शुक्रबार, साउन १५ २०८३
शुक्रबार, साउन १५ २०८३
मंगलबार, पुष ३ २०८०
काठमाडौं । रित्तिंदै गएको ढुकुटी र अर्बौं ऋणको भारी बोकिरहेको नेपाल वायु सेवा निगमका लागि साना जहाज किन्ने हतारोमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री सुदन किराँती लागेको आरोप मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । किराँतीले मन्त्रलयका जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ निगमको ‘रुपान्तरण’को नारा उछालेका थिए । यसैका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘अनुगमन’ त कहिले ‘जहाज भित्र’ प्रवेश गर्दै सिट संख्याको अवलोकनसमेत गर्न भ्याएका थिए ।
त्यसपछि मन्त्री किराँतीले पटक–पटक जहाज थप्ने रटान लगाउँदै आएका छन । अन्ततः पैसाको जोहो गर्ने अर्थमन्त्रालयको सहमति बिना नै निगमले वडा दसैंको विदा हुनै लाग्दा ३ वटा जहाज खरिद गर्नका लागि ‘ग्लोबल टेन्डर’ आव्हान गरेको थियो । यद्यपि, निगमलाई जहाज वा सम्पत्ति किनबेचको अधिकार भने ऐनले नै सुविधा दिएको बताइन्छ । तर, त्यसका लागि आन्तरिक तयारीका साथै स्रोतको जोहो गर्नका लागि ‘सञ्चालक समिति’ ले निर्णय वा सहमति जनाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । किनकि अन्तिम अवस्थामा निगमको सम्पत्तिले नधानेको खण्डमा रकम जोहो गरिदिने वा टाट पल्टिन नदिनका ऋणका लागि ‘साक्षी’ बसिदिने भनेको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको असहमति
सरकारी स्वामित्व रहेको निगमा सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि (सहसचिव) सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । जहाज खरिदका लागि सञ्चालक समितिको बैठकमा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव धनीराम शर्मा एकजनाले मात्रै लिखित रुपमै असहमति जनाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, त्यसको केही समयपछि निगम आफैले मन्त्री किराँतीको विशेष निर्देशनमा भन्दै ३ वटा जहाज खरिदका टेन्डर सूचना निगमले जारी ग¥यो पनि । मन्त्री किराँतीले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु अघि पनि निगमको नेतृत्वले जहाज खरिद गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । इन्जिन भाडामा लिनका लागि पनि निगमको नेतृत्व हप्तौंसम्म विदेश घुमेको आरोप स्रोतले लगाएको छ ।
मन्त्री किराँतीले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि पनि यो क्रम भने नरोकिएको स्रोत बताउँछ । जहाज खरिदका लागि मन्त्री किराँती र निगमको नेतृत्वबीच शुरुमा अलिअलि ठाकठुक परे पनि मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोधेपछि भने सम्बन्धमा सुधार आएको स्रोतको भनाई रहेको छ । मन्त्री किराँतीले निगमको नेतृत्वलाई काखी च्यापेपछि हवाइ क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी भने बाहिर परेका छन् ।
ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको विषय कसरी आयो बाहिर ?
यही कारण यी दुई निकायबीच टकराव उत्पन्न भएर ग्राउन ह्यान्डलिङ्गको बिषय उठान गरिएको स्रोतको बताएको छ । यही बिचमा जहाज किन्ने निर्णय भएपछि सरकारकै कतिपय मन्त्री र सांसदहरूले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले पनि यसमा चासो देखाएको बताइन्छ ।
तर, समितिले अहिलेसम्म कुनै ‘एक्सन’ लिएको भने छैन । यसबारे समितिका सभापति राजकिशोर यादव भन्छन ‘हामीलाई पनि चासो त छ । तर, अहिले समितिको बैठक नबसेका कारण हामीले छलफल गर्न सकेका छैनौं ।’ निगमका कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्रीको निगम सुधार्ने योजना छैन । सुधारको काम भन्दा पनि जहाजका इन्जिन भाडामा र पुरानाको खरिद बिक्रीमा बढी ध्यान केन्द्रित हुन थालेको बताइन्छ ।
उता, निगमले भने सरकारलाई आर्थिक भार नपार्ने र आफ्नै स्रोतबाट जहाज खरिद गर्ने दाबी गरिरहेको छ । निगमका अनुसार करिब ३ अर्बमा किन्ने भनिएका तीन जटा जहाज खरिदको लागि एकैपटक रकम भुक्तानी गर्नु पर्दैन । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेल भन्छन ‘कम्तीमा ६–६ महिनाको अन्तरमा किस्ता बुझाउँदा हुन्छ ।’ तर निगमले अहिले आफ्नो ४८ अर्ब ऋणको किस्ता समयमा बुझाउन सकिरहेको छैन ।
रित्तिंदो ढुकुटी, ऋणको भारी
निगमको ३ अर्ब ७५ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै बैंक मौज्दात रहेको बताइएको छ । अरु सम्पत्ति (जहाजहरू बाहेक) ९ अर्ब ६५ करोड जति रहेको बताइन्छ । मुलुभरि २३ ठाउँमा निगमको जमिन रहेको छ । उक्त जग्गा जमिनको मूल्याङ्कन अनुसार लगभग ७ अर्ब मूल्य रहेको स्रोतले बताएको छ ।
सोल्टी होटलमा निगमको १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६ सय ९९ कित्ता शेयर रहेको छ । सो शेयर बेचेर निगमले त्यसलाई विमान खरिदमा लगानी गर्ने योजना रहेको बताइन्छ । अहिलेको बजारमूल्य अनुसार उक्त शेयरको मूल्य कम्तीमा ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख २८ हजार जति हुने अनुमान गरिएको छ ।
२७ हवाइ कम्पनीसँग बक्यौता
वार्षिक रुपमा निगमले ग्राउण्ड ह्यान्डलिङमार्फत लगभग ३ अर्ब १८ करोड ४० लाख जति आम्दानी गर्दै आएको स्रोत बताउँछ । तर, पाएको अधिकार र नियमन गर्न नसक्दा निगमले त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोग गर्ने २७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ कम्पनीहरूबाट करोडौं रकम बक्यौता असुली गर्न सकेको छैन ।
यो सबै काम व्यवस्थित रुपमा गर्न सकेको खण्डमा निगमले वार्षिक रुपमा कम्तीमा २७ करोड २४ लाख बराबरको आम्दानी गर्नसक्ने समाचारस्रोतले दावी गरेको छ । कमजोर व्यवस्थापनका कारण वर्षेनी करोडौं रकम गुमाइरहेको निगमसँग अब प्राधिकरणले त्यो अधिकार खोस्ने प्रपंच रच्न थालेको बताइन्छ । निगमले २०२७ सालमा आन्तरिक हवाई उडानका लागि उपयुक्त हुने खालका ट्वीनेटर बिमान खरिद गरेको बताइन्छ । पटक–पटक गरी खरिद गरेका १२ वटा ट्वीनेटरमध्ये अहिले २ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन । एउटा जहाज ग्राउण्डेड गरेर निगमले त्यसकै पार्टपूर्जाहरू साटफेर गर्दै संचालन गर्दै आएको छ ।
५३ वर्ष पुराना जहाज बल्लतल्त उडाइरहेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने ठूला जहाजहरू पनि बेलाबखत ग्राउण्डेड हुने गरेका छन । विभिन्न बैंक तथा बित्तीय संस्था र सरकारी कोषहरूसँग लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्दा निगम आफै सिथिल बनेको छ । यसकारण पनि निगमले जहाज थप्ने निर्णय र दाबीलाई भने सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन । साँघु साप्ताहिकबाट
