बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । ‘लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरू देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट’ भनेजस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अगाडिपछाडि आधिकारिकताका आधारमा उभिएकालाई दिनै तोकेर राजीनामा दिन भनियो । यो एक प्रकारको बर्खास्त गरेजत्तिकै हो, औपचारिक बाटोमा ।
सचिवालयमा रहेको नाममा विभिन्न तह र तप्काका व्यक्तिबाट अनुचित लाभ लिने र काम गराउने बाहनामा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम बेच्ने सचिवालयका कतिपयलाई अहिले मर्नुसम्म भएको छ । प्रधानमन्त्री आफैंले बोलाएर राजीनामा दिन भनिदिए ।
यसको सीधा मार आफैं प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यवहार गर्ने राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारी, प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल, संयोजक चेतन अधिकारीलगायतलाई परेको छ ।
‘यी व्यक्तिले ओलीका नाममा विभिन्न निकायका प्रमुखदेखि राजनीतिक तहका व्यक्तिसम्मलाई हैरानी मात्र पारेका थिएनन्, नियुक्तिदेखि अनेक विषयमा प्रधानमन्त्रीका नाममा विविध प्रकारका ठेक्का जत्तिकै काम गर्थे’, स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गरेकै भरमा कतिपय सचिव र उपसचिवले पनि अन्य निकायका कर्मचारीको हुर्मत लिने गरेको रिपोर्ट ओलीको कानमा परिसकेको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति दिइएका सचिवालयका व्यक्ति हटाउनासाथ उनले सरकारी सचिवालयका पदाधिकारी पनि परिवर्तनको तयारी गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गराउने, सरकारी काम प्रभावित बनाउने काम भयो’, स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री नजिक रहेका कतिपय नेता कार्यकर्तालाई त आफू नै प्रधानमन्त्री भन्नेसम्मका कुरा गरेर हुर्मत लिन्थे, प्रधानमन्त्री जानकार भएपछि राजीनामाका लागि दबाब दिइयो ।’
यीमध्ये रिमालले प्रधानमन्त्रीकै बलमा लाखौंको सम्पत्ति जोडिसकेका छन् । कतिसम्म भने प्रहरीका हाकिम, डीआईजीहरूको अनधिकृत बढुवालगायतका विषयमा पनि रिमालले हस्तक्षेप गरिरहेका थिए ।
सुरक्षालगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री आफैं गम्भीर रहेको विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै निजी क्षेत्रका व्यक्तिसँग अनुचित लाभ लिने काममा रिमाल बढी सक्रिय रहेको बताइन्छ ।
रिमालकै लाइनमा डा. कुन्दन अर्याल, चेतन अधिकारी, इन्द्र भण्डारीहरूको समूह अझ सक्रिय भएको थियो । भण्डारीले त लामो समय ओलीको स्वकीय सचिवालयमा जिम्मेवारी लिँदा लाखौंको रकम आम्दानी गरी कतिपय ठाउँमा लगानी गरेको खुलेको छ ।
तीनकुनेको रोयल ब्याङ्क्वेटमा उनको २० प्रतिशतको सेयर र लगानी रहेको स्रोतले जनायो । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै विश्वासको मत आर्जन गरेपछि केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको सचिवालयका सबै सदस्यलाई १ मंसिरदेखि औपचारिक रूपमा हटाउने पक्का भएको छ ।
सरकार गठन भएदेखिको साढे २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको आसपासमा रहेका र समन्वय गरेका सबै सदस्यलाई एकाएक हटाउनुका विविध कारण यस्तै नै हुन् । यो समाचार आजमको अमृत बजारमा छापिएको छ ।
