बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् अवैधानिक भएको दाबी गर्दै दायर भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको यो रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
यो मुद्दाको अर्को पेसी ११ माघ गतेका लागि तोकिएको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापा, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए।
