मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
आइतबार, चैत्र १२ २०७९
काठमाडौं । चैत ६ गते संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चैत १० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोकेको समयसीमा सकिए पनि सत्ता गठबन्धनमा देखिएको विवाद हेर्दा अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग एक्लाएक्लै र सामूहिक छलफल जारी राखे पनि मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि आफूलाई विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा समेट्ने प्रयासमा छन् । तर, दलहरूले तोकेरै धेरै मन्त्रालय दाबी गर्दा सहमतिको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन् । प्रधानमन्त्रीले फागुन १६ गतेदेखि नै १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
नेकपा एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे प्रारम्भिक खाका तयार पारेका छन्।
सत्तारुड दल कांग्रेसलाई आठ मन्त्रालय दिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादी र जसपालाई दुई–दुई तथा मधेशवादी दलहरूलाई एक, डा.बाबुराम भट्टराईको दल समाजवादी पार्टीलाई एक र एक मन्त्रालय स्वतन्त्र सांसदलाई दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने खाका तयार पारेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको खाकाअनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले पाँच मन्त्रालय लिनेछ । यस्तै, गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई तीन मन्त्रालय दिने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ । नागरिक उन्मुक्ति र आमजनता पार्टीले एक–एक मन्त्रालय पाउने खाकामा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको खाकामा नयाँ दलहरू जनमत र उन्मुक्तिले चित्त बुझाउने छैनन् । यसअघि यी दुवै दलहरूले उपप्रधानमन्त्रीसमेत मागेका थिए ।
साथै प्रचण्ड सचिवालय स्रोतका अनुसार माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरुको मन्त्रालय पनि हेरफेर हुने बताइएको छ । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित गृह मन्त्री बन्न लागेका छन् । यसअघि बनेको एमालेसहितको गठबन्धन रहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने अडान लिएपछि माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सरकारमा गएका थिए । उनले सोहीबेला आपक्ति समेत जनाएर केही दिन मन्त्रालय नै गएका थिएनन् ।
साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका अमनलालमोदी सहरी विकास वा ऊर्जा मध्ये एक मन्त्रालयमा पठाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
