राजपा चुनावमा सामेल नभए कसलाई घाटा हुन्छ ?

–मुरारी ढुङ्गेल
राजपा नेपालकै सहमतिका खातिर उसलाई निर्वाचनमा सामेल गराउने उद्धेस्यले पछि सारिएको दोस्रो चरणको चुनाव असार १४ गते हुँदैछ । सरकारले दोस्रो चरणका लागि थाति राखेर पहिलो चरणमा स्थगित गरेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि राजपा सामेल नहुने बताई रहेको छ । चुनावमा राजपा नेपालले भाग लेला कि नलेला ? भन्ने कौतुहलता अब छैन । अघिल्लो सरकारले मधेसीदल मानिएको राजपा चुनावमा आउने निश्चितता नहुँदै बैशाख ३१ गते अधिराज्य भरि तोकिएको निर्वाचन अन्तिम अवस्थामा आएर ज्येष्ठ ३१ गते गर्ने भनि सार्यो । ज्येष्ठ ३१ गतेको मिति पनि राजपाकै कारण पुन सार्नु परेको थियो । असार ९ गते तोकिएको चुनाव पुन मुस्लिमको पवित्र चाड रमजानको अन्तिम शुक्रबार देखाई फेरि असार १४ मा पुर्याईयो । पटक पटक राजपालाई चुनावमा सामेल गराउने भन्दै चुनाव सारिएको छ तर राजपा भने यथास्थितिमा चुनावमा भाग नलिने भनि रहेको छ । कुन ग्यारेन्टि र कुन करकापमा सरकार तोकिएको निर्वाचन सारिरहेको छ ? नेपाली जनता चुनावमा भोट हाल्न आतुर छन् । मधेसकै जनताको ठूलो हिस्सा चुनावमा भोट हाल्ने जनप्रतिनिधि चुन्न आतुर छन् । नाम मात्रैको राजपा चुनाव बहिस्कार गरेर सडकमा हुँदा सरकार कसको गोटी बनिरहेको छ । राजपालाई सरकारले पुल्पुल्याएकै कारण राजपाले टाउकोमा टेक्न थाल्यो भन्न थालिएको छ । साँचो अर्थमा सरकार यहाँ दयनिय बन्दै गएको आभास हुन थालेको छ ।
मधेसी दल भनेर चिनिएको राजपा नेपालमा चुनाव प्रतिको वितृष्ण भएकै कारण मधेसी नेता कार्यकर्ता अन्य दलमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । आगामी प्रदेश लतायतको चुनावमा सामेल हुने वा नहुने ढुल्मुलमा रहेको राजपाका नेताहरुको बहसमा छन् त उनिहरुका कार्यकर्ता ? कार्यकर्ताको वहिर्गमन हुन थाले सँगै राजपा पनि चेपुवामा परेको छ । अघिल्लो सरकारले राजपालाई चुनावमा सामेल गराउनकै लागि बैशाख ३१ गते तोकिएको चुनावलाई तराई लगायतका चार प्रदेशमा पर सारेको थियो । यदि सावधान हुन्छ र सबै दललाई स्वीकार्य हुन्छ भने दुई चरणमा चुनाव हुनुलाई समग्र जनताले सहज रुपमा लिए । पुन मधेसवादी दललाई चुनावी समय अभाव भएको कारण देखाई मिति दोस्रो पटक पनि सारियो । त्यसलाई पनि जनताले शिरोधार्य नै गरे, अब पनि विभिन्न बहानावाजी र उहि पुरानो अडान राखि ‘मेरो गोरुको बाह्यै टक्का’ गरिरहे के सबै जनताले यसलाई स्वीकार गर्लान् ?
बर्तमान सरकारले दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन पछि राजपा लगायतका मधेसवादी दलका मागलाई संविधान संशोधन मार्फत पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । यसलाई विश्वासमा लिएर राजपा नेपालले चुनावमा भाग नलिए यसको जोखिम उसैले उठाउनु पर्ने अहिलेको घटनाक्रमले देखिन थालेको छ ।
मधेसीदलमा आवद्ध धेरै नेता कार्यकर्ता अन्य दलहरुमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । मधेसका अधिकांश जिल्लाबाट राजपा समर्थकहरु विजय गच्छदार तथा उपेन्द्र यादवको पार्टीमा प्रवेश गर्दै छन् । छिटपुट रुपमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्दमा प्रवेश गरिरहेका छन् । पछिल्लो घटना क्रम सँगै मधेसका मधेसीदलमा आबद्ध धेरै नेता कार्यकर्ता कोहि टिकट पाइने दाउमा त कोहि स्वतफुर्त पार्टी परिवर्तन गर्न थाल्नुको पछाडि मधेसी जनतामा चुनावमा सरिक हुँने अभिलासाले हो भन्छन् मधेसका जानकारहरु ।
यस कारण राजपा झन्झन संकटमा फस्दै गएको छ ।  आखिर किन राजपाले चुनाव देखि भाग्दैछ ? कतै हारिने र झन जनमत नभएको देखिने भयले त राजपा तर्सित भएको होइन ? यदि होइन भने आफ्ना माग र आवाजलाई मधेसको समग्र प्रतिनिधित्व लिएर अथवा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधित्वमा विजयी बनेर दबाद दिन किन सक्दैन राजपा ?
आफ्ना केही मागलाई थाति राखेर भएपनि मधेसवादी दलले यो स्थानीय चुनावमा भाग लिए आफ्ना कार्यकर्ता बचाउन सकिन्छ अन्यथा भोली अझ मधेसवादी दल कमजोर हुन सक्ने मधेसका जानकारहरुको विश्लेषण छ ।
स्थानीय स्तरका कार्यकर्ता मात्र होइन समाजका प्रतिष्ठित कहलिएका व्यक्तिहरुको पनि वहिर्गमन हुन थालेको छ । भर्खरै मात्र सस्कृतिविद्का रुपमा चिनिएका रमेश रञ्जन झा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । केहि समय अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका शीर्ष नेताहरुले झालाई स्वागत गरेका थिए । झा यस अघि नेकपा माओवादी केन्द्रमा थिए । उनी अहिले नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ तथा नाट्य विभागका प्रमुख पनि हुन् । संस्कृतिविद् झा माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्नु पुर्व एमालेमै थिए । त्यति मात्र होइन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी क्रान्तिकारीको एउटा ठुलै समूह पनि एमालेमा प्रवेश गरेको छ । यो चाहाना आखिर एमालेको लोकप्रियता भन्दा पनि चुनावमा सरिक भएर मधेसी जनता वा स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकार पुर्याउनु नै हो । 
यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने मधेसवादी दलका अनावश्यक माग र अडानका कारण मधेसी नेताहरुमै विचलन आउन थालेको छ । माग किन र के का लागि ? उनिहरुमै स्पष्टता छैन । विभेद् कहाँ र कति छ  ? संविधानमा विभेद् छ भने त्यसको अन्त्यले कसलाई कति फाइदा पुग्छ ? के त्यो समग्र मधेसी जनताको माग हो कि सीमित व्यक्ति विशेषको ? जसलाई न मधेसी नेताले चिर्न सके न आफ्नो अडान छोड्न नै ।      
बीस बर्ष पछि हुन लागेको स्थानीय चुनाव अझ स्थानीय तहको त यो नै पहिलो चुनाव हो । यस अघि दुई पटक स्थानीय निकायको चुनाव भएको थियो । यसर्थ पनि मधेसका जनता स्थानीय सरकारको निर्माण भएपछि आफ्नो गाउँ घर टोल छिमेकमा विकासको गति अघि बढ्ने आशाका साथ चुनावी सरगर्मीमा होमिन चाहान्छन् । राजपाले स्थानीय स्तरका मधेसका जनताको मनोभावनालाई चोट पुर्याउनु हुन्न । कसरी के गर्दा मधेसका जनताको इच्छा चाहानालाई पुरा गराउन सकिन्छ त्यता तिर बेलैमा विचार नपुर्याए ‘चोक्टा खान गकि बुढि झोलमा डुबेर मरि’ हुन सक्छ ।
यसो भनिरहँदा के मधेसवादी दल अथवा राजपाले चुनाव नचाहेको हो त ? अवश्य त्यसो नहोला । उनीहरुलाई पनि तत्कालै चुनावमा ल्याउन सकिने खालका माग सम्वोधन गरेर स्थानीय चुनावलाई सबैको सहभागिता तिर लान सक्नु पर्दछ । जसका लागि नव निर्मित सरकारको प्रमुख भूमिका अतिआवस्यक रहन्छ । प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि जिम्मेवार पूर्ण प्रतिपक्षको भूमिकामा आफूलाई उभ्याउन सके मात्र उसलाई पनि फाइदा पुग्छ । राजपाले पनि चुनाव अघि सरकारले गर्न सक्ने आफ्ना मागहरुलाई मात्र अघि सारेर ‘लौरो पनि नभाँचिने सर्प पनि मर्ने’ दिशामा अघि बढ्नु नै उचित हुन्छ । स्थानीय चुनाव पछि उचित र आवश्यक विषयमा संविधान संशोधन गरि २ बर्ष अघि देखि मधेसी दलले उठाएका मागहरुलाई स्थान दिनु अपरिहार्य हो । तर यसो भनिरहँदा मुख्यतय एमालेले आफ्नो पुरानो अडानलाई केहि हदसम्म खुकुलो पार्न सक्नु पर्दछ त्यसैगरि मधेसी दलले पनि आफ्नो रटानलाई परिमार्जित बनाउन सके मात्र संविधान संशोधन हुन सक्ने देखिन्छ ।