मंगलबार, कार्तिक १७ २०८३
मंगलबार, कार्तिक १७ २०८३
मंगलबार, पुष ९ २०८१
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित एक संयन्त्र गठन गरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ।
नयाँ समीकरण तयार पार्दा ७ बुँदे समझदारीमा संविधान संशोधनको विषय पनि समेटिएको थियो, जसलाई कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र गठनको तयारी भएको हो।
यसअघि पनि सरकारका विभिन्न काम कारबाहीलाई सहजीकरण गर्नका लागि संयुक्त संयन्त्र बन्दै आएका थिए। यस विषयमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले खुलासा गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेस १०० दिने विशेष अभियान अन्तर्गत काठमाडौँ महानगर पालिका वडा नम्बर ३० को दोस्रो वडा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारमा सहभागी दुई ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्र नै संयन्त्र बनाएर काम सुरु गर्ने बताए।
उनले संयन्त्र बनाउँदा सुझबुझपूर्ण बनाइने र सम्हालिएर संविधान संशोधन गर्ने बताए। सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने न्यूनतम कुराहरूको संशोधन हुने बताउँदै उनले संयन्त्रले सुरुमा काँग्रेस र एमालेबिच समझदारी बनाउने र पछि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर मात्रै सबैको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन हुने उल्लेख गरे।
थापाले एमाले र कांग्रेसले चाहेर मात्रै संविधान संशोधन नहुने भन्दै माओवादी, मधसवादी राजनीतिक दलहरुसँगको समझदारीबाट संशोधन गर्ने बताए। सांसदलाई समावेशी बनाउने, मन्त्रीपरिषद्लाई समावेशी बनाउने र एउटा कार्यकाल एउटै राजनीतिक दलले देशको नेतृत्व गर्नसक्ने गरीकन संविधान संशोधन गर्ने उनले बताए।
महामन्त्री थापाले ०८४ को निर्वाचनमा जाँदै गर्दा ०८१/०८२/०८३ को जिम्मेवारीबाट भाग्न नहुने बताए।
सहमतिअनुसार सरकारले राम्रो काम नगरेको भनी यसबीचमा कांग्रेसकै शेखर कोइरालालगायतका नेताले असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर सहमतिअनुसार भएको ७ बुँदे समझदारी कार्यान्वयनमा तिव्रताका साथ अघि बढ्ने एमालेका एक नेता बताउँछन्।
‘आवश्यकता र औचित्यका हिसाबले संविधान संशोधनको अगाडिको काम हुन्छ। यसमा सबै पक्षसँग पनि छलफल हुनेछ’, उनी भन्छन्,‘त्यसका निम्ति शीर्ष नेतृत्वको बैठक बस्नेछ।’
गत असारमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेको थियो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदमा रहनका लागि पटक–पटक गठबन्धन परिवर्तन गरेको र १८ महिनासम्म अस्थिर बनाएको भनी दुई दल मिलेका थिए।
असारयता सरकारले प्रभावकारी काम गरेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि सरकारको दाबीमा सत्ताधारी दलका अन्य नेता नै विश्वास गरिरहेका छैनन्।
