काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालको राष्ट्रवाद र भारतसँगको सम्बन्धबारे बहस सुरु भएको छ। भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६ मा शुक्रबार बोल्दै वाग्लेले नेपालमा राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने पुरानो राजनीतिक प्रवृत्ति अब समाप्त भएको बताएका थिए।
वाग्लेको उक्त अभिव्यक्तिलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सीमा विवाद र भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको सन्दर्भमा हेर्न थालिएको छ। नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध गहिरो रहेको उल्लेख गर्दै उनले दुई देशबीच कहिलेकाहीँ समस्या देखिए पनि सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
वाग्लेले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल भौगोलिक निकटताले मात्र नभई सांस्कृतिक सम्बन्धले पनि जोडेको बताएका थिए। भारतले सन् २०१५ को भूकम्प र पछिल्लो बाढीपहिरोका बेला नेपाललाई सहयोग गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले दुई देशबीच आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उनको अभिव्यक्तिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भारतीय अर्थतन्त्रको विकासबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्ने धारणा हो। भारतको मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढ्दै जाँदा नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकको आगमन बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो। उनले व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
तर नेपालमा राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने प्रवृत्ति समाप्त भएको भन्ने उनको भनाइलाई नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतासँग जोडेर पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ। विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सीमा विवाद कायम रहेको अवस्थामा भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा राष्ट्रिय मुद्दालाई कमजोर पार्न नहुने तर्क बहसको केन्द्रमा रहन सक्छ।
वाग्लेले भने सीमा विवादसहितका संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छैनन्। यसअघि भारत भ्रमणका क्रममा उनले सीमा विवादलाई उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिभन्दा कूटनीतिक संवादमार्फत रचनात्मक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सन् २०२६ को अन्त्यसम्म भारत भ्रमण गर्न सक्ने संकेत पनि वाग्लेले गरेका छन्। भ्रमणको औपचारिक मिति भने तय भइसकेको छैन।
वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कडा टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले अर्थमन्त्री वाग्ले भारत पुग्दा नेपाल राष्ट्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने गरेको आरोप लगाएका छन्।
बाँस्कोटाले नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने भाष्यलाई राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय हितसम्बन्धी ऐतिहासिक तथा कूटनीतिक बुझाइको कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापाले पनि वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले अर्थमन्त्रीको भनाइले नेपाली राष्ट्रियताको अवमूल्यन गरेको टिप्पणी गर्दै यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
थापाका अनुसार नेपालको राष्ट्रवाद कुनै अर्को देशको विरोधमा आधारित नभई राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र जनताको हितको संरक्षणमा केन्द्रित छ।
भारतसँग समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध चाहनुका साथै सीमा अतिक्रमण, डुबान र नाकाबन्दीजस्ता विषयमा आवाज उठाउनु भारतविरोधी गतिविधि नभई राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनु भएको उनको तर्क छ।
उनले केही राजनीतिक प्रवृत्तिलाई आधार बनाएर समग्र नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनाका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन्।
एमालेका केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले पनि वाग्लेको अभिव्यक्तिको राजनीतिक सन्देश र कूटनीतिक औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
आचार्यले नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र भएको र यसको आफ्नै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु राष्ट्रवादको अभिन्न अङ्ग भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनु नेपालको आवश्यकता भए पनि त्यसका लागि राष्ट्रिय सरोकार र दृष्टिकोणलाई गौण बनाउन मिल्दैन।
उनले कूटनीति भनेको अर्को देशको आलोचना वा प्रशंसा गर्नु मात्र नभई आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नु भएको बताएका छन्।
भारतसँग व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल विस्तार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले सीमा विवादलगायत द्विपक्षीय सरोकारका विषयमा नेपालको अडान स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा निकट रहे पनि दुई देशबीच सीमा विवादलगायत संवेदनशील विषय कायमै छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवाद, व्यापार तथा पारवहनका प्रश्न र विगतका नाकाबन्दीका अनुभवले नेपालमा भारतसँगको सम्बन्धलाई संवेदनशील राजनीतिक विषय बनाउँदै आएका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई लिएर बहस भइरहेको छ। भारतसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने सरकारी प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी संवेदनशीलतालाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने प्रश्न यस विवादको केन्द्रमा छ।
वाग्लेले यसअघि पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने र सीमा विवादजस्ता विषयलाई उत्तेजनात्मक राजनीतिक अभिव्यक्तिभन्दा कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
उनले भारतको बढ्दो अर्थतन्त्रबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने, नेपाली उत्पादनका लागि भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने र भारतीय पर्यटकलाई नेपाल आकर्षित गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, पारवहन सुविधा, लगानी तथा सीमापार ऊर्जा व्यापारमा भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने तर्क पनि वाग्लेको अभिव्यक्तिमा देखिन्छ।
तर, आलोचकहरूको प्रश्न भने भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासमा राष्ट्रिय हितका संवेदनशील विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने हो।
वाग्लेको अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आर्थिक विकास र व्यावहारिक सहकार्यका आधारमा अघि बढाउने सरकारको प्राथमिकता देखाएको छ। अर्कोतर्फ, विपक्षी नेताहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको विषयलाई पुरानो भारतविरोधी राजनीतिक भाष्यसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने तर्क गरेका छन्।
नेपालको राष्ट्रवाद भारतविरोधी भावनामा मात्र आधारित छैन। त्यसैगरी, भारतसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नु र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्नु राष्ट्रिय हितविपरीत पनि होइन। प्रश्न सम्बन्ध सुधारका क्रममा सीमा, पारवहन, व्यापार र सार्वभौमिकतासम्बन्धी मुद्दालाई कसरी प्रस्तुत र समाधान गरिन्छ भन्ने हो।
यस विवादले सरकारको भारत नीतिबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बहसलाई अघि ल्याएको छ। अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति सरकारको औपचारिक नीतिसँग कसरी जोडिन्छ र राष्ट्रिय हितका विषयमा सरकारले कस्तो कूटनीतिक अडान लिन्छ भन्ने विषयमा आगामी दिनमा सरकारको धारणा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।