मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
बिहिबार, असोज २९ २०८३
काठमाडौं । दलित समुदायमाथि हुने विभेदविरुद्ध सडकमा उत्रिएर पहिचान बनाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार अहिले आफ्नै सार्वजनिक आचरण, विगतका विवाद र महिलासँग जोडिएको भनिएको अडियो प्रकरणका कारण प्रश्नको घेरामा छन्।
बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सुनारको राजनीतिक यात्रामा सामाजिक न्यायको मुद्दा जति चर्चित छ, त्यति नै पछिल्लो समय उनीमाथि उठेका कानुनी र नैतिक प्रश्न पनि चर्चामा छन्।
सामाजिक विभेदविरुद्ध आक्रामक रूपमा आवाज उठाउने नेतामाथि महिलालाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेको, धम्की दिएको र रकम मागेको आरोप लागेपछि उनको सार्वजनिक छविमाथि बहस सुरु भएको छ। तर यस प्रकरणमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छुटाउन मिल्दैन—सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको अडियोको सत्यता र त्यसमा सुनिएको आवाज सुनारकै हो भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन। सुनारले अडियो एआई लगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर तयार पारिएको दाबी गरेका छन्।
सुनारको राजनीतिक पहिचान दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेदविरुद्धको अभियानसँग जोडिएको छ। उनले विभेदविरुद्धको विरोध प्रदर्शनका क्रममा आफ्नै हातखुट्टामा नेल लगाएर माइतीघरमा उभिँदै सामाजिक न्यायको मुद्दा उठाएका थिए। यही शैलीले उनलाई दलित अधिकारका पक्षमा बोल्ने अभियानकर्मीका रूपमा परिचित गरायो।
राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि पत्रकारितासमेत गरेका सुनार सार्वजनिक बहसमा प्रत्यक्ष र आक्रामक शैली अपनाउने व्यक्तिका रूपमा देखिँदै आएका थिए। २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी बाँके–३ बाट रास्वपाका उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भए। दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनको उपस्थितिलाई सामाजिक समावेशिताको दृष्टिले पनि चासोका साथ हेरिएको थियो।
तर सार्वजनिक पदमा पुगेपछि कुनै पनि जनप्रतिनिधिको मूल्यांकन उसको राजनीतिक नाराबाट मात्रै हुँदैन। उसले प्रयोग गर्ने भाषा, नागरिकसँग गर्ने व्यवहार, कानुनप्रतिको जवाफदेहिता र आरोप लाग्दा अपनाउने प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सुनारको हकमा अहिले यही प्रश्न उठिरहेको छ—विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने राजनीतिक पहिचान र उनीमाथि लागेका आरोपबीचको विरोधाभासलाई तथ्यका आधारमा कसरी बुझ्ने?
सुनारको सार्वजनिक जीवनमा देखिएका विवाद पछिल्लो अडियो प्रकरणबाट मात्रै सुरु भएका होइनन्। उनीविरुद्ध विगतमा दर्ता भएका मुद्दा र सार्वजनिक व्यवहारसम्बन्धी घटनाले पनि उनको राजनीतिक यात्रामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
२०८१ असार ७ मा सुर्खेतस्थित मेहेलकुना अस्पतालमा तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। अस्पताल प्रमुख डा. सोजन सापकोटाको जाहेरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा पेस गरेको थियो। उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसकेको छैन।
त्यस्तै, २०८० असारमा उनीविरुद्ध सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो। त्यस प्रकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका थिए। विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी अर्को मुद्दा पनि काभ्रे जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको समाचारमा उल्लेख छ। उक्त मुद्दामा उनी ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए।
यी मुद्दा विचाराधीन रहनु र कसुर प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्। अदालतबाट अन्तिम फैसला नभइसकेका विषयलाई दोष प्रमाणित भएको रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। यद्यपि, जनप्रतिनिधि बनेका व्यक्तिको विगतका घटनाबारे सार्वजनिक चासो हुनु र ती विषयमा तथ्यपरक जवाफ खोजिनु स्वाभाविक हो।
जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा सुनारलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनाउने चर्चा चलेको थियो। तर उनीविरुद्धका मुद्दासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि उनको सम्भावित नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्यो र उनी मन्त्री बन्न सकेनन्।
संसद्मा अभिव्यक्ति र प्रहरी नेतृत्वसँगको विवाद
सुनारका विवादहरू अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मात्रै सीमित छैनन्। संसदीय समितिमा प्रस्तुत हुने उनको शैली र सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि पटकपटक बहस जन्माएका छन्।
२०८३ साउनमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रहरी पोसाक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषय उठाउँदा सुनार र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच नोकझोक भएको थियो। सुनारले खरिद प्रक्रियामा छानबिन गर्नुपर्ने र जिम्मेवार अधिकारीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए। प्रहरी प्रमुखले भने छलफलमा संस्थागत मर्यादा र शिष्टता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा आफूले उठाएको विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै सुनार बाहिरिएका थिए। त्यसपछि पनि उनले प्रहरी नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएका थिए।
यसअघि भदौमा प्रतिनिधिसभामा प्रहरी महानिरीक्षकलाई लक्षित गरी उनले दिएको अभिव्यक्तिको एउटा अंश सभामुखको निर्देशनमा संसदीय अभिलेखबाट हटाइएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। यसले भ्रष्टाचारमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार र त्यस्तो प्रश्न उठाउँदा प्रयोग गरिने भाषाबीचको सीमाबारे बहस गराएको थियो।
सुनारले प्रहरी खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग गर्नु एउटा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। तर उनले लगाएका आरोपको सत्यता सम्बन्धित अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्छ। त्यसैगरी, उनका अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादाअनुकूल थिए वा थिएनन् भन्ने प्रश्नलाई पनि तथ्य र संस्थागत नियमका आधारमा छुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
असोज २६ मा जनआस्था साप्ताहिकले सुनारसँग सम्बन्धित भन्दै सार्वजनिक गरेको अडियोपछि विवादले नयाँ रूप लिएको हो। प्रकाशित सामग्रीमा एक पुरुषले महिलालाई अपमानजनक तथा अश्लील शब्द प्रयोग गरेको, धम्की दिएको र पटकपटक रकम मागेको सुनिने दाबी गरिएको छ। समाचारमा ती पुरुषको आवाज सुनारकै भएको उल्लेख गरिएको छ।
अडियोमा महिलाको व्यक्तिगत मर्यादामा चोट पुर्याउने भाषा र परिवारलाई समेत लक्षित गरिएको भनिएको धम्की सुनिने दाबीले विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। तर सार्वजनिक सामग्रीमा सुनिएको आवाज कसको हो, संवादको वास्तविक सन्दर्भ के हो र रेकर्डिङमा कुनै सम्पादन वा कृत्रिम प्रविधिको प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ।
सुनारले भने असोज २७ मा भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै आफूविरुद्धका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। अडियो एआईलगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइएको र आफूलाई बदनाम गर्न खोजिएको उनको दाबी छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचार र खरिद अनियमितताबारे प्रश्न उठाएपछि आफूलाई निशाना बनाइएको उनको भनाइ छ।
उनले आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन गर्न पार्टी र सरकारलाई आग्रह गर्दै अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
यस प्रकरणमा अडियो सार्वजनिक गर्ने पक्षले त्यसको प्रामाणिकता पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ भने सुनारको एआईबाट बनाइएको भन्ने दाबीलाई पनि प्राविधिक परीक्षणबाट जाँच्न सकिन्छ। आवाजको फरेन्सिक परीक्षण, मूल रेकर्डिङको स्रोत, मेटाडाटा तथा सम्बन्धित व्यक्तिको बयानले सत्यतथ्य पहिल्याउन सहयोग गर्न सक्छन्।
विवाद सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै केन्द्रीय अनुशासन आयोगमार्फत आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ। पार्टीले छानबिनको निष्कर्ष नआएसम्म सुनारलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार उनलाई सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
यता प्रहरीले भने अडियो प्रकरणमा औपचारिक उजुरी नपरेका कारण आपराधिक अनुसन्धान सुरु नगरेको जनाएको छ। उजुरी परेमा अडियोको सत्यता परीक्षणलगायत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रहरीको भनाइ छ। यसले राजनीतिक दलको आन्तरिक छानबिन र राज्यको कानुनी अनुसन्धान फरक प्रक्रिया हुन् भन्ने देखाउँछ।
अब रास्वपाको छानबिनले सुनारको भनाइ र सार्वजनिक सामग्रीबीचको सम्बन्धबारे के निष्कर्ष निकाल्छ, आवश्यक परे राज्यका निकायले कस्तो अनुसन्धान गर्छन् र त्यसको परिणाम सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
खगेन्द्र सुनारको प्रकरणलाई केवल एउटा भाइरल अडियोको विवादका रूपमा मात्रै हेर्न सकिँदैन। दलित अधिकारको अभियानबाट उदाएका जनप्रतिनिधिको विगतका कानुनी विवाद, संसद्मा प्रयोग गरिएको भाषा र अहिले सार्वजनिक भएको श्रव्य सामग्रीसम्बन्धी आरोपले सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठाएका छन्।
तर यो बहसको निष्कर्ष आरोपको संख्या वा सामाजिक सञ्जालमा बनेको धारणाका आधारमा निकालिनु हुँदैन। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला, अडियोको प्राविधिक परीक्षण र स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण नै निर्णायक हुनुपर्छ।
सुनारले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाएकै कारण आफूलाई निशाना बनाइएको दाबी गरेका छन्। त्यसको सत्यता पनि प्रमाणका आधारमा जाँचिनुपर्छ। भ्रष्टाचारमाथि प्रश्न उठाउने व्यक्तिले आफ्नो व्यवहारबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउँदैन; त्यसैगरी आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन।
यस प्रकरणले रास्वपाको आन्तरिक अनुशासन, अनुसन्धानमा निष्पक्षता र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि लाग्ने आरोप सम्बोधन गर्ने उसको प्रतिबद्धताको पनि परीक्षा लिनेछ। सुनारका हकमा अहिलेको मुख्य प्रश्न आरोप सही वा गलत भन्ने प्रारम्भिक धारणाभन्दा अगाडि बढेर सत्यतथ्य प्रमाणित गर्ने निष्पक्ष प्रक्रिया पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। त्यसको जवाफ पार्टीको छानबिन, आवश्यक कानुनी अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित निष्कर्षबाट मात्रै आउन सक्छ।
