मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको सहलगानीमा कार्यान्वयन हुने विकास आयोजना छनोटको सूचना प्रकाशनमा ढिलाइ भएपछि अर्थ मन्त्रालयले दुई महिनामै कार्यविधि संशोधन गरेको छ।
सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ अनुसार माघ मसान्तभित्र आयोजना प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो।
तर, कार्यविधि ढिलो स्वीकृत हुँदा अर्थ मन्त्रालयले माघको अन्तिममा मात्रै सूचना प्रकाशित गर्न सक्यो। जसका कारण कार्यविधिको सुरुवाती व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव पेश हुन सकेन।
अहिले कार्यविधि संशोधन गरी फागुनभित्र स्थानीय तह र प्रदेशले सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा फागुन १५ गतेभित्रमा आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको छ। त्यसका लागि निश्चित ढाँचासमेत तय गरिएको छ।
स्थानीय तह र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने आयोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्ति भएरनभएको विवरण, वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनको सक्कल विवरण र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको सक्कल प्रति पेश गर्नुपर्नेछ।
