बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्ष २०७९–०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि विहीबारदेखि छलफल सुरु भएको छ ।
छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भाग लिएको छ । विहीबार संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका थिए । उनले आफ्नो ३ घण्टाको सम्बोधनमा सत्ताधारी दलहरु माथि प्रश्नका वर्षा नै गराए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो तीन घण्टाको सम्बोधनमा अधिकांश समय सरकारको विरोध गरे । छलफलमा बोल्न रोष्टममा उनले चुनावमा धाँधली, बम पड्काएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई निषेध गरेर चुनाव जितेकोदेखि सरकारले दण्डहीनताको राजनीति चलाएको बताए। अध्यक्ष ओलीले ऐनविपरीत सरकारले अध्यादेश ल्याएर सभामुखसमेत लागेर एमाले विभाजन गरेको आरोप लगाए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्य नभएको टिप्पणी गरेको छ । सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकार र नीति तथा कार्यक्रम गुजुल्टिएको टिप्पणी गर्दै गरे, ‘यसमा रहेका भनाइका अर्थ र अन्तरवस्तुतर्फ पटक्कै ध्यान नगईकन वर्णमालाका अक्षरहरू भित्र रहेर हेर्दा व्याकरणीय र वाक्य अशुद्धता, संगति नमिल्नु चास्नीमा नडुबाएको तेलमा मात्रै तारेको जेरीजस्तो खल्लो, गुजुल्टिएको । चास्नीमा हाल्न भ्याएको छैन ? अर्थ निस्किँदै ननिस्किने आधा पेजको वाक्य कहाँबाट कहाँ, एक ठाउँबाट सुरु हुन्छ, त्यसको आदि, मध्य र अन्त्य के हो ? गुजुल्टिँदै गएर, कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ थाहा हुन्न ।’ नीति तथा कार्यक्रममा गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायीपन देखिने ओलीको टिप्पणी थियो ।
अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस सत्ताभोगमा लागेको आरोप लगाए। कांग्रेससँग देशको हितमा कुनै नीति र कार्यक्रम नरहेको टिप्पणी गर्दै ओलीले भने, ‘अब सूर्यजस्तै छर्लंग भएको छ कि नेपाली कांग्रेससँग नेपाल र नेपालीको विकास, समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सम्मान अभिवृद्धि गर्नका लागि कुनै नीति छैन । कार्यक्रम छैन, भिजन, योजना छैन । नेपाली कांग्रेससँग सत्ताभोग केन्द्रित नियतको नीतिबाहेक देश र जनताका लागि कुनै नीति र कार्यक्रम छैन । नीति सत्तामा पुग्ने, कार्यक्रम सत्ता टिकाउने ।’ अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई वैकल्पिक नीति ल्याउनसमेत चुनौती दिए ।
यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेकाओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने विषय स्पष्ट रूपमा नराखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ माग गरे । भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउने कार्यक्रम नराखेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘महत्वपूर्ण कुरा के देखिन्छ भने ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषय समाधान गरिनेछ । सरम लाग्छ, योभन्दा कायरता के हुन्छ ?’
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले भारतले मिचेको भूमिलाई नेपालको नक्सामा राखेको स्मरण गर्दै उनले, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो को कि होइन रु प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफ स्पष्ट भाषामा हामी चाहन्छौँ । सदनले चाहन्छ, प्रतिपक्षले चाहन्छ, नेपाली जनताले चाहन्छ ।
नेपालको भूमि नेपालको हो भन्न सक्नुहुन्न भने, यो फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्छु भन्न सक्नुहुन्न भने, सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेको के हो ? भौगोलिक अखण्डताको जिम्मेवारी प्रतिपक्षको जिम्मा हो ? सरकारले केही गर्नु पर्दैन ? जवाफ चाहिन्छ ।’
मूल्यवृद्धि गरेर सरकारले जनतालाई धोका भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले चुनावसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा विधिअनुसार, चुनावका कारण मूल्य समायोजन नगरी चुनाव सकिएपछि हप्तामै दुईपटक मूल्यवृद्धि गरिएको टिप्पणी गरे । मूल्यवृद्धिमा वर्तमान सरकारले नकरात्मक कीर्तिमान कायम गरेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘मूल्य समायोजनको नीतिको सट्टा यसै महिनाको पहिलो हप्ता दुईपल्ट १०–१० रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरिन्छ । उनले १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने नीति कहाँ गयो ? भन्दै प्रश्न गरे । ३० गते भोट खसालुन्जेलसम्म चुप्प लागेर बस्ने, भोट खसाएको भोलिपल्ट मूल्यवृद्धिको डण्डाले हान्दिने जनतालाई ? त्यो पनि फेरि एकहप्ता नपुग्दै अर्को डण्डाले हान्दिने ?’
ओलीले सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई सिध्याउन भन्दै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको समेत आरोप लगाए । चुनावमा जितरहार स्वाभाविक कुरा भए पनि सत्ता पक्षले एमालेलाई सिध्याउँछु भनेर लागेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘सत्ता पक्षले यस पार्टीलाई सिध्याउँछु भन्छ, सिध्याउँछु भन्ने हक कहाँबाट आयो ? चुनावमा जितरपराजय एउटा कुरा हो, पराजय भोगाउँछौँ, हामी जित्छौँ भन्न सकिन्छ तर सिध्याउँछौँ समाप्त पारिदिन्छौँ, धुलो चटाइदिन्छौँ, गायव पारिदिन्छौँ, टर्च बालेर खोज्न पर्छ भन्ने ? टर्च बालेर नि भेटिँदैन होला होइन ?’
इपिजी प्रतिवेदन एकपक्षीय रूपमै भए पनि बुझ्न आग्रह गर्दै ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमाने एकतर्फी रूपमा भए पनि बुझेर इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझ्नुप¥यो । प्रधानन्त्रीजीले बुझ्नु्स् । दुवैतर्फको प्रतिवेदनको सहमतिको प्रतिवेदन हो त्यो । निजी ढंगले कसैले अध्ययन गरेका विषय होइन । भारतले बुझ्दैन भनेर हुन्न ।’
अध्यक्ष ओलीले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा सरकारको नीति के हो ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गर्दै भने, ‘अनेक कुराहरूको चर्चा छ, यहाँ बिआरआईको किन छैन ? बिआरआईबाट प्राप्त हुने सहयोग, ऋण के हो ? त्यो चिज हामी लिन्छौँ कि लिँदैनौँ, अहिलेको सरकारले जिब्रो नचपाई भन्नुपर्यो बिआरआईसम्बन्धी हाम्रो नीति के हो ?’
नेपालको विदेश नीति अहिले सत्ता स्वार्थमा चलिरहेको टिप्पणी गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले अमेरिकी उपमन्त्रीलाई तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेट्न दिएको विषयमा संसद्मा सरकारको जवाफ समेत मागे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका अध्यक्ष ओलीले अघि सारेका यी यावत प्रश्नको जवाफ सत्ताको नेतृत्व गरेको दल र देशका प्रधानमन्त्री देउवाले दिनु पर्ने हुन्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले उठाएका अनेकौं प्रश्न मध्ये केही प्रश्न राष्ट्र अनि राष्ट्रियताका सवालमा निक्कै महत्वपूर्ण छन् । ती सवालमा वर्तमान सरकारको स्पष्ट धारणा के हो ? भुँई तहका जनताले समेत प्रश्न गर्न थालेका छन् । सरकार निर्माणदेखि नै आशंका देखिएको कतिपय प्रश्नहरुलाई सरकारले अहिलेसम्म निवारण गर्न सकेको छैन । यसर्थ यस्ता प्रश्नको जवाफ अब जनताले समेत खोज्न थालेका छन् ।
समसामयिक राजनैतिक र कुटनैतिक विषयमा प्रतिपक्षीले उठाएका प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ संसदबाटै सरकारले दिन सक्छ वा सक्दैन प्रतिपक्षी मात्र होइन जनतासमेत कुरेर बसेका छन् ।
