नेपाली राजनीति र जनता जर्नाधन

लोकतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली पक्ष मतदाताले किन सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नुपरेको छ ? सैद्धान्तिक रूपमा, लोकतन्त्रले जनताको, जनताद्वारा र जनताको लागि शासनको प्रतीक हो । जनता कुनै पनि लोकतन्त्रको सबैभन्दा हिस्सा हो । लोकतन्त्रमा जनहितभन्दा ठूलो कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन । तर अझै, के यो वास्तविकता मा सत्य हो ? वास्तवमा, यो सजिलै देख्न सकिन्छ कि आम मानिस अर्थात मतदाता कुनै पनि व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो शिकार हुन्छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली अंगको रूपमा मतदाताले मतपेटिका मार्फत राष्ट्रको भाग्य निर्धारण गर्ने साँचो हो । तर, व्यवहारमा मतदाता निराशाजनक देखिन्छन । लोकतन्त्रको मूल मन्त्र, जसले कल्याण र सशक्तिकरणको प्रतिज्ञा गरेको छ, यसले किन आम मानिसलाई निराश तुलल्याउँछ?

नेपालमा शक्तिको सबैभन्दा सानो इकाई नगरपालिका हो । सबैभन्दा ठूलो सीट प्रतिनिधि सभा हो । त्यहाँ क्षेत्रहरू शासन गर्न राज्य परिषदहरू छन । दुई दलीय व्यवस्था भएको देशमा शक्ति दुई दलबीच बाँडफाँड हुन्छ । रुस जस्ता लोकतान्त्रिक देशहरूमा, शक्ति बलियो नेताको हातमा राखिएको छ । तर नेपालजस्तो बहुदलीय लोकतन्त्रमा फरक–फरक दलले विभिन्न तहमा शासन गर्छन । नयाँ–नयाँ पार्टीहरू बनिरहेका छन । तर सबै निर्वाचन मतदाताले मात्रै गर्ने गरेका छन । हरेक तहमा सरकार छान्ने अधिकार मतदातासँग छ । प्रत्येक मतदातालाई समान मत दिने अधिकार छ, त्यसैले सबै तहका सरकार मतदाताले मात्रै निर्वाचित गर्दा पनि किन दुःख भोग्नुपरेको भन्ने प्रश्न उठ्छ?

लोकतन्त्रको आधारशिला भएको निर्वाचन प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई आकर्षित गर्न ठूला ठूला वाचा गर्छन । यद्यपि, चुनावले नयाँ शासकहरू चयन गर्ने संयन्त्रको रूपमा मात्र काम गर्छ र ती वाचाहरू पूरा हुनेछन भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।

भारतजस्ता लोकतान्त्रिक देशको चुनावी परिदृश्य आम मानिसको आकांक्षा झल्काउने वाचाहरूले भरिएको छ । यद्यपि, बयानबाजी र वास्तविकताबीचको खाडल हरेक चुनावी चक्रसँगै फराकिलो हुँदै गइरहेको छ । यी गम्भीर विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलहरूले भावुक वाचा गरे तापनि जमिनको वास्तविकताले प्रायः फरक चित्र प्रस्तुत गर्छ । आम मतदाताका लागि संघर्ष भनेको प्रतिद्वन्द्वी प्रतिवद्धताहरूबीच छनोट गर्ने मात्र होइन, पूरा नहुने अपेक्षाहरूको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कने पनि हो।

प्रणालीगत असमानता र आर्थिक असमानताका कारण गरिबीको चक्र जारी छ । दशकौंको प्रतिज्ञाको बावजुद लाखौं मानिसहरू अझै पनि वञ्चित र अवसरको अभावबाट पीडित छन । भारतको स्वतन्त्रतादेखि नै गरिबी निवारण हरेक राजनीतिक दलको एजेन्डा रहेको छ । त्यसैगरी हरेक चुनावमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धिको विषय बनेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा, पूर्वाधार आदि अन्य साझा एजेन्डा भएका छन । आम मानिसको खासै महत्वाकांक्षा हुँदैन । पर्याप्त आम्दानी, उपभोग्य वस्तुको नियन्त्रित मूल्य, आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य सुविधा, व्यक्तिगत सुरक्षा र छिटो न्यायमा उनीहरूको अपेक्षा सीमित छ । विडम्बना यो छ कि हरेक चुनाव संगै वाचाको आवाज चर्को हुँदै जान्छ।

हामीले मतदाताले कसलाई भोट दिने भन्ने निर्णय कसरी गर्छ भन्ने बुझ्नको लागि मतदाताले निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई बुझ्नुपर्छ । निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई धेरै वाचा गर्छन । मतदाताहरूले विभिन्न दलका वाचाहरू तौल्छन र कुनै पार्टीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्छन । दुर्भाग्यवश मतदाताहरू, जसमध्ये अधिकांश अशिक्षित र अनजान छन, वाचाहरूलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने सम्भावना प्रमाणित गर्न थोरै जानकारी छ । राजनीतिज्ञ र मिडियाको विश्वसनीयताले मतदाताको निर्णयलाई प्रभाव पार्छ । कतिपय मतदाताहरू कुनै खास पार्टीको विचारधारालाई पछ्याउँछन र त्यही आधारमा त्यसमा प्रतिबद्ध रहन्छन । यसबाहेक धार्मिक र जातीय आस्थाले पनि मतदातालाई प्रभाव पार्छ, तर सम्पूर्ण व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको आफ्ना वाचा पूरा गर्न नसक्ने दलहरूको जवाफदेहीता नहुनु हो।

अबको चुनावमा मत परिवर्तन गरेर सरकार परिवर्तन गर्नु नै मतदाता सामु एउटै उपाय बाँकी छ । तर नयाँ वाचामा आउने नयाँ शासकले वाचा पूरा नगरेको जिम्मेवारी हुँदैन । विडम्बना के छ भने धेरैजसो सरकार विगतको सरकारको कमजोर कार्यसम्पादनको आधारमा नभई आफूले गरेका राम्रा कामका आधारमा निर्वाचित भएका छन । सत्ताविरोधीका कारण सरकार कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने प्रष्ट तथ्याङ्कहरू छन । यसबाट राजनीतिक दलहरू पनि सन्तुष्ट छन । प्रतिपक्षमा रहेर राम्रो काम नगरे पनि सत्तारुढ दलको सत्ता विरोधी लहरका कारण सत्ता पाउँछ भन्ने बुझेका छन । यसबाहेक, भारतमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू सधैं केन्द्र वा राज्यहरूमा सत्तामा छन । राज्य र केन्द्र दुवैमा कुनै प्रमुख दल पूर्णरूपमा सत्ताबाट बाहिर भएको समय विरलै हुन्छ । प्रत्येक ५ वर्षमा चुनाव आउँछ र पार्टीहरू केही समय सत्ताबाहिर हुनेमा चिन्तित छैनन । जसका कारण फेरि सत्तामा आउने मौका पाएपछि कसैलाई पनि सत्ता गुमाउने डर नरहेको हुनाले मतदाता दोधारमा फसेका छन।

मतदाताले सरकार परिवर्तन गरिरहन्छन । निराश तर राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा काम गर्न प्रभाव पार्न सक्दैन । मनमा राख्नु पर्ने भोटिङको एउटा पक्ष भनेको पैसा वा अन्य कृतज्ञताका लागि भोट दिने कुप्रथा हो । यसले गलत व्यक्तिहरूको चयनमा निम्त्याउँछ जसले उनीहरूलाई भोट दिएका मानिसहरूको वास्ता गर्दैनन किनभने तिनीहरू सोच्छन कि उनीहरूले भविष्यमा फेरि भोट पाउन सक्छन । प्रत्येक मतदातामा मतदान गर्ने शक्ति भए पनि सत्ता केही हातमा केन्द्रित हुने व्यवस्था यस्तो छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई मतदान गर्ने अधिकार छ तर उही मत फिर्ता लिने अधिकार छैन।

यी प्रणालीगत चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न र मतदाताहरूलाई सशक्त बनाउन निर्वाचन सुधार आवश्यक छ । फिर्ताको अधिकारको परिचयले निर्वाचनको समयमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई मतदाताप्रति उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्नेछ । यसबाहेक, पार्टीहरू कानुनीरूपमा आफ्नो घोषणापत्र प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न बाध्य छन, पालना गर्न असफल भएमा दण्ड, भविष्यको चुनावमा भाग लिन अयोग्यता सहित।

सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र बौद्धिक समूहहरूले मतदाता सचेतना र छानबिन प्रवद्र्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन । पार्टी घोषणापत्रको निष्पक्ष विश्लेषण र प्रगतिको नियमित अनुगमन मार्फत, यी संस्थाहरूले मतदाताहरूलाई सूचित छनौट गर्न र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट जवाफदेहिताको माग गर्न सशक्त बनाउन सक्छन।

केस स्टडी र अनुसन्धान निष्कर्षहरूले सुधारको तत्काल आवश्यकतालाई औंल्याउँछ । अध्ययनहरूले देखाउँछन कि चुनावी परिवर्तनका लागि फ्रेमहरू वैकल्पिक परिप्रेक्ष्यहरूमा विश्वासको तुलनामा वर्तमान सरकारहरूप्रतिको असन्तुष्टिले बढी प्रेरित हुन्छन । यसबाहेक, अपूरा वाचा र शासन असफलताका उदाहरणहरूले चुनावी बयानबाजी र शासनको वास्तविकता बीचको खाडललाई उजागर गर्दछ।

लोकतन्त्रले मतपेटिका मार्फत सशक्तिकरणको प्रतिज्ञा गरेको भए पनि यसको प्रभावकारिता जवाफदेहिता र सूचित निर्णयहरूमा निर्भर गर्दछ । उत्तरदायित्व संयन्त्रको साथ मतदाताहरूलाई सशक्तिकरण गरेर, सचेतना प्रवद्र्धन गरेर, र निर्वाचन सुधारको वकालत गरेर, राष्ट्रहरूले लोकतान्त्रिक आदर्शहरू र शासनको वास्तविकताहरू बीचको खाडललाई कम गर्न सक्छन्, यो सुनिश्चित गर्दै कि निर्वाचनको समयमा मात्र नभई सम्पूर्ण शासन चक्रमा मतदाताको आवाज सुनिन्छ । लोकतन्त्रको प्रवचनमा प्रायः बेवास्ता गरिने मतदाता जागरूकता लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ पार्ने आधारभूत स्तम्भको रूपमा खडा हुन्छ । मतदाता भोगाईका चुनौतिहरूलाई ध्यानमा राखी नागरिकलाई सशक्त बनाउन र लोकतन्त्रको वास्तविक भावना कायम राख्न मतदाता चेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । यसले निर्वाचन प्रक्रियामा नागरिकको ज्ञान, सहभागिता र सहभागिता समावेश गर्दछ । यसमा राजनीतिक दलहरू, उम्मेदवारहरू, उनीहरूको घोषणापत्र र राष्ट्रको शासन प्रणालीलाई आकार दिन उनीहरूको भोटको महत्त्व बारे जानकारी गराउने समावेश छ।

मतदाता जागरूकता बढाउनको लागि ठोस प्रयासहरूद्वारा, राष्ट्रहरूले थप सक्रिय, सूचित र सशक्त नागरिकहरूको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छन जसले आफ्नो समाजलाई प्रजातान्त्रिक संरचनाहरूद्वारा समृद्ध बनाउनेछन । राजनीतिक दलको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको पनि समय समयमा समीक्षा गरिनुपर्छ । यस्तो अभ्यास छ वर्षको मामला होइन तर धेरै ठूलो हुनुपर्छ । मतदाता आफ्नो अधिकारप्रति बढी सजग भएर ५ वर्षपछि सरकार परिवर्तन गर्न सदैव सचेत भएर सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ।