बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं चैत, १६–
तराई–मधेस तथा थरुहट आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
आयोगले एक वर्षअघि नै बुझाएको सो प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले अध्ययन गरेर मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्दै रोकेको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २ असोज २०७३ मा गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयसम्म पनि सार्वजनिक गर्न नसक्ने सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको राजपा नेपालका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आफूहरूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गर्नुले सरकार जनता तथा संसद्प्रति नै जवाफदेही नभएको उनले बताए ।
आयोगमा परेका ३ हजार बढी उजुरीको छानबिन र घटना भएका क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेर आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको आयोगका अध्यक्ष लालले बताए । उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय भने सार्वजनिक गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले आफूले यसबारे केही भन्न नमिल्ने बताए ।
उनका अनुसार प्रतिवेदनमा तराई–मधेसमा भएका घटनाको कारण र समाधानका उपायसमेत प्रस्ट रूपमा खुलाएर सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
२०७२ साउनदेखि तराई–मधेस र थरुहट क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेका आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, आगजनी, तोडफोडलगायतका घटनाको सत्य, तथ्य छानबिन गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूकै माग सम्बोधन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले तत्कालीन समयमा आयोगले दिएको सुझावअनुसार कारबाही र क्षतिपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको थियो ।
घटना भएको दुई वर्षपछि मात्र सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र दोषीमाथि कारबाही हुने विश्वास आफूहरूले लिएको राजपाका नेता कर्णले बताए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले तत्कालीन समयमा आफूहरूले उठाएको एजेन्डाको विषयमा सरकारले सम्बोधन गरेकामा खुसी मनाएका थिए ।
तर, अहिले उनी सरकारमा सहभागी छन् तर पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा आनाकानी गरिरहेको छ । उनले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको विषयमा अहिले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
