उत्साह टिकाइराख्न कठिन

काठमाडौं ।  बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पूरा हुँदा देशको राजनीतिक वृत्त, प्रशासनिक संयन्त्र र जनमानसमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। परम्परागत दलभन्दा फरक शैलीमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री शाहले छोटो अवधिमै कडा निर्णय, तीव्र अनुगमन र सुशासनमुखी सन्देश दिन खोजेको देखिएको छ।

चैत्र १३ गते सरकारको नेतृत्व सम्हाल्लेका प्रधानमन्त्री शाहले सरकारी निकायमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसअनुसार केही मन्त्रालयमा आकस्मिक निरीक्षण, कर्मचारी उपस्थितिमा कडाइ तथा अनावश्यक खर्च कटौतीका कदम चालिएका छन्। यसले सर्वसाधारणमा नयाँ आशा जगाएको छ।

पूर्वाधार विकास, फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा युवा लक्षित रोजगारी कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष संवाद गर्ने शैलीले पनि प्रधानमन्त्री शाहलाई अन्य नेताभन्दा फरक पहिचान दिएको छ।

दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले अघि सारेका कदमले भने मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ। कतिपयले यसलाई दीर्घकालीन समाधानको सुरुआत मानेका छन् भने केही पक्षले मानवीय संवेदनशीलताको विषय उठाएका छन्।

सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन, कर्मचारी सरुवा, स्थानीय तहसँग सम्बन्ध, विकास आयोजनामा प्राथमिकता निर्धारणजस्ता विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय देखिने शैलीले मात्रै राज्य सञ्चालन सम्भव नहुने भन्दै विज्ञहरूले नीतिगत परिपक्वता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सरकारले सबै क्षेत्रमा सफलता मात्र हात पारेको भने छैन। प्रधानमन्त्री स्वयंले चयन गरेका दुई मन्त्रीमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अलग गरे।

आफ्नी पत्नीको नियुक्तिसँग जोडिएको विवादपछि दीपककुमार साहले मन्त्री बनेको दुई सातामै पद छोड्नुपरेको थियो। त्यसैगरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि आयस्रोत र लगानीसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्री बनेको २७औँ दिनमै राजीनामा दिएका थिए।

कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्रीको सदाचार र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता मानेका छन् भने अर्काथरीले मन्त्री छनोटमै कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उता गुरुङ र रवि लामिछानेबीचकाे तिक्तताका खवर पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

यसैबीच, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ) ले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारले गरिब नागरिकप्रति कठोरता देखाएको आरोप लगाउँदै सीमासम्बन्धी राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारको ध्यान कत्तिको गएको छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमै भदौ २३ र २४ को आन्दोलनबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। सोही विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको घटनाले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

नयाँ सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई पनि तीव्रता दिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणासहित केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको बताइएको छ। व्यापारी, पूर्वमन्त्री तथा विभिन्न वित्तीय विवादमा जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत कार्यालयलगायत जनगुनासो धेरै सुनिने निकायमा बिचौलिया नियन्त्रणका प्रयासले प्रशंसा र आलोचना दुवै पाएको छ। मन्त्रीहरू स्वयं फिल्डमा पुगेर ठेकेदार र कर्मचारीसँग जवाफदेहिता माग्ने शैली पनि चर्चाको विषय बनेको छ।

भारतीय सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामग्रीमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयप्रति विशेषगरी तराई क्षेत्रमा असन्तुष्टि देखिएको छ। इन्धन बचतका लागि सरकारी कार्यालय तथा विद्यालय दुई दिन बिदा दिने निर्णयले पनि बहस सिर्जना गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले १०० दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै नीतिगत सुधारका काम अघि बढाउने बताएका छन्। विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीदेखि कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी निर्णयले समर्थन र विरोध दुवै पाएको छ।

सरकारले पूर्व सत्ताधारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको छ भने संविधान संशोधनका सुझाव संकलन गर्न कार्यदल पनि बनाएको छ। यी दुवै संरचनाले काम सुरु गरिसकेका छन्।

मुख्यमन्त्री, सांसद तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गर्ने, फेवाताल अतिक्रमण हटाउने जस्ता कदममा पनि सरकार सक्रिय देखिएको छ। तर ब्रिज कोर्स कक्षा बन्द गर्ने निर्णयलगायत केही विषयमा भने पछि हट्नुपरेको अवस्था बनेको छ।

विद्यालय भर्ना शुल्क, स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने चासो बढिरहेको छ।

समग्रमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो महिना आशा, उत्साह, विवाद र चुनौतीको मिश्रणका रूपमा देखिएको छ। अब बाँकी समयले उहाँका निर्णयहरू स्थायी सुधारमा रूपान्तरण हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने तय गर्नेछ।

सरकारको पहिलो महिनाले परिवर्तनको संकेत दिएको भए पनि परिपक्व शासन शैली, नीतिगत स्थिरता र प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना त्यो उत्साह टिकाइराख्न कठिन हुने देखिएको छ ।

सुकुम्बासीको आक्रोश : बालेन र रविमाथि तीव्र आलोचना

बस्ती हटाउने सरकारी अभियानविरुद्ध सुकुम्बासी समुदाय रुष्ट बनेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा डोजर चलाएर बस्ती खाली गराउने अभियानले प्रभावित परिवारहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्री रविमाथि तीव्र आलोचना गरेका छन् ।

आन्दोलनरत सुकुम्बासीहरूले आफूहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबर्जस्ती हटाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एक्कासि सडकमा ल्याउने निर्णय अमानवीय भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले “घर देऊ, अधिकार देऊ”, “विकल्प बिना हटाउन पाइँदैन” जस्ता नाराबाजी गरेका थिए । केही स्थानमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबीच तनावसमेत सिर्जना भएको थियो ।

सुकुम्बासी अगुवाहरूले बालेन नेतृत्वको सरकारले जनताको पीडा नबुझी लोकप्रियताका लागि कठोर निर्णय लिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले गृहमन्त्री रविमाथि पनि प्रहरी बल प्रयोग गरेर नागरिकको आवाज दबाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकार पक्षले भने सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अव्यवस्थित बसोबास अन्त्य र योजनाबद्ध व्यवस्थापनका लागि कदम चालिएको जनाएको छ । तर प्रभावित परिवारहरूले पुनर्स्थापना, लालपुर्जा र सम्मानजनक बसोबासको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सुकुम्बासी समस्या वर्षौंदेखिको जटिल मुद्दा भएकाले बल प्रयोगभन्दा संवाद, नीति र दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।