मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
सरकारले स्वदेशी लगानीलाई प्रभाव पार्ने गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कृषि क्षेत्रका डेरी उद्योग, पशुपंक्षीपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफुल तरकारी आदी र कृषिका प्राथामिक उत्पादन संग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरेको प्रति यस उद्योग व्यवसाय संग आवद्ध हामी सबै किसान तथा उद्योगीहरुले त्यसको विरोध जनाएका छन् ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा नेपाल डेरी एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिने गरि अध्यादेश ल्याएको प्रति घोर आपत्ती रहेको बताए ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्रिदाँ स्वदेशी किसान र लगानीकर्ताहरु विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले यसको कार्यनिती खारेज गरिनुपर्ने बताउँदै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ केन्द्री सदस्य तथा कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति अरुणराज सुमार्गीले चोरबाटो हुँदै ल्याइएको ऐन मान्य नहुने बताए ।
सरकार नै लरखराइ रहेको अवस्थामा यस्तो अध्यादेश र ऐन निति ल्याउनु गलत भएको यो नसच्याइए आन्दोलनको अवस्था आउन सक्ने बताए ।
डेरी एशोसियनका केन्द्रीय अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले सरकाले नेपालमा कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउन ल्याएको अध्यादेश गलत निर्णय रहेको बताए ।
आफुहरुले सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको र केन्द्रमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई दबाव दिएको बताए ।
१७ वटा विषयगत संघसंस्था मिलेर संघर्ष समिति गठन गरिएको र १४ गते काठमाडौंमा प्लेकार्ड बोकी विरोध गरि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिने बताए ।
प्रतिनिधिसभाले २०७५ चैत २८ गते अध्यादेश पास नगरेको तर संसद विघटन भएपछि रातारात अध्यादेश ल्याएको कदम गलत रहेको र विषयगत सरोकारवाला संग छलफलनै नगरी ल्याइएकोले अध्यादेश फिर्ता गर्न चरणबद्ध संघर्षमा उत्रने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा डेरी एशोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष सुमित केडियाले बताए ।
देशमा माहुरीपालनमा ४ अर्ब, माछापालनमा करीव ११ अर्व, डेरी उद्योगमा ३० अर्व दाना तथा कुखुरापालनमा ४० अर्व गरी कुल ८५ अर्वको लगानी भई करीव १५ लाख भन्दा बढि कृषक तथा श्रमिकहरुमा रोजगारी भइरहेको एशोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले बताए ।
