडी क्षेत्रमा करिब १४ प्रतिशत र तराईमा १२ प्रतिशत वृद्धि प्रस्ताव गरेको थियो। सोही सिफारिशका आधारमा सुनिल लम्सालले पाँच प्रतिशत वृद्धि स्वीकृत गरेपछि नयाँ भाडादर लागू गरिएको हो।
तर, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला ले केन्द्रले भाडा बढाए पनि प्रदेशहरूले समायोजन नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बागमती र कोसी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशले भाडा समायोजनमा चासो नदेखाउँदा व्यवसायी र यात्रु दुवै अन्योलमा परेका छन्।
सिटौलाले संघीय सरकारले निर्णय गरेपछि सबै प्रदेशमा एकैपटक लागू हुनुपर्ने भए पनि समन्वय अभावका कारण कतै पुरानो र कतै नयाँ भाडादर कायम रहेको बताउनुभयो। डिजेलको मूल्य ५५ रुपैयाँसम्म बढ्दा पनि धेरै प्रदेशमा भाडा नबढाइनु अव्यावहारिक भएको उनको भनाइ छ।
उनले देशभर एकरूपतामा भाडा लागू गर्न समन्वयकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विभागको सिफारिश सबै प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे ।
यता विभागले भने विद्युतीय सवारी साधनले भाडा बढाउन नपाउने स्पष्ट पारेको छ। यदि विद्युतीय सवारीले भाडा बढाएमा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
