बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
१४ कात्तिक, काठमाडौं– संविधानअनुसार झण्डै ३ सय १५ कानुन संशोधन गर्नुपर्छ तर सरकार उदासीन छ। संसद् अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षपछि संविधानसँग बाझिने कानुन स्वतः खारेज हुने भए पनि त्यस्ता ऐन संशोधनमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
आगामी फागुन २१ गते पहिलो अधिवेशन सुरु भएको एक वर्ष पुग्छ। छोटो समयमा धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले अझै कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अस्तित्वमा रहेका ३ सय ३९ ऐनमध्ये संविधान जारी गर्दा ३ सय १५ कायम थिए। ‘यति कानुन संशोधन गर्नु छ भन्ने यकिन छैन, अध्ययन गर्न बाँकी छ’, मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले भने, ‘समीक्षा गरिरहेका छौं। पहिचान गरेपछि मात्र कुन–कुन संशोधन गर्नुपर्छ थाहा हुन्छ।’
संविधानको धारा ३०४ को दफा १ मा छ, ‘संविधानसँग बाझिएका कानुन यो संविधान बमोजिम संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ।’
समयमै संशोधन नभए स्वतः निष्क्रिय भई कानुनी जटिलता आउने देखिन्छ। ४ महिना मात्र बाँकी रहेकाले सरकारमाथि ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन दबाब छ। यसअघि मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक संसद्मा ढिलो दर्ता गर्दा हतारमा पारित गर्नुपरेको थियो। सांसदहरूले विधेयक अध्ययन नै नगरी पारित गरेका थिए।
