बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बिर्सिएर छाडा बन्दा त्यसको सजाय मुलुकले कुन रुपमा भोग्नुपर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ, नेपाल । विगत एक दशकमा हरेक क्षेत्रमा भएको राजनीतीकरणका कारण माफिया र बिचौलियाको दबदबा बढेको छ भने इमानदार व्यक्तिहरुले राज्यबाटै अन्याय भएको महसुस गर्नुपरेको छ । राजतन्त्रलाई सामन्तीप्रथाको प्रतीक भनी आन्दोलनबाट हटाई सर्वहारा वर्गको पक्षमा वकालत गर्ने राजनीतिक दलहरु अहिले आफैँ सामन्तको पक्षपोषक बनेका छन् । मुलुकका हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने संस्कार विकसित भएको छ । त्यसले जसले पद, पैसा र पावर प्रयोग गर्न सक्छ, उही मात्र ठूला पदहरुमा पुग्नसक्ने आधार खडा गरेको छ ।
हालै मात्र वर्तमान सरकारले दुई यस्ता निर्णयहरु गरेको छ, जसको जनस्तरबाट नै तीव्र आलोचना भइरहेको छ । पहिलो नेपाल प्रहरीको आईजीपी बढुवाको निर्णय र दोस्रो १४ जना राजदूतहरुको सिफारिस । सत्तारुढ दलहरुले आपसी भागबण्डामा आधारित भएर गरिएका यी निर्णयमा विधिविधान मिचिएको मात्र छैन, दलका प्रमुख नेताहरुले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अवस्था सृजना भएको छ । यी दुवै निर्णय हुनुमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको र त्यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको संलग्नता र दबाब रहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ । आफूप्रति लागेको लाञ्छनालाई सभापति देउवाले स्पष्ट पार्न सक्नुपथ्र्यो, तर उनी मौन रहनुले पनि झन् आशंका बढाएको छ ।
राजदूतहरुको सिफारिस गर्दा सत्तारुढ दल कांग्रेसको कोटाअन्तर्गत परेका म्यानपावर व्यवसायी आशा लामा र रमेश कोइराला विवादमा परेका छन् । त्यस्तै, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट राजदूतमा सिफारिस शर्मिला पराजुली ढकाल पनि विवादमा परेकी छिन् । यी तीनै जना म्यानपावर व्यवसायी रहेको र विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुलाई ठगी गरेको आरोप लागेका व्यक्ति हुन् । तिनै व्यक्तिलाई सरकारले खाडी मुलुकको राजदूतमा सिफारिस गर्नु बकुल्लोलाई माछाको रेखदेख गर्न खटाएझैँ भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
राजदूत सिफारिसमा तीव्र विवाद, विरोध र आलोचनापश्चात् सरकारले राजदूतबाट लामाको नाम फिर्ता लिएको छ । तर अन्य दुई विवादित व्यक्तिको भने नाम फिर्ता लिइएको छैन । विवादित प्रस्तावित राजदूतलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले रोक्नुपर्ने कूटनीतिक विज्ञहरुको भनाइ छ ।
यस घटनालाई हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीमा पनि सरकारले आफ्नो गल्तीलाई सुधार्ने मौका मिलेको छ । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार ज्येष्ठता, योग्य र क्षमतावान्लगायत प्रावधानहरुका आधारमा आईजीपी बढुवा हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । आईजीपीका लागि योग्य डीआईजीहरुमध्ये प्रतिस्पर्धीलाई समावेश नै नगरी र बढुवा गरिएका जयबहादुर चन्द कुन आधार र कारणका आधारमा बढुवा भए भन्ने स्पष्ट नै नपारी सरकारले मनपरी रुपमा बढुवा गरेको अदालतको भनाइ छ । यो प्रकरणमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले सरकारको गठबन्धनभन्दा आईजीपी चयन ठूलो कुरा नभएको स्वीकार्दै दबाबमा आईजीपी चयन गरिएको बताएको सञ्चारमाध्यममा पनि आइसकेको छ ।
यसरी प्रहरी नियमावलीलाई बेवास्ता गरी कसैको दबाब र प्रभावमा परेर प्रहरीको आईजीपी जस्तो पदमा बढुवा गरिने काम सरकारको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो र यसलाई अदातले पनि गलत ठह¥याइसकेको अवस्थामा सरकारले गल्ती सुधार्नसक्ने फेरि मौका पाएको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ मा उल्लेख गरिएको प्रावधानअनुसार योग्य प्रहरी अधिकृतलाई सरकारले विना कुनै दबाब र प्रभावमा आईजीपी पदमा बढुवा गर्नुपर्छ ।
सुशासन बाट
