बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्वासका मत लिनुपर्ने भएको छ । राप्रपाले मन्त्रिपरिषद् त्याग्ने निर्णय गरेसँगै प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
गत पुस १० गते भएको सहमति र गठबन्धनविरुद्ध अर्को गठबन्धन बनेसँगै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ । राप्रपाले मुलुक पुनः सत्ता केन्द्रित अस्थिरतातर्फ धकिलिएको आरोपसमेत लगाएको छ । पुरानो गठबन्धनमा भएको सहमति विपरित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति गरेपछि राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिने मात्र होइन समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा सरकारमा रहिरहनु उचित नभएको राप्रपाको ठहर छ ।
अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० दिन भित्र पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभा समक्ष विश्वासको मत लिनुपर्ने भनी किटानी व्यवस्था छ । तर, प्रचण्ड भने विश्वासको मत लिनुपर्ने पक्षमा नरहेको बुझिएको छ ।
विश्वासको मत पाउनेमा प्रचण्ड नै सशंकित
नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदा नेपाली कांग्रेससहितले विश्वासको मत दिएका थिए । त्यो दिन प्रमुख प्रतिपक्ष विहिन भएको संसद ऐनको छित्र कोट्याउँदै अन्ततः कांग्रेसलाई प्रतिपक्षीको नाम दिइयो । संसदमा रहेका १२ दलमध्ये प्रचण्डलाई १० दल र सबै स्वतन्त्र सांसदहरूले विश्वासको मत दिएका थिए । झण्डै शतप्रतिशत सांसदको मत पाएका प्रचण्ड ८ दल जोड्दा पनि अहिले विश्वासको मत पाउनेमा कम आशावादी हुनुको प्रमुख कारण कांग्रेस नै हो ।
राष्ट्रपतिमा सकेसम्म स्वतन्त्र व्यक्ति नभएपनि राष्ट्रिय सहमतिको दुहाई दिँदै आएको माओवादी एवं प्रचण्ड एकाएक कांग्रेस उम्मेदवारलाई किन समर्थन गर्न पुगे ? र फेरि त्यही कांग्रेससँग किन उनी भयवित हुनु पर्दैछ ? राष्ट्रपति आफ्नो दललाई दिए पाँचै वर्षकाे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुने बताउँदै आएको कांग्रेसले विश्वासको मत दिने कुरामा किन उनी शंकालु बन्दैछन् ? आफूले पटक पटक धोका दिएको कांग्रेसले धोकै नदिइ सत्ता हत्याउलाकी भन्ने भय प्रचण्डलाई छ ।
अर्को पाटो पनि हेरौं ।
अब पुन: उनले विश्वासको मत लिँदा कुन कुन दलले विश्वासकाे मत देलान् ?
नागरिकता विवादमा सांसद पद गुमाएका रवि लामिछाने नेतृत्वको दल रास्वपा यस अघि नै सरकारबाट बाहिरिएको अवस्था । तर, उसले समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । बदलिएको परिस्थिति अनुसार उसले पनि चाँडै समर्थन फिर्ता लिने अनुमान भइरहेका छन् । सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने प्रमुख कारण प्रचण्ड नै हुन् भनेर रास्वपाले प्रष्ट रुपमा नबोलेकाे भएपनि सम्भवतः उसले विश्वासको मत प्रचण्डलाई नदिनेमा प्रचण्डलाई राम्रो ज्ञान छ । माओवादी कै कारण गृहमन्त्री गुमाउनु परेको तितो यथार्थ रास्वपाले बिर्सिएको पक्कै छैन । यता राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ सम्म पर्खने निर्णय गरेको एमालेले पुस १० को सहमति लत्याएर समिकरण नै बदल्ने प्रचण्डलाई पुन: विश्वासको मत दिने कुरै हुँदैन । कांग्रेस–एमाले जस्ता ठूला दलले विश्वासको मत नदिएपछि बचेखुचेका साना दलले दिने र पुग्ने भएन ।
अहिले ८ दलको समर्थन जुटाएका प्रचण्डलाई संसदको ठूलो दल कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिनेमा आशंका छ । यदि एमालेसहित कांग्रेसले समेत विश्वासको मत नदिएको खण्डमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद धरापमा मात्र होइन, संविधानत: सरकार नै परिवर्तन हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा संविधानको धारा ७६ (३) प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दलको सरकार बन्ने व्यवस्था छ । अहिलेको संसदमा त्यो भनेको कांग्रेस हो । धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यो बेला स्थिरताको लागि भन्दै एमाले नै विश्वासको मत दिनसक्छ । नदिए माओवादी नै विश्वासको मत दिन बाध्यकारी हुन्छ । किनकी तुरुन्तै मध्यावधिमा जाँदा सबैभन्दा घाटा उसैलाई हुनेमात्र होइन अस्थिरताको कारणको ऊ नै हुन्छ ।
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले सरकार बनाएकाे कांग्रेसले अहिले जेजस्ता सहमति भएपनि पुस १० गते नै ठूलो दलको नाताले सरकारको नेतृत्व गर्ने अभिलाषा लिएको प्रष्टै छ । त्यो ज्यूँका त्यूँ छ । त्योबेला प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने छन् । सँधै सत्ता र शक्तिमा बस्ने आदत परेका देउवाले त्यो प्रष्ट देखेका छन् त्यहाँमाथि उनलाई त्यो स्थितिमा पुर्याउन पार्टी भित्र र देशबाहिरबाट दबाब आउने छ । बर्षौदेखि आफू आलोचित बनाउँदै माओवादीलाई बोकेका देउवालाई सकृय राजनीतिको अन्तिमतिर चोखिने मौका हो भन्दै उनी वरिपरिकाले समेत सुझाउन थाल्नेछन् । प्रचण्डलाई बोक्दा बोक्दा काँध नै गन्हाएको कांग्रेसले प्रचण्डलाई मिल्काइ दिने मौका कुरेर बसेको छ । जसको दबाब नेतादेखि कार्यकर्ताले दिँदै आएका छन् । फेरि सैद्धान्तिक रुपमै भिन्न दल त्यो माथि पटकपटक धोका दिँदै आएका प्रचण्डलाई बिसाउने मौकाको खोजीमा रहेको कांग्रेसलाई त्यो नै अन्तिम मौका हुनेछ ।
प्रचण्डबाट पटकपटक धोका खाँदै आएको कांग्रेसले संविधानतः सहज रुपमा पाउने प्रधानमन्त्री पद पाउन यसो नगर्ला भन्ने विश्वास प्रचण्ड स्वयमलाई समेत छैन । अहिले स्वार्थमा प्रचण्डसँग नजिक भएका अन्य साना दल पनि त्यो बेला प्रचण्डलाई साथ नदिन सक्छन् । बरु कांग्रेससँगै मिलेर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नतिर नलाग्लान् भन्नसक्ने आधार छैन । यसर्थ पनि प्रचण्ड विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबाट पन्छिदै गएका छन् ।
