शुक्रबार, साउन १५ २०८३

शुक्रबार, साउन १५ २०८३

यौनकर्मी महिला भए पनि मञ्जुरी नलिई भएको करणी बलात्कार हुने ठहर

सोमबार, जेष्ठ ८ २०८०

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट भएको एक फैसलामा महिला यौन व्यवसायीको मञ्जुरीबिना गरिने यौन सम्पर्कलाई जबरजस्ती करणी ठहर गरिएको छ । वि.सं. २०७९ चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा महिला यौन व्यवसायी भए पनि उनको पूर्ण मञ्जुरी नभई करणी गरिए त्यस्तो कार्य जबरजस्ती करणी हुने ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले यौनकर्मी महिला भए पनि उनको शरीरमाथि उनकै अधिकार रहने र मञ्जुरी नदिन पनि सकिने व्याख्या गरेको हो । फैसलामा उल्लेख छ: ‘यौन व्यवसायी रहेकै भनेर मान्ने हो भने पनि यौन व्यवसायी भएकै कारणले मात्र करणी गर्न मञ्जुरी नदिने निजको अधिकार समाप्त हुने होइन । यौन व्यवसायमा लाग्नु नै निजउपर जसले पनि करणी गर्न पाउने अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स) पाएको भनेर सम्झन मिल्दैन । एउटा मानवको रूपमा अरू सामान्य महिलासरह यौन व्यवसायीलाई पनि करणीको कार्यमा मञ्जुरी नदिने अधिकार रहन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा प्रतिवादीले महिला यौन व्यवसायी रहेको र आफूहरूले पैसा तिरेर सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखेको दाबी लिए पनि अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो ।

के थियो घटना ?
नुवाकोट जिल्ला, विदुर नगरपालिका(४ मा रहेको सेन्जायाङ्बो शेर्पाको भाडामा लिएको घरमा एक महिलाले गोसाईंकुण्ड होटल सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन् । उक्त होटलमा बलात्कृत महिलाले जाहेरीमा उल्लेख गरेअनुसार आफूलाई पालैपालो दुईजनाले समात्ने र एकजनाले करणी गर्ने गरेको र उक्त दिन आफू ६ पटक बलात्कृत भएको उल्लेख गरेकी छन् । आफूहरू आर्मीको जम्दार, सुबेदार र क्याप्टेन भएको र कराइस् भने मारिदिन्छु भनेको पनि जाहेरीमा उल्लेख छ ।

२०७३ साल असार ७ गते साँझ ७ बजेतिर स्थानीय युवक प्रेम थापासँगै विनोद रिमाल र दिनेश घले पनि उक्त खाजाघरमा खाजा खानका लागि पुगे । उनीहरू तीनैजना भएर खाजाघरमा एक फूल र थप एक क्वार्टर रुस्लान भोड्का, चारवटा बियर र चारवटा पेप्सी, मासु, सुकुटी तथा चुरोट खाए । साँझ ७ बजेदेखि मदिरा पिएका उनीहरूलाई मदिरा धेरै लागेको भनी साँझ साढे ८ बजे त्यही खाजाघरमा सुत्ने कोठा छ भनी सोधेपछि खाजाघरकी सञ्चालिकासमेत रहेकी महिलाले सुत्ने कोठा छ भनेर कोठा देखाइदिएको महिलाको जाहेरीमा उल्लेख छ । कोठा देखाएर फर्कनै लाग्दा तीनैजना युवाहरू मिलेर जबरजस्ती कोठामा हिँड् भनेको र जान नमान्दा आफूलाई काँधमा बोकी कोठामा पुराएर तीनजनाले दुई(दुई पटक करणी गरेको महिलाले प्रहरीमा जाहेरी दिइन् ।

तर अदालतमा बयान गर्ने क्रममा भने प्रतिवादीमध्येका विनोदले पीडित भनिएकी महिला पेशेवर यौनकर्मी रहेको र आफूहरूले सहमतिमै पैसा तिरेर यौन सम्पर्क गरेको बयान दिए । महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा बच्चा जन्मिसकेको कारण बलात्कार भएको हो कि होइन भनी भन्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त मुद्दामा नुवाकोट जिल्ला अदालतले फैसला गर्ने क्रममा न्यायाधीश लोकजंग शाहले २०७४ जेठ ३१ गते फैसला सुनाएका छन् । फैसलामा बलात्कार भएको ठहर गर्दै जनही १० वर्ष कैद र पीडितलाई प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भयो । जिल्ला अदालतले बलात्कार ठहर गरेपछि तीनैजना युवा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगे । पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि २०७४ फागुन ८ गते फैसला सुनाउँदा नुवाकोट जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो ।

त्यसपछि प्रतिवादी विनोद रिमालले २०७५ असारको २२ गते सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालत पाटनको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरे । त्यसपछि अन्य दुवै प्रतिवादीको तर्फबाट पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन पत्र आयो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दामा करिब पाँच वर्षपछि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले समेत नुवाकोट जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनकै फैसला सदर गर्‍यो ।

यौनकर्मी भए पनि मञ्जुरी दिने कि नदिने भन्ने अधिकार महिलामै निहित हुने

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा महिला यौन व्यवसायी वा यौनकर्मी रहेको भएपनि मञ्जुरी दिने कि नदिने भन्ने अधिकार महिलामै निहित हुने भन्दै मञ्जुरी नदिएको अवस्थामा यौनकर्मी महिलामाथि करणी भएमा त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने ठहर गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कसुर ठहर गर्ने क्रममा प्रहरीले तयार पारेको घटनास्थल मुचुल्कालाई बढी मान्यता दिएको देखिन्छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू सैनिक सेवामा कार्यरत तीन जनाले एकसाथ करणी गरेको भन्ने देखिन्छ । घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काबाट जबरजस्ती करणी गरियो भनिएको कोठामा कण्डम, कण्डमको खोल र चुराका फुटेका टुक्राहरू यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा भेटिएको देखिन्छ । यदि सहमतिले करणी लिनु(दिनु गरेको भए चुरा फुटेको र यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा भेटिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । साथै वारदातको मध्यरातमा पीडित पिसाब फेर्न जाने निहुँमा कोठाबाट निस्केर जानुपरेको र तत्काल प्रहरी कार्यालयमा जान लाग्दा बाटोमा मोबाइल गस्ती प्रहरी भेटी घटनाको बारेमा बताएको तथा प्रतिवादीमध्येका दिनेश घले तत्काल फेला परी पक्राउमा परेको अवस्था पनि देखिएको छ । पीडितको मञ्जुरीमा गरिएको भए यसरी राति नै पिसाब फेर्ने निहुँमा निस्केर प्रहरी कार्यालयमा जानुपर्ने र घटनाका बारेमा बताएर तत्काल प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गराउनुपर्ने कुनै अन्यथा कारण रहेको पनि देखिन आउँदैन ।’

फैसलाको प्रकरण ३६ मा पीडित महिला पेसेवर यौनकर्मी नै भए पनि यौन क्रियाका लागि मञ्जुरी दिने वा नदिने विषय उनको अधिकारको विषय भएको व्याख्या गरिएको छ । ‘मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं को कानुनी व्यवस्था हेर्दा कुनै पनि महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाले कुनै महिलालाई यौन व्यवसाय गर्ने वा नगर्ने भनेर छुट्याउँदैन । कुनै महिला यौन व्यवसायी हो भनेर प्रचलित कानुनले चिनेको अवस्था पनि देखिँदैन । एकैछिनलाई विवेचना प्रयोजनका लागि यौन व्यवसायी रहेकै भनेर मान्ने हो भने पनि यौन व्यवसायी भएकै कारणले मात्र करणी गर्न मञ्जुरी नदिने निजको अधिकार समाप्त हुने होइन । यौन व्यवसायमा लाग्नु नै निजउपर जसले पनि करणी गर्न पाउने अनुज्ञापत्र ९लाइसेन्स० पाएको भनेर सम्झन मिल्दैन । एउटा मानवको रूपमा अरू सामान्य महिलासरह यौन व्यवसायीलाई पनि करणीको कार्यमा मञ्जुरी नदिने अधिकार रहन्छ ।’

समूहमै भएको करणीलाई मञ्जुरी मान्न नसकिने

त्यसैगरी, फैसलाको प्रकरण नम्बर ३७ मा यौनक्रिया गोप्यतापूर्वक गरिने कार्य भएको भन्दै समूहमै करणी भएको र समूहमै भएको करणीलाई मञ्जुरी मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । ‘ ।।।करणीजन्य कार्य सामान्यतया गोप्यतापूर्वक गरिने कार्य मानिन्छ । तीन जनाको संख्यामा रहेका प्रतिवादीहरूलाई एकअर्काको उपस्थितिमा नै करणी गर्न सहमति दिएको तथा प्रतिवादीहरू तीनैजनाले एकसाथ सहमतिमा करणी गरेको भन्ने भनाइ पनि स्वाभाविक देखिन आउँदैन ।’

यसरी २०७३ असारको ७ गते नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा भएको घटनालाई नुवाकोट जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतले पनि बलात्कार ठहर गरेको हो । बलात्कारको कसुर ठहर गर्नुपर्नाका आधार र कारण प्रस्तुत गर्दै कुनै महिला पेसेवर यौनकर्मी नै भए पनि निजले मञ्जुरी नदिई करणी भएमा बलात्कार मानिने र गोप्यतापूर्वक हुने यौनकार्य समूहमै हुँदा सामूहिक बलात्कार ठहर हुने फैसला सुनाएको हो । यसले बलात्कारसम्बन्धी विधिशास्त्रमा नयाँ आयामसमेत थपेको छ ।-हिमालय टाइम्सबाट