शुक्रबार, साउन १५ २०८३
शुक्रबार, साउन १५ २०८३
भाद्र १ गतेबाट नयाँ कानूनहरु लागू भएका छन् । कानूनका विविध पक्षहरुलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा त्यसको चर्को आलोचना भइरहँदा यस्ता कानूनले नेपाली पत्रकारिता जगतलाई कस्ता असर गर्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएर आएको छ । यसै सन्र्दभमा हामीले प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं । यस्तो छ कुराकानीको अंशः
अहिले केही कानुनको विषयलाई लिएर ठूलो हल्ला भएको छ, कुरा के हो ?
यी कानुनहरुबारे प्रेस काउन्सिलले वैशाखदेखि लगातार सामाजिक सचेतनाका कार्यक्रममार्फत मिडिया ‘स्टेक होल्डरहरु’लाई कार्यक्रम गरेर जिल्ला जिल्लामा कार्यैक्रम गरेर वैशाखदेखि नै चेतावनी दिइसकेको थियो । तर अहिले आएर बढी हल्ला भएको छ । यी कानुनहरु शेरबहादुर देउवाकै सरकारले पास गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराइसकेको हो । अहिले हल्ला मात्रै बेसी भएको हो ।
पत्रकारहरुलाई कस्ने कानुन छ भनिन्छ नी ?
नेपाली पत्रकारितामा ‘ क्वालिटी’ को पत्रकारिता नहुनुमा राज्य पनि दोषी छ । क्वालिटीको पत्रकारितालाई पालना गर्न गराउन अब काउन्सिलले नयाँ नियम ल्याउने भएको छ । अब पत्रकारिता पढाउने कलेजहरुसँग हामी समन्वय र सहकार्य गर्छौं । आचारसहिंताको एक हप्ते कोर्स पढाउँछौं र त्यसमा पास भएमा सर्टि्फिकेट दिन्छौं । त्यो सर्टि्फिकेटको आधारमा मात्रै उसले मिडिया हाउसमा गएर काम गर्न पाउँछ ।
पहिला पहिला पत्रपत्रिकामा गल्ती भएमा सानो खण्डन लेखेर पुग्थ्यो । तर अब खण्डन लेखेर मात्र पुग्दैन त्यसको लागि क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्छ । राज्य र कानून कमजोर भएका कारण ठूलै मर्का परेको समयमा क्षति दिन नसके पनि पीडित पक्षलाई बोलाएर नै घाउमा मल्हम लगाउने काम भने प्रेस काउन्सिलले गर्दै आएको छ । हालसम्म कुनै पनि उजुरी परेवापत लिखित रुपमा खण्डनमात्र लेखिने चलन छ । मूलतः पत्रकारले आफ्नो गल्ती खुलेर स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति पनि हावी भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा मनपरी छ, पत्रकारहरु पनि छाडा भएका छन्, कसरी रोक्न सकिएला ?
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता बढी मात्रामा भएकै कारण सामाजिक सञ्जालमा अराजकता फैलिएको हो । २०४६ सालको आन्दोलन पछि हरेक संविधानमा पत्रकारले जति जे लेखेपनि जेल जान नपर्ने, छापाखाना सिज नहुने भनेर लेखियो । यसले असिमित प्रेस स्वतन्त्रता दिइयो । अहिले २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता दियो । संसारमा कतै पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुँदैन । यसमा राज्य पनि दोषी छ । यस्तो चलन चलिरहेको समयमा कानूनले झनै समाज भाँड्नसक्ने खतरा छ ।
नयाँ कानुनहरुले स्टिङ अपरेसन विधि नै समाप्त पार्ला कि भन्ने डर छ नी ?
पत्रकारितामा ‘स्टिङ अपरेसन’ मार्फत विविध अन्तरंग र गोपनीय विषयहरुलाई बाहिर जनतासामु ल्याइन्छ । गोप्य सूचनाहरु बाहिरिन्छन् । तर अहिलेको कानूनले कसैको ध्वनी रेकर्ड गर्न नपाइने र कसैको अनुमतिबिना केही गर्न नपाइने नियम ल्याएको छ । यस्तो प्रवृित्तले गर्दा स्टिङ अपरेसन नै हराएर जाने त हैन ? भन्ने विषयमा अवश्य छ । तर मेरो विचारमा यो पुरै हराएर जाँदैन । तर यो कानून आयो भन्दैमा तुरुन्तै इमन्दारीपूर्वक यो कानून कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्दैन । यसरी समातिएका मान्छेहरुलाई बचाउन भनेर हाम्रै नेता ज्युहरु, हाम्रै मन्त्रीहरु, हाम्रै सरकारका अंगहरु परिचालन गरिने खतरा छ, न्यायलयलाई कमजोर पारिने खतरा छ । पुलिस वकीलले नै केस कमजोर गराइदियो भने न्यायाधीशले पनि के आधारमा फैसला गर्ने ?
यसपटक पनि पत्रिका वर्गीकरणको विषय जोडदार रुपमा आयो नी ?
यसपाली ९६५ वटा पत्रिकाहरुको दुई आर्थिक वर्ष हेर्दा करिब ५०० वटा पत्रिका हुबहुँमा पर्यो । अर्काको सार्ने चोर्ने, कपि पेस्ट गर्ने । त्यो पत्रिकाहरुको रिजल्ट निकाल्यो भने पत्रकारहरुको भयावह हुन्छ । धेरै पत्रकारहरुको रोजीरोटी खोसिन्छ । प्रेस काउन्सील पत्रकार जगतलाई जोगाउने र माया गर्ने पनि संस्था हो । हुबुहमा परेका पत्रिकाहरुपनि पत्रकारिता नै हुन् भनेर हामीले कस्ता किसिमका गल्ती गरिएका छन् भनेर हेर्दा सम्पादकीय नै चोरेर अति साभार गर्नेहरु पनि भेटिए । सबै गल्ती हेरेर क्याटागोरी छुट्याएका हौं । यहाँ दुष्प्रचार गरियो । बाहिर यो कुरामा राजनीति भयो र यसलाई अधिनायकवाद भनियो ।
तपाई र रवि लामिछानेबीच यसपटक राम्रै जुहारी चल्यो, के लाग्छ यो प्रकरण सम्झिदा ?
लामिछानेले नियम र कानूनमा मयार्दित भएर पत्रकारिता गर्न सुझाउँदा उनी बरु जुत्ता पालिस गरेर हिँड्छु भन्दै काउन्सिल भन्दा पनि माथि उठेका थिए । पोहोर नै मैले तपाईं राज्यको नियम काून पालना गरेर पत्रकारिता गरिदिनुहोस् भनेर फेसबुकमा स्टाटस लेखेको छु । त्यसपछि उहाँले तिमिहरु दुई पैसै दुई चारवटा पत्रकारिता गरेर ठूलो कुरा गर्ने भनेर भन्न थाल्नुभयो । तिमिहरुको सम्पत्ति के के छन् कसलाई मारेका छौ भनेर लेख्न थाल्नुभयो । जति बोलाउँदा पनि आउँदिन भन्नुभयो । अमेरिका जस्तो देशमा बसेको मान्छेले सिकेको प्रजातन्त्र यही हो?’
उहाँको ‘सीधा कुरा जनतासँग’ नै गलत छ । सिधा कुरा भनिएको छ, तर फोन जाँदैन । आफूले छानेर पहिल्यै फिट गरिएको नम्बरहरुबाटमात्र फोन आउँछ । त्यस्तो कुरा फेयर हुन्छ ? चार वर्षदेखि ढाँटेर अमेरिकामा ऋण तिर्नपर्ने हुनाले केही समय लाग्ने हुनाले मैले यो नागरिकता फकाउन पाइनँ रे । नेपालमा बसेर अमेरिका जस्तो देशको ऋण तिर्ने कुरा सम्भव हुन्छ ?’ आजको अमृतबजार साप्ताहिकमा खबर छ ।
