काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव योगेश भट्टराई ले संविधान संशोधनका लागि पाँच प्रमुख प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
बुधबार सामाजिक मिडियामा भिडियो सन्देशमार्फत उनले दलहरूले घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको कुरा भने उल्लेख गरेको भए पनि कुन विषयमा संशोधन गर्ने स्पष्ट नभएको बताए।
उपमहासचिव भट्टराईका पाँच प्रस्ताव यसप्रकार छन्:
१. स्थानीय तह सुधार:
हालका ७५३ स्थानीय तहको संख्या घटाएर ५०० भन्दा कम गर्नुपर्ने र वडाको संख्या बढाउने सुझाव दिएका छन्। यसले स्थानीय तहलाई पर्याप्त साधन, स्रोत र जनशक्तिसहित विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी दिन मद्दत पुग्ने उनी बताउँछन्।
२. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली:
संघीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सम्भाव्यता बारे गम्भीर बहस आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै, प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था र पाँच जनाभन्दा बढी मन्त्री नहुने संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। साथै, प्रदेशसभामा समानुपातिक सिट हटाएर पालैपालो महिला आरक्षण लागू गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
३. निर्वाचन प्रणाली सुधार:
स्थायी बहुमतको सरकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको, राष्ट्रिय सभाको काम र अधिकारको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र केही समानुपातिक सिट राष्ट्रिय सभामा सार्न सकिने सुझाव दिएका छन्। यसले पाँच वर्ष स्थिर सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
४. संवैधानिक परिषद् र आयोग पुनर्संरचना:
संसदीय नियुक्तिमा विवाद कम गर्न संवैधानिक परिषद् र आयोगको संरचना, काम, कर्तव्य तथा अधिकारमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। आयोगहरूको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च घटाउने र नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सकिने उनको धारणा छ।
५. भ्रष्टाचार र सुशासन:
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायत छानबिन तथा अभियोजन गर्ने निकायहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउन, साथै विशेष अदालत र न्यायपालिकाको संरचनामा सुधार गरी प्रभावकारी न्याय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने बताए।
भट्टराईले यी विषयमा मतदाताबीच र पार्टी भित्र पनि व्यापक छलफल हुन आवश्यक रहेको र निष्पक्ष आयोगमार्फत आन्तरिक तथा सार्वजनिक बहसका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनपछि यी विषयहरू महत्त्वपूर्ण बहसका रूपमा उठ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
