बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं जेठ, १९–
अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संविधानविपरित भएको भन्दै बजेटबाट हटाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । अधिवक्ता भट्टराईले उक्त रिट इजलासको आदेशमा आइतबार दर्ता गरेका हुन् ।
‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १, ४,५६ र ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ’ रिटमा माग गरिएको छ।
निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सांसदहरूका नाममा बजेट छुट्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भट्टराईले बजेट आउनुपूर्व नै रिट दिएका थिए। त्यसमा पहिला छुट्याइएको ४ करोड बदर गर्न र अब पनि सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्ने रकम रोक्न माग गरिएको थियो।
उक्त रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले सोमबार दरपीठ गरे पनि बिहीबार न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले उक्त रिट दायर गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए।
‘रिट निवेदकले संविधानको धारा १,४, ५६ र ५७ लाई आधार लिएर संघीय संसद सदस्यलाई चार करोड दिने निर्णय गैर संवैधानिक भएको जिकिर लिएको विषय इजलासबाटै निरूपण हुनुपर्ने,’ न्यायाधीश शाहीले दिएको आदेशमा उल्लेख छ।
यो आदेश आउनु एक दिनअघि बुधवार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटले संसदलाई ६ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ।
सांसदलाई विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने भट्टराईको रिटमा उल्लेख छ।
‘लोककल्याणकारी राज्य स्थापनार्थ नीति नियम निर्माण गर्ने विपक्षी सांसदहरोलाई राष्ट्रीय ऋणको जोखिम मोलेर, नेपालको संविधानमा भएको संघीय प्रणालीको जगलाई नै धराशायी ६ करोडका दरले विनियोजन गरेको बजेट दुषित गलत तथा धारा १,४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको छ, रिटमा भनिएको छ, ‘संघीयता नै असफल भई राज्यलाई समेत अरबौंको घाटा पर्न जाने भएको हुँदा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड दिने गरि ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर २१३लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ ।’ आउँदो २४ गते रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ।
