नयाँ संबिधान र बैज्ञानिक भूमिसुधार

नपोलको संबिधान २०७२ मा धारा ५१ को (ङ)  कृिष र भूिमसधुार सम्बन्धी नीति: (१)  भूिममा रहको ेदाहोरो ेस्वामित्व अन्त्य गर्द ैकिसानका ेहितलार्इ ध्यानमा राखी वज्ञौनिक भूिमसधुार गनर्,े (२)  अनपुस्थित भ–ूस्वामित्वलार्इ निरुत्साहित गर्द ैजग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृिद्ध गनर्,े (३)  किसानको हक हित सरंक्षण र सवंधर्न गर्द ैकृिषका ेउत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भउूपयागे नीतिका ेअवलम्बन गरी भूिमका ेव्यवस्थापन र कृिषको व्यवसायीकरण, आद्यौेिगकीकरण, विविधीकरण र आधुिनकीकरण गनर्,े (४)  भूिमका ेउत्पादनशीलता, पक्रृित तथा वातावरणीय सन्तलुन समतेका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्द ैत्यसको समुिचत उपयागे गनर्,े (५) कष्ृाकका लागि कृिष सामगी्र, कृिष उपजका े उचित मल्ू य र बजारमा पहचँु का े व्यवस्था गर्न े पब्र न्ध  गरिएका ेछ ।   देशको करिब दुईतिहाइ जनसङ्ख्या रोजगारी तथा जीविकाको लागि कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको भए तापनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाइमात्र रहेको छ । साना किसानहरूको बढी संलग्नता रहेको र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट गुज्रिरहेको तथा कृषिमा व्यापक रूपमा व्यावसायीकरण एवम् विविधीकरण हुन नसकेकोले यसमा संलग्न श्रमिकहरूको उत्पादकत्व निकै कम रहेको छ । २०७२ साल वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पारेको छ । कतिपय स्थानमा सुख्खाखडेरीले खाद्यान्न उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा प्राकृतिक तथा अन्य सङ्कटका 
कारण उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य सङ्कटको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि आवश्यक 
 व्यवस्था गर्नुपरेको छ ।  देशको भौगोलिक परिवेश, उपलब्ध कृषि शिक्षा, अनुसन्धान, उन्नत बीउबिजन र प्रविधि, स्रोत साधन, कृषि उद्यमी, युवा तथा सीमान्त कृषक वर्गको चाहना, तुलनात्मक लाभ र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका सन्धि, सम्झौता, प्रतिबद्धता, दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय नीतिहरूमा गरेका प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै कृषिजन्य उत्पादन एवम् व्यापारमा प्रतिस्पर्धा, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । साथै, सरकारी, सहकारी र निजी साझेदारीको अवधारणा अङ्गीकार गर्दै कृषि पेशालाई सम्मानजनक बनाई आय तथा रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, व्यापार सन्तुलन, दिगो र सन्तुलित विकास, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा जोड दिनु आवश्यक छ ।   बढ्दो जनसङ्ख्याको खाद्य तथा अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने स्थितिविपरीत नेपालमा हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा जनशक्तिको पलायन, कृषि सामग्री आपूर्तिको दूरूह स्थिति, माटोको उत्पादकत्वमा ह्रास, कृषिमा यान्त्रिकीकरणको अभाव, कृषकहरूको बढ्दो लागत, आयातीत सामग्रीहरूसँगको प्रतिस्पर्धा, कृषिभूमिको अत्यधिक खण्डीकरण र भूउपयोग परिवर्तन, जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमी फेरबदललगायतका कारणले परम्परागत कृषि प्रणाली असफलताउन्मुख रहेकाले आगामी समयका लागि व्यावसायिक कृषिको प्रभावकारी योजनासहित कार्यक्रमहरूको परिणाममुखी कार्यान्वयनको टड्कारो आवश्यकता छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेअनुसार खाद्यसुरक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गराउनु, अधिकांश कृषकहरू साना र मझौलास्तरका भएका ेहदँुा जलवाय ुपरिवतर्न र विभिन्न पा्रकृितक पक्रापेसगँ जध्ुन ेक्षमता विकास गर्न ुर वषर्नेी यवुा जनशक्तिका ेविदशे पलायनल ेगर्दा कृिष क्षत्रेमा परको ेनकारात्मक असरलार्इ सम्बाधेन गनर्कुा साथ ैसहरीकरण, जग्गाका ेखण्डीकरण, घडरेीकरण, दाहोरो ेभ–ू स्वामित्वका ेस्थिति र जग्गा बाझाँ ेराख्ने पव्रृित्तलार्इ निरूत्साहित गर्द ैकृिष भूिमलार्इ उपयागेमा ल्याउनपुर्ने चनुातैी छ । त्यस्त ैकृिष क्षत्रेमा भएका ेन्यनू लगानी, कृिष ऋणको सहज उपलब्धता, कृिष पस्रार सवोमा कष्ृाकहरूका ेपहचँुमा वृिद्ध र कृिषजन्य वस्तहुरूका ेउत्पादन, वितरण, आयात एवम ्नियार्तलाई लागत–पभ्रावी बनाउन,ु गण्ुास्तर एवम ्स्वच्छता नियमन कार्य 
पभ्रावकारी तल्ुयाउदँ ैकृिषजन्य वस्तहुरूका ेप्िरतस्धातर््मक क्षमता वृिद्ध गनर्,ु गण्ुास्तरीय पम्राणित बीउ, मलखाद, कीटनाशक तथा साना र मझालौस्तरका कृिषयन्त्रका ेसलुभता, कृिष सामगी्रका ेसमयानकुलू आपूिर्त बढाउन ुर कृिष पशोलार्इ प्िरतस्पधीर्, नाफामलूक, सम्मानजनक र व्यावसायिक रूपमा स्थापित गर्न ु पनि चनु ातै ीपणर््ू ा  छ । अवसर  दशेका ेभागौेिलक तथा जैिवक विविधताल ेउपलब्ध गराएका विभिन्न सम्भाव्यताहरू, कृिष विकासका ेस्पष्ट मागर्दशर्नका रूपमा रहको ेकृिष विकास रणनीति, २०७२ कायानर््वयन हनु,ु विदेिशएका यवुाहरू सीप, ज्ञान, पजँुी र उन्नत प्िरवधिसहित कृिष क्षत्रेमा आकषिर्त हदँु ैजान,ु कृिषवनप्िरत किसानहरूका ेआकषणर््ा बढन्,ु विश्व व्यापारका ेपहचँु र ठलूा सस्ंथागत र अन्य निजी क्षत्रेहरूसमतेका ेयस क्षत्रेमा आकषणर््ा बढद् ैजान ुकृिष क्षत्रेका अवसर हनु ्। पछिल्ला वषर्हरूमा कृिष ऋण, कृिष बिमा, नया ँप्िरवधिहरूका ेउपयागे र सिचाँइ सुिवधामा हदँु ैगरको ेविस्तारल ेसमते यस क्षत्रेमा थप अवसरहरू सिजर्ना हदँुछैन ्। सरकारल ेचाल ुुआवका ेबजटे माफर्त बासनादार धान उत्पादन पब्रद्धन कायत्रृmम  २० जिल्लामा सञ्चालन गरिने छ ।  मध्यपहाढी वहत्तृ र  मक ै उत्पादन कायत्र्र mम  ४१ जिल्लामा  विस्तार गरिन े छ ।  तराइ मधशे  र वसे ी क्षत्रे का  १२ जिललामा  अभिमुिखकरण  मक ैउत्पादन कायत्र्रmम गर्न  बजटे छटुाएका ेछ । सरकारी   र सहकारी क्षत्रे का े साझदे ारीमा रशे म खेित  विस्ताकरका  लागि पहिला ेचरणमा  १५  जिल्लाका े ५ हजार हक्ेटर  क्षत्रेफलमा किबकुा  विरुवाहरु राेिपन ेछ । बाकँ ेबदिर्यौ दाङ लगायतकाक सिजल्लाहरमान कपास  र पाचँ थर तहे थ् मु र  गल्ु माी लगायतका  सम्भाव्य जिल्लाहरुमा  रशे म खेित विकास तथा पश्र ाधे नका लागि  विस्ततृ गरुयाजेना  तयार गरिन े छ । बझाङ, बाजरुा, डढल्ेधरुा  डाल्ेपा, जाजरकाटे, रुकमु कालीकाटे  मगु ुहमुला  रामछोप  मकवानपरु सालेखुम्ुब ुमनाङ खाटोङ, मसुताङ जिललामा  ७५ हजार जतेनुका  विरुवा  वितरण गरिनछे ,।  ज्तैनु पश्राधेनका ेमेिसन खरिद  एव ढवुानी र गिन्र हाउस, नटे हाउस, सटेहाउस निमाणर््ाका  लागि ५०  प्िरतशत  पज्ुाीगत अनदुान  दिन ेव्यावस्था  मिलाएका ेछ ।  ताप्लजेङु, सालेखुम्ुब ु, खाटोङ, सखंवुासभा, दालेखा रसवुा गारेखा मनाङ मस्ुताङ, म्याग्दी डाल्ेपा मगु ,ु हमु ला , बाजरु ा बझााङ र दाचलू ा  जिल्लामा  हिमाली आलु  उत्पादन कायत्र्रmम सञ्चालन गरिनछे ।  रासयनिक र पा्रङगरिक मल तथा  उन्नत बउि विजन तथा विजनमा अनदुान उपलब्ध गराउन ५ अर्ब ४७ कराडे  विनियाजेन गरिएका ेछ ।  किसान आयागेको गठन गरिनछे  । कष्ृाकहरुलार्इ कृिष मजदरु, समिन्त कष्ृाक , अधवर््यावसायिक  कष्ृाक गरी  चार भागमा  बगीर्करण गरिनछे । किसानहरका े सहभागितामा किसानहरुक ै लागि सामाजिक सरुक्षा काष्ो स्थापनाका ेसम्भाव्यता अध्ययन गरिनछे ।