बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितहरुले अझै न्याय नपाउँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भएको छ । विभिन्न चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय मावनअधिकारवादी संस्थाहरुले सो बेलाको मुद्दा मिलाउन नेपाल विफल भएको आरोप लगाएका छन् ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न नेपाल सरकार विफल भएको आरोप लगाएका छन् ।
चार अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने कार्य सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा देखिएको नेपाल सरकारको अकर्मण्यता तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा आयुक्तहरूको नियुक्तिमा देखिएको पारदर्शीताप्रति उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
