काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि पछिल्लो समय गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भएसँगै उनको पद संकटमा परेको चर्चा सुरु भएको छ ।
सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, सडक र आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत आलोचना बढ्दै जाँदा सरकारभित्र असहजता बढेको बताइएको छ । विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टसँगको कथित साझेदारी सार्वजनिक भएपछि गुरुङमाथि नैतिक र राजनीतिक दबाब बढेको बताइन्छ ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गृहमन्त्रीसँग जोडिएका सबै विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धानको माग गरेको जनाएको छ । पार्टीका प्रेस संयोजक मीनबहादुर शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उच्चस्तरीय छानबिन संयन्त्र गठन गरी राजनीतिक प्रभावरहित अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एमालेले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भइसकेपछि गुरुङसँग जोडिएको प्रकरणले थप अनियमितता उजागर हुनसक्ने संकेत गरेको दाबी गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आरोपबारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न माग गरेको जनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ढिलासुस्ती, प्रभाव वा ढाकछोपतर्फ लैजाने कुनै पनि प्रयासले सुशासन, नैतिकता र जनविश्वासमाथि गम्भीर आघात पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ भएकाले तथ्यमा आधारित छानबिन अपरिहार्य रहेको बताएको छ ।
यसैबीच, हर्क साम्पाङले सार्वजनिक रूपमा गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्दा सुशासनका लागि राम्रो हुने टिप्पणी गर्नुभएको बताइएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित अन्य दलहरूले पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
गृहमन्त्री प्रकरणमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै दुई धार देखिएको चर्चा छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) भने तत्काल निर्णयभन्दा अघि स्पष्टीकरण पर्खने मनस्थितिमा रहेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार गुरुङलाई तथ्यमा आधारित स्पष्ट जवाफ दिन अनौपचारिक सन्देश पुगिसकेको बताइएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले भने आफूमाथि उठेका आरोपहरूको तथ्यसहित जवाफ दिने तयारी गरिरहेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार उहाँले कुनै पनि गैरकानुनी गतिविधि नगरेको दाबी गर्दै पैतृक सम्पत्तिसँग जोडेर आरोपहरू खण्डन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । तर हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय वा पार्टीको अनुशासन आयोगबाट औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण मागिएको पुष्टि नभएको बताइएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङलाई राजीनामा गर्न चौतर्फी दबाब बढ्दै गएको बताइएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा विद्यार्थी समूहले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेका थिए । सिंहदरबार अगाडि भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ ।
गृहमन्त्रीको भविष्यबारे अन्तिम निर्णय भने हुन बाँकी रहेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच औपचारिक निर्णायक बैठक बस्न बाँकी रहेको बताइएको छ । पार्टीभित्र दोस्रो तहका नेताहरूले गुरुङको विकल्प खोज्न दबाब दिन थालेको चर्चा छ । सरकार र पार्टी दुवैको छविमा असर परेको भन्दै छिटो निर्णय लिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको बताइन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङ अहिले राजनीतिक रूपमा कठिन घडीमा रहेको र उहाँको भविष्य धेरै हदसम्म स्पष्टीकरणको विश्वसनीयता तथा प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वको निर्णयमा निर्भर रहने देखिएको छ ।
