बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं कात्तिक,१८– नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटि गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि लागेको अनियमितताको आरोपमाथि छानविन गर्नका लागि समिति गठन गर्न सोमबार बिहानैदेखि बोर्ड बैठक बस्ने भएको छ ।
आइतबार बेलुका बसेको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र नआएपछि उनको विषयमा छलफल नै गर्न सकिएन । श्रेष्ठ सञ्चालक समितिमा भएपनि बैठकमा नबसी निस्केका थिए ।
श्रेष्ठको विषयमा छलफल गर्न बसेको भनेर चर्चा गरिएको भएपनि बैठकले ४ वटा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लाने बाहेक अन्य कुनै निर्णय गर्न सकेन ।
सरकारले श्रेष्ठले आर्थिक अनियमितता सँगै शक्तिको समेत दुरुपयोग गरेको आशंकामा छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, श्रेष्ठ भने यता आफ्नो बचाउका लागि विभिन्न
श्रेष्ठ पार्टिका हिसाबले कांग्रेससँग निकट मानिदै आएका छन् । जसका कारण कांग्रेसको कोटामा उनि डेपुटि गभर्नर बनेका थिए र एमालेको कोटामा चिन्तामणी शिवाकोटी । तर उनको हिमचिम पछिल्लो समय नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सँग पनि उत्तिकै छ ।
स्रोतका अनुसार आफैले एक्लै गर्न सकिने निर्णयमा पनि उनले मन नपरेकालाई फाइल घुमाएर हैरानीमा पार्ने गरेका थिए ।
बैंकको खराब कर्जा लुकाउन लुकाउनका उनले सघाउदै आएको स्रोत बताउँछ । सरकारले भने सर्वोच्चमा मुद्दा परेको एनसेललाई लाभांस लिन सघाएको र बैंकबाट रकम निकाल्न व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई सघाएको आशंका गरेको छ।
सञ्चालक समितिले उनको विषयमा छानविन गर्ने निर्णय गरे उनि आफ्नो पदबाट स्वत निलम्बन पर्छन् । तर उनि पदबाट बर्खास्ती हुन भने दोषी नै ठहर हुनुपर्छ ।
स्रोतका अनुसार उनको अनियमितता पुष्टि गर्ने आधारहरु भेटिएका कारणले नै उनिमाथि सरकारले छानविन अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै उनको छानवीन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
उनको छानवीन अघि बढे उनको पद खाली हुनेछ । र, उक्त पदमा डेढ वर्षका लागि नयाँ डेपुटि गभर्नर नियुक्त गरिनेछ । डेपुटि गभर्नरलाई अनियमितताको आरोप लागेमा राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
