काठमाडौं – सरकारले कृषि बीमा अनुदान बापतको झण्डै तीन अर्ब रुपैंयाँ भुक्तानी दिन बाँकी देखिएको छ । नेपाल बिमक संघले सोमबार बिज्ञप्ती जारी गदै उक्त जानकारी दिएको हो ।
संघका अनुसार सरकारले कृषि बीमाशुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरुलाई दिन हाल सम्म करिब तीन अर्व रुपैंयाँ बाँकी देखिएको हो । अनुदान दिन बाँकी रहेको रकम मध्येमा माछाको अनुदान रकम बिसं २०७७ साल देखि, बाली बीमाको अनुदान बिसं २०७८ साल आश्विन देखि चैत्र मसान्त सम्म आँशिक दिई हाल सम्मको बाँकी रहेको र। पशू पंक्षी बीमाको अनुदान रकम बिसं २०७८ साल आश्विन देखिको बाँकी रहेको छ ।
सरकारले २०६९ साल माघ एक गतेदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा क्रमशः अनुदान दिदै आएको थियो । विगत १० वर्ष देखि बीमा कम्पनीहरुले नियामक निकाय नेपाल वीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने, क्षती हुँदा क्षतीको दावी भूक्तानी गर्ने तर सरकारले तोकेको अनुदान सामान्यतया एक वर्ष पश्चात मात्र प्राप्त हुने गरेको छ । संघका अनुसार छिमेकी मूलुकहरुमा समेत बीमाशुल्कमा अनुदान रकम प्राप्त भए पश्चातमात्र दावी भूक्तानी हुने गर्दछ तर नेपालमा संचालित बीमा कम्पनीहरुले दावी भूक्तानी गर्दै आएकाछन् ।सरकारले कृषि बीमाशुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरुलाई दिन हाल सम्म करिब तीन अर्व बाँकी रहनु न्यायोचित होईन, संघले भनेको छ ।
बीमा कम्पनीहरु बीमा ऐन, नियमावली, नियामकको निर्देशिका र परिपत्रको आधारमा कार्य गर्ने भएको र सोहि परिधिभित्र रहि जारी गरेको बाली बीमामा कृषि विभागले बीमाँक कट्टा गरि पठाएका छन् । नेपाल बीमा प्राधीकरणले जारी गरेको कृषि वीमा निर्देशिका बमोजिम कार्य गरेका कम्पनीहरुको अनुदान रोक्नु नेपाल सरकारको कृषि योजनामा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण, कृषि विभाग र कृषि तथा पशुपंछि मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँन चाहन्छौं, संघले भनेको छ । यो अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंछि मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत हाल सम्म प्राप्त नभएको कारणले बीमा कम्पनीहरु अत्यधिक जोखिममा रहेको पनि दावी पनि संघले गरेको छ ।
यो अवस्थामा सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी वक्यौता अनुदान पूर्ण रुपमा प्राप्त नहुन्जेल कृषि संग सम्बन्धित सबै बीमाको बीमालेख जारी गर्न र सो संग सम्बन्धित क्षतिको दावी भूक्तानी दिन कम्पनीहरु असमर्थ रहेको साथै बीमालेखको बीमाँकमा कृषि विभागको असहमति रहेकोले बीमाँक एकिन नगरि दावी भूक्तानी दिन नसकिने भएकोले यही जेठ सात गते देखि कृषि संग सम्बन्धित बीमालेखहरु जारी गर्न तथा दावी भूक्तानी दिन स्थगन गरिएको संघको भनाई छ ।