बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषण गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइएको बजेटमा सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विशेष प्राथामिकता दिएको छ।
महामारीका कारण दैनिक ठूलो संख्यामा नागरिकको मृत्यु भइरहेको अवस्थामा सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि मात्रै ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गरेका बजेटमा कोरोनाको खोप खरिदका लागि मात्रै २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। उनले कोरोनाको उपचार सरकारले निशुल्क रुपमा गर्ने घोषणा गरेका छन्।
बजेटका १०० शैयासम्मको अस्पतालले अक्सिजन प्ल्यान्ट अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने र त्यसका लागि चाहिने साामग्री खरिदमा छुट दिने निर्णय गरेका छन्। त्यस्तै सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथामिकता दिएको छ।
आगाामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो रकम चालु आर्थिक वषएको तुलनामा ५३ अर्ब रुपैयाँले बढी हो। अर्थमन्त्री पौडेलले नागढुंगा–सुरुङमार्ग निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिई २ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने बताए। नागढुंगा सुरुङमार्ग ९ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
पाल्पाको सिद्धबाबा, दोलखाको लामाबगर, धरान–धनकुटा सडक खण्डको धरान–लेउती सुरुङमार्ग सुरु गरिने, काठमाडौं उपत्यकाको जाम घटाउन कोटेश्वर–जडिबुटी खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउन १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि मात्रै १० अर्ब ३० करोड छुट्याइएको छ।
सरकारले उर्जा, जलसोत तथा सिंचाईका लागि १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा उर्जा मन्त्रालयका लागि जम्मा ९९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट भए पनि आगामी वर्षका लागि बढाइएको छ।
बजेटमा वैकल्पिक उर्जाका लागि मात्रै २ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। पश्चिम सेती, पन्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, फुकोट कर्णाली, कर्णाली चिसापानी लगायत ठूला र जलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि बजेट बढाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको छ। जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट बढाएर १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
विश्वविद्यालयलाई अनुदानका लागि १८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। कक्षा १२ सम्मका छात्राका लागि सेनेटरी प्याड वितरणका ४ अर्ब ७९ करोड छुट्याइएको छ। वैकल्पिक शिकाइ कार्ययोजनाका लागि एक अर्ब २० करोड दिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ६० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
बजेटमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा हवाई पूर्वाधार निर्माणका लागि २० अर्ब ३१ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण, लगानीको ढाँचा निर्धारण र तदनुरुपको पूर्वाधार विकास एवम् सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता छनौट गरिने बताए।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नेपालको मौलिक सँस्कृति झल्किने बुटिक विमानस्थलमा रूपान्तरण गर्न प्रारम्भ गरिएको स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न घोषणा सरकारले गरेको छ। त्यस्तै टर्मिनल भवनको स्तरोन्नतिका लागि ६ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ।
सरकारले कृषि तथा पशु पन्छी क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। बजेटमा सरकारले कृषकलाई प्रविधिक सहयोगका लागि मात्रै साढे सात अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेको छ।
विभिन्न आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थलाई कृषि प्रविधिकको रुपमा खटाउने र कृषि ज्ञान केन्द्रका एक/एक जना प्रविधिकलाई एक वर्ष करारमा खटाउने व्यवस्था योजना अघि सारिएको छ।
खानेपानीका लागि ४३ अर्ब ५४ करोड छुट्याइको छ।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब विनियोजन गरिएको छ। वृद्धाभक्ता ३३ प्रतिशतले बढाएर प्रति महिना चार हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। सरकारले प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको चुनावका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। दुवै तहको चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता गदै पौडेलले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने बताए।
आगामी आर्थिक २०७८/७९ का लागि सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
विनियोजित बजेटमध्ये संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२.६ प्रतिशत रहेको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत रहेको छ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात् ८४.२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात् १५. ८ प्रतिशत छ।
खर्चको दुई तिहाइ रकम राजश्वबाट संकलन गर्ने र बाँकी रकम वैदेशि अनुदान, ऋण र आन्तरिक ऋणबाट परिचनाल अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० उठाउने भनिएको छ।
