मंगलबार, कार्तिक १७ २०८३
मंगलबार, कार्तिक १७ २०८३
बुधबार, बैशाख १६ २०८३
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो एक महिनामा भएका प्रमुख कामहरूको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै प्रशासनिक तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई प्राथमिकतामा राख्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा सुधारलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइमा लामो समयदेखिको ढिलाइ अन्त्य गर्न विशेष पहल गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। नयाँ निवेदनका आधारमा २४ घण्टाभित्र छपाइ गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। हालसम्म १२ लाख थान लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न भएको र थप १७ लाख थान असार मसान्तसम्म छापिने तयारी छ।
त्यस्तै, ३० लाख थान हुलाक टिकट छपाइ गरी वितरण गरिएको र सरकारी कुरियर सेवामार्फत राहदानी घरमै पुर्याउने सेवा पनि सुरु गरिएको छ।
दूरसञ्चार सेवामा प्रिपेड प्याकेजको अवधि २८ दिनबाट ३० दिन बनाइएको छ। डाटा प्रयोगपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने प्रणालीमा ग्राहकले नियन्त्रण गर्न सक्ने सुविधा थपिएको छ भने ९० प्रतिशत डाटा खपतपछि पूर्वसूचना दिने व्यवस्था गरिएको छ।
फोरजी सेवा सुधारका लागि ८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड विस्तार र फाइभजीका लागि ३३००–३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नागरिक एपमा प्रहरी प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ काउन्सिल प्रमाणपत्र र लोकसेवा प्रवेशपत्र डाउनलोड सुविधा थपिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेटा क्यूआर स्क्यानमार्फत स्वतः भर्ने प्रणाली पनि लागू गरिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइट बन्द गरिएको छ। मन्त्रालयमा “शून्य बाँकी फाइल सप्ताह” सञ्चालन गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउने प्रयास गरिएको छ।
सूचना प्रविधि विधेयक र साइबर सुरक्षा विधेयकको मस्यौदामा कानुनी सहमति प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा नयाँ प्रसारण विस्तार तथा डिजिटल अप्टिकल फाइबर जडानको काम पनि अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयले यी सुधारले डिजिटल शासनलाई मजबुत बनाउने र नागरिकलाई छिटो, सरल तथा प्रभावकारी सेवा दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
