बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं कात्तिक, २७–
नेपालको बैकिङ प्रणालीबाट बिदेशी मुुद्रा कम आउन थालेपछि राष्ट्र बंैकले मनी चेन्जर कम्पनीको लाईसेन्स रोक्का गरेर अनुुगमन तीव्र बनाएको छ ।
प्रभावकारी रुपमा मनि चेञ्जरले काम गर्न छाडेपछि राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि लाइसेन्स दिन बन्द गरेको छ । धेरै संस्था हुनु र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंक असक्षम भएपछि यस्तो रणनीति लागू भएको हो ।
‘अब एउटा भरपर्दो र परिमार्जित नीतिगत व्यवस्थापछि मात्र लाइसेन्स खोल्ने कि रोक्का गरिरहने भन्ने निर्णय हुनेछ’ राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमयका एक अधिकारीले भने, ‘मनि चेञ्जरको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिताका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेपछि निर्णय गर्ने योजना छ । अहिले देशभर सवा चार सय हाराहारी मनि चेञ्जर छन् । त्यसमध्ये २०० वढि मनि चेञ्जरहरु काठमाडौं केन्द्रित रहेका छन् । विदेशबाट फर्किएका नेपाली र पर्यटकले विदेशी मुद्रा साटेर नेपाली रुपैयाँ चलाउन पाउन् र नेपाली मुुद्रा विदेशीमा परिणत गर्न पाउन् भनेर मनि चेञ्जरको लाइसेन्स सहज ढंगबाट दिने गरिएको थियो ।’
अध्ययन सकिएपछि व्यवस्थित रुपमा लाइसेन्स दिन पनि सकिन्छ’ उनले भने, ‘अध्ययनले दिनु पर्दैन भन्यो भने रोक्न पनि सकिन्छ । गाउँगाउँमा बैंकहरु पुगिसकेकाले विदेशी मुुद्रा सटही गर्न अब पहिले जस्तो असहज नहुने राष्ट्र बैंकको तर्क छ ।
मनि चेञ्जरको आवरणमा ‘ब्ल्याक’मा कारोबार गर्नेहरु पनि बढेका थिए । विदेशी पर्यटक वा नेपालीसँग विदेशी मुद्रा साटेपछि त्यसको लिखत अनिवार्य राख्नु पर्छ । तर कतिपय मनि चेञ्जरहरुले राष्ट्र बैंकमा पैसा नपु¥याई बाहिरै ‘ब्ल्याक’मा कारोबार गर्दै आएका छन् ।
लिखत नराखी जम्मा भएको पैसा चलेको दरभन्दा महँगोमा बेच्न पाउँदा मनि चेञ्जरको आम्दानी बढ्छ । लिखत राख्दा चलेको दरमा राख्नु पर्छ र निश्चित रकम पुगेपछि राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्छ । लिखत नराखेपछि राष्ट्र बैंकलाई मनि चेञ्जरसँग कति पैसा छ भन्ने थाहा हुँदैन ।
यसअघि २०७३ भदौ पाँच गते राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्स कार्ड जारी गर्ने रेमिटेन्स कम्पनीको हकमा २५ करोड, प्रिन्सिपल कम्पनी भई रेमिटेन्स कारोबार गर्ने कम्पनीको हकमा १० करोड, बिदेशी प्रिन्सिपल कम्पनीको एजेन्सी भई काम गर्ने कम्पनीको हकमा दुुई करोड पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
बिदेशी बिनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ अन्र्तगत चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न राष्ट्र बैकले निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी सोही ऐन अन्र्तगत सोही मितिमा मनी चेन्जर कम्पनीको नाउँमा परिवत्र्य बिदेशी मुुद्राको खरिद कारोबार गर्ने कम्पनीको हकमा २५ लाख, भारतीय रुपैयाँ खरिदबिक्री र परिवत्र्य मुुद्राको खरिद बिक्री दुुबै कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा २० लाख रुपैयाँ पुर्याउँन निर्देशन दिएको थियो ।
निर्देशनअनुसार उक्त चुक्ता पूँजी कायम गर्नुुपर्ने अन्तिम समयसीमा २०७४ असार मसान्तसम्म भए पनि अहिलेसम्म पनि कतिपय कम्पनीहरुले न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गरेका छैनन् । न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम नगर्ने अधिकांश कम्पनीहरुले अहिले मनी चेन्जरको आवरण अवैध हुुण्डीको कारोबार सञ्चालन गर्दे आएका छन् । आजको अमृतबजार साप्ताहिकमा खबर छ ।
