सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, भाद्र १७ २०८१
काठमाडौं । ‘प्रचण्ड स्थिर भएर बस्न सक्तैनन्। बाहिर एउटा कुरा गरे पनि उनको मनमा अनेक छटपटी हुन्छ’, कुनै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए,‘यसो हेर्नुस् त एकै ठाउँ चुप लागेर एक मिनेट पनि बसेका छन्। कहिले हात खेलाइरहने, कहिले के गरिरहने अनौठो छटपटी हुन्छ।’
ओलीले भने जस्तै अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओर्लिएपछि प्रचण्डका अचम्म र उदेक लाग्दो छटपटी छ। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने भन्दा पनि सय दिन नपुगेको सरकारमाथि हर हिसाबले आक्रमण गर्ने दाउमा हुन्छन्। गरिरहेका पनि छन्।
नेपालका सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरी सबैलाई धोका दिएका कारण प्रचण्डमा हुने यस्ता राजनीतिक र अराजनीतिक हाउभाउ चलिरहने ठान्छन् कतिपय उनका सहकर्मी। कुनै बेला माओवादीको एक बलियो पिल्लर रहेका डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्,‘प्रचण्ड जत्तिको धोकेबाज त यो दुनियाँमा को होला र? यीनले सबैलाई धोका दिए। जनयुद्धलाई समेत धोका दिने मानिस हुन्। यीनमा यस प्रकारको छटपटी चलिरहन्छ।’
स्वभाविक रुपमा प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको पहिलो नेपाली कांग्रेस र दोस्रो नेकपा एमालेबीच सहकार्य हुने ठानेका नै थिएनन्। यसैकारण उनले पालैपालो आफू प्रधानमन्त्रीमा रहनका लागि दुवै दलको प्रयोग गरेका थिए। र, बेलामौका भन्ने गर्थे,‘हामीसित जादुयी नम्बर छ। तेस्रो दलको ३२ सिट। यहि नम्बरले माओवादीलाई बलियो बनाई राख्छ।’
तर उनको यहि अभिव्यक्ति प्रतिघात बनिदियो। उनले बारम्बार प्रयोग गरेका कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ गठबन्धनसहित सरकार गठन भएपछि प्रचण्ड गल्र्याम्म ढलेका थिए।
‘कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता राजनीतिको कोमामा पुराएपछि अहिले प्रचण्ड जथाभावी बोल्नु कुनै नयाँ कुरा होइन, तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले स्मरणीय केही काम गरेका छैनन्’, विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्,‘कुनै न कुनै प्रधानमन्त्रीको एउटा स्मरणीय काम हुन्छ तर प्रचण्डको के छ त?’
आन्तरिक पार्टी जीवनमा पनि विवादको चङ्गुलमा परिसकेका प्रचण्डले सत्तालाई सँधै प्रधान राखेका कारण माओवादी जनताबाट साफ हुने स्थितिमा पुगेको विश्लेषण गरिन्छ। ‘आफू र परिवारका लागि उनले गरे तर पार्टी कहाँ पुग्यो? पार्टीका कार्यकर्ताको हिसाबकिताब छ त?’, खनालको प्रश्न छ।
अहिले प्रतिपक्षमा रहेका उनी लेखा समितिको सभापति चाहिन्छ भनेर बुरुक्क गरिरहेका छन्। तर, एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले यस्तो दाबी गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुखसहित लेखा समिति सभापतिको निर्वाचन हुनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन्।
