काठमाडौं कात्तिक, १४–
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले सरकारलाई झट्का लागेको छ । गत आईतबार सरकारले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्त प्रकास उपाध्यायलार्इ हटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौति दिँदै उपाध्याय सर्वोच्च पुगेका थिए । बुधबार न्यायधीश इस्वर खतिवडाको एकल इजलासले उपाध्यायलाई हटाउन गत आइतबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यस अघि उपाध्यायलाई ओली सरकार गठन भए लगत्तै पनि हटाइएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौति दिँदै उपाध्याय सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्चले गत असार २९ गते उनलाई पुनस्स्थापित गरेको थियो । त्यसपछि जिम्मेवारीमा फर्केका उपाध्यायलाई पुनः गत आईतबार हटाउने निर्णय गरिएको थियो ।