बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
केहि समय देखि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको अभाव उच्च रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को दोस्रो त्रैमासिकको अन्तिम हप्तादेखि सामान्य रुपमा कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये केही वित्तीय संस्थाहरुले अहिले पूर्णविराम दिएका छन् भने केहीले सामान्य रुपमा सानातिना कर्जा प्रवाह गरेको भए पनि ऋणीहरुलाई भने उक्त कर्जाले ऋणको माग पूरा हुनसकेको अवस्था छैन । जसले गर्दा ऋणीहरु दोधारमा परेर लिए एउटा काम पनि सफल पार्न मुस्किल, नलिए थोरै भए पनि काम लाग्ने तर्कहरु राख्नथालेका छन् । निक्षेप अभावकै कारणले गर्दा यति बेला निक्षेपकर्ताहरु उच्चतम अर्थात् पहिले कर्जामा तिर्नुपर्ने ब्याजदर अहिले निक्षेपमा पाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो नियमित रुपमा लिने नाफाको प्रतिशतमा कटौती गरी कम नाफा खाएर कारोबार गर्न बाध्य भएका छन् । जसले गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा विगतका वर्षहरुको तुलनामा भन्दा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनुपातको हिसाबले जुन रुपमा मुनाफा हुनुपर्ने हो सो रुपमा वृद्धि नहुने निश्चित छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यतिबेला बजारमा ब्याजदरको चारो फ्याँकेर अधिकतम निक्षेप खिच्न सफल भए पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको कर्जाको मागलाई थेग्न सकिरहेको अवस्था छैन । किनकि बजारमा भएको निक्षेप त परिचालित छ तर आउनुपर्ने स्थानहरुबाट निक्षेप आउन नसक्दा समस्या विकराल बन्दै गएको छ । जसको असर आम जनमानसमा त परेकै छ, त्यसमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन, उद्योग कलकारखाना, होटललगायतका क्षेत्रहरुमा परेको प्रभावले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै घच्घच्याइरहेको छ ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा हामीकहाँ अरुलाई दोषारोपण गरेर आफू पन्छिनखोज्ने संस्कारको विकास भएको छ । अहिलेको तरलता अभावमा पनि यही प्रक्रिया एउटा नमूना उदाहरणको रुपमा दोहोरिएको छ । नेपालमा विगतका दिनहरुमा तरलता संकट नभएको होइन तर सो समयको संकटलाई नसच्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तातै खाऊँ जल्दै मरुँ भन्ने भावनाको विकास हुँदै गएपछि फेरि पनि तरलता संकटको अवस्था सृजना त भयो तर यति कारणलाई तरलता संकटको कारण मान्न सकिँदैन किनकि अहिलेको संकटमा अन्य धेरैै कुराहरु र सरोकारवालाहरुको तालमेल मिल्न नसक्दा यो अभाव झन्पछि झन् बढ्दै गएको हो । र अझै पनि केही समय यसले नछोड्ने देखिन्छ । तर स्थानीय निकायको चुनाव हुने भयो भने केही सहज हुनसक्छ होइन भने यो अभाव चालू आवको अन्त्यसम्म त पुग्छ नै त्योभन्दा माथि कहिलेसम्म पुग्छ भन्ने एकीन भन्न सकिने अवस्था छैन । सो कुराको निर्धारण त्यतिबेलाको परिस्थितिले गर्नेछ ।
तरलता अभावका दोषीहरु
अहिलेको समयमा तरलता अभाव हुनुमा कर्जाको माग बढ्नु प्रमुख विषय हो । कर्जाको माग बढ्दै गएपछि थप लगानीयोग्य पैसा आउने स्थानहरुमध्ये रेमिट्यान्स घट्नु, भारतले नोटबन्दी गर्नु र नेपाली मुद्रा सीमावर्ती भारतीय बजारमा होल्ड हुनु, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्नु, सरकारको विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु, राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धि अवधारणा ल्याई डेटलाइन तोक्नुलगायतका धेरै कुराहरुको प्रभावले पारेको प्रभावले नै तरलता अभावको सृजना ग¥यो । पुँजी परिचालन हुने क्षेत्रहरु मुख्यतः वर्गीकरण गर्ने हो भने चार प्रकारका छन् । त्यसमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संघ–संस्थाहरु र सर्वसाधारणहरु पर्दछन् । यी चार क्षेत्रबाट अहिलेको समयमा एकआपसमा तरलता अभावमा दोषारोपणको कार्य मात्र भइरहेको छ तर कसरी निकास हुन्छ र भविष्यमा कसरी चल्ने भन्नेबारे कसैले कुनै नीतिगत निर्णय गर्नसकेका छैनन् ।
सरकार
सरकार भनेको देशको सबैभन्दा उच्च निकाय हो, जसले देशका हरेक गतिविधिहरु सञ्चालन गरेको हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो हात हुन्छ र एकमुष्ट रुपमा सबैभन्दा बढी लगानी पनि सरकारकै हुन्छ । सरकारको लगानी गर्ने क्षेत्रहरुमा विकास निर्माण प्राथमिकतामा हुन्छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ अहिलेसम्म सरकारले छुट्याएको विकास निर्माण बजेट शतप्रतिशत खर्च भएको वर्ष छैन । केवल कमबेसी मात्र हो । यसलाई कमजोरी मान्ने कि सबल ! सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा पुँजी परिचालनको दायरा खुम्चिँदै गएको छ, जसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा देखिएको छ । विकास हुन नसकेपछि निकासको त सवालै उठ्ने कुरा हुँदैन । कमजोर र अवैज्ञानिक नीति, राजनीतिक अस्थिरता, सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरुको एक आपसमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति, विकास निर्माणमा ठोस कदम चाल्न नसक्नु, असल नेतृत्वको अभाव, राजनीतिक दलहरुको कुर्ची मोह, हरेक क्षेत्रलाई राजनीतीकरण गर्नु नै सरकारका प्रमुख कमजोरीहरु हुन्, तिनै कमजोरीहरुले वर्तमान समयमा तरलता अभाव सृजना गरेको हो तर सरकार आफ्ना कमी÷कमजोरीहरुमा मौन छ भने विकास निर्माणमा भन्दा सरकारमा बागडोर सम्हालेका नेतृत्वपंक्तिले लामो समयसम्म कसरी सत्ता टिकाउने भन्नेबारे रणनीति बुन्दछन् तर राष्ट्रिय हितका लागि योजनाहरुको रणनीति भने बनाउनसकेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थात् नेपाल सरकारको र नेपालको केन्द्रीय बैंक जसले आर्थिक क्षेत्रमा शिरमा बसेर कार्यसम्पादन गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी संस्था पनि हो । तरलता संकट आजको नौलो कुरा होइन लगभग एक दशक अगाडिको कुरा हो अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा देखिएको संकटप्रति संवेदनशील रुपमा नलाग्नु, सरकारलाई पुँजीगत खर्चको लागि घच्घच्याउन नसक्नु, विना छलफलको महत्वाकांक्षी पुँजीवृद्धिको अवधारणा ल्याउनु, एक दशकअगाडि देखिएको समस्यामा उचित निर्देशन दिन नसक्नु र अरुको देखासिकीमा परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने सोचमा एकैपटक एकाएक नीति सार्वजनिक गर्दै आफ्नै निर्णयको राजा मान्नु, गृहकार्यविना नीतिनियमहरुको निर्माण गर्नु, वर्तमान समयमा तरलता अभाव हुन्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि समयमै ठोस निर्णय लिन नसक्नु प्रमुख कमजोरीहरु हुन् तर सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कमजोरी देखाएर पन्छिन खोज्नु प्रमुख पाटाहरु हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भनेका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेर आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरु हुन् । अधिकांश यी संस्थाहरु निजी क्षेत्रबाट स्थापित छन् । निजी क्षेत्रले फाइदा खानु नाजायज होइन किनकि फाइदा खानकै लागि स्थापना भएका संस्थाहरु हुन् । त्यसकारण पनि लगानीकर्तालाई फाइदा दिनको लागि पनि यी संस्थाहरुले फाइदा खोज्नु जायज छ र निजी क्षेत्रले फाइदा ग¥यो भन्दैमा कसैले इष्र्या गर्नु बेकार हो । तर जायज छ भन्दैमा अस्वाभाविक रुपमा राष्ट्रका नागरिकहरुबाट स्थापित भएका संस्थाहरु राष्ट्रप्रति दायित्व वहन गर्न नसक्नु प्रमुख विडम्बनाको विषय हो । निजी क्षेत्रमा स्थापित वित्तीय संस्थाहरुले कहिल्यै पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहनका लागि आफूहरुले गर्नुपर्ने जति कार्य गर्नसकेनन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनको लागि जुन हिसाबले जोखिम वहन गरेर रचनात्मक कार्य गर्नुपर्ने हो सो कार्य गरेनन् । सधैँ छिटो हुने र धेरै कमाउनमै व्यस्त भए । उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा लगानी गरे बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नु हो भन्ने कहिल्यै सोचेनन् । उनीहरुलाई सामाजिक क्षेत्रलगायतका क्षेत्रमा लगानीका क्षेत्रहरु राष्ट्र बैंकले छुट्याउनुपर्ने हो । उही जोत्ने गोरुलाई लौरोले नकुटे टेर पुच्छर नलगाए जस्तै गर्नु पनि वित्तीय संस्थाको कमजोरी हो तर आफ्ना कमी÷कमजोरीलाई ढाकछोप गरेर सरकार, राष्ट्र बैंकलाई मात्र दोष लगाउने प्रवृत्ति पानीमाथि ओभानो बन्न खोज्नु नै हो ।
सर्वसाधारण
जनता जनार्दन भए जे पनि हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो । यहाँ जनार्दन त जनार्दन लंकाका जनार्दन हुँदा तरलता अभावमा केही सानो अंश भए पनि सर्वसाधारणको हात प¥यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिएनन् भन्ने तर लिएको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाएर कसरी दुई÷चार जनालाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास नहुनु, छलकपट गरेर ऋण लिने, उक्त ऋणबाट जग्गा खरिद गरेर खेतीयोग्य उर्वर भूमिलाई खण्डित गरी मूल्यवृद्धि गरेर बेच्ने, जग्गा बाँझो राख्ने, महङ्गा–महङ्गा सवारीसाधनहरु चढेर विलासी जीवन बिताउन खोज्ने । समग्रमा भन्नुपर्दा मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने बानीको विकास हुन नसक्नु नै प्रमुख हो ।
निचोड
सारांशमा भन्नुपर्दा वर्तमान समयमा तरलता अभावको प्रमुख जड भनेको विकास निर्माण नहुनु हो । सरकारले विकास निर्माणमा छुट्याएको बजेट खर्च गर्न सकेन । राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्न सकेन, जसले विकास निर्माण नै प्रभावित भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न नसकेर दामासायी रुपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई तीव्रता दिए, जसले गर्दा जनताहरु मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न सकेनन् । उनीहरुलाई खेतबारीमा भन्दा मझेरीमै फलाएर खाने सोचको विकास हुँदा खेतबारी बाँझै भए । दुःख नगरी खानेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएपछि विकास निर्माणमा बाधा पर्दा थप पैसाको उत्पादन हुनसकेन जति छ, त्यही मात्र घुमिरह्यो ।
अर्थहीन दोषारोपण
तरलताको संकुचनमा यतिबेला सरोकारवालाहरु एकआपसमा दोषारोपण गरिरहेका छन् यो एकदमै अर्थहीन छ किनकि सबै पक्षको कतै न कतै गल्ती भेटिन्छ । त्यसैले यो समय भनेको एकले अर्कालाई दोष लगाएर बस्नुभन्दा समस्याको फेदमा पुगेर त्यसका समाधानका उपायहरु खोज्नु उत्तम उपाय हो । विगतलाई कोट्याए विनाश हुन्छ भने त्यसबाट पाठ सिके विकास । यो धु्रवसत्य कुरा हो । विश्वको मानचित्रमा नेपालभन्दा पछि स्थापना भएका देशहरु कहाँ कहाँ पुगे अझै हामी हाम्रो पुरानै कल्चरमा छौं । अबको समय भनेको आर्थिक विकासको समय हो, त्यसैले त्यसतर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ ।
