नागार्जुनमा करार कर्मचारीको ‘तीन तह बढुवा’ देखि बैठक भत्तासम्म

काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकामा जनताले तिरेको करबाट संकलित सार्वजनिक रकमको उपयोग, करार कर्मचारीको पदोन्नति तथा विभिन्न प्रशासनिक निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नगरपालिकामा वर्षौंदेखि कार्यरत करार कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धाबिनै तह बढुवा गरिएको, बैठक भत्ताका नाममा दोहोरो–तेहरो भुक्तानी भएको तथा खरिद सम्बन्धी कागजात व्यवस्थापनमा समेत प्रश्न उठ्ने गतिविधि भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।

नगरपालिकाको स्थापनाकालदेखि कर संकलकका रूपमा प्रवेश गरेका सागर खत्री हाल कम्प्युटर अपरेटर, सहायकस्तर पाँचौं तहमा करारमा कार्यरत रहेको र करिब १० वर्षको अवधिमा तीन तह बढुवा भएको विवरणले थप प्रश्न जन्माएको छ । सार्वजनिक सेवामा स्थायी कर्मचारी नियुक्ति तथा पदोन्नतिका लागि निश्चित प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था रहे पनि करार कर्मचारीको हकमा यस्तो तह वृद्धि कसरी सम्भव भयो भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ आवश्यक देखिएको छ । स्थानीय तहमा करार कर्मचारीको सेवा अवधि थप्ने वा जिम्मेवारी दिने विषयलाई स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा लिन सकिए पनि प्रतिस्पर्धाबिनै लगातार तह वृद्धि गरिएको हो भने त्यसको कानुनी आधार, नगर कार्यपालिकाका निर्णय, कार्यविधि र स्वीकृत दरबन्दी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

यसैबीच, नगरपालिकाका विभिन्न बैठकको माइन्युट तयार गर्ने जिम्मेवारीसमेत खत्रीले निर्वाह गर्ने गरेको र सम्बन्धित तथा असम्बन्धित विभिन्न बैठकमा दोहोरो–तेहरो रूपमा सहभागी भएर वार्षिक रूपमा ठूलो रकम बैठक भत्ताबापत बुझ्ने गरेको आरोपसमेत लागेको छ । आरोपअनुसार कतिपय अवस्थामा उनले नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको भन्दा पनि बढी रकम बैठक भत्ताका रूपमा बुझेको दाबी गरिएको छ।

यदि यस्तो भुक्तानी भएको हो भने कुन बैठकमा को सहभागी भयो, माइन्युट कसले तयार गर्‍यो, उपस्थितिको प्रमाण के हो र एउटै कर्मचारीले कति बैठक तथा कति रकम भत्ता बुझे ? भन्ने विषयको छानबिन आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले राज्यकोषबाट प्राप्त गर्ने हरेक भुक्तानीको आधार र प्रमाण परीक्षण हुनु अनिवार्य हुन्छ।

‘सफ्टवेयर खरिद’ प्रकरणले पनि प्रश्न उठायो
नगरपालिकामा यसअघि भएको भनिएको सफ्टवेयर खरिदसम्बन्धी विषयले समेत थप आशंका जन्माएको छ । प्रयोगमै नरहेको सफ्टवेयर खरिदसँग सम्बन्धित कागजात व्यवस्थापनमा खत्रीको भूमिका रहेको र पछि नयाँ कागजात तयार गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोजिएको आरोप समेत लगाइएको छ।

उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको र सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयानसमेत लिइएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, अनुसन्धानबाट दोष प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भएकाले यस विषयमा आयोगको आधिकारिक निष्कर्ष नै निर्णायक हुनेछ।

अनुसन्धान चलिरहँदा ‘सम्मानपूर्वक बिदाइ’ किन?

नागार्जुन नगरपालिकामा करार इन्जिनियर शम्भु श्रेष्ठको तीन तह बढुवासम्बन्धी विषय यसअघि नै चर्चामा आएको थियो । उक्त विषय सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा गत असारमा सम्पन्न नगरसभाबाट उनलाई सम्मानपत्रसहित बिदाइ गरिएको दाबी गरिएको छ।

अनुसन्धानकै क्रममा रहेका कर्मचारीलाई नगरसभाबाट सम्मानपूर्वक बिदाइ गर्ने निर्णयको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यदि उनीमाथि कुनै अभियोग प्रमाणित भएको थिएन भने सम्मानपत्र दिनुको आधार के थियो ? र यदि गम्भीर प्रश्न उठिसकेको थियो भने अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष नआउँदै यस्तो निर्णय किन गरियो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ नगरपालिकाले दिनुपर्ने देखिन्छ।

यसअघि अधिकृत नारायणप्रसाद तिमिल्सिनामाथि अख्तियारमा अनुसन्धान भइरहेकै अवस्थामा उनलाई बिदाइ गर्दा करिब २५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त सुविधा भुक्तानी गरिएको आरोपसमेत उठेको छ । उक्त रकम कुन कानुनी तथा प्रशासनिक आधारमा भुक्तानी गरिएको हो भन्ने विषय पनि सार्वजनिक परीक्षणको विषय बन्न पुगेको छ।

‘सेटिङ’ मा नगरपालिका चल्छ भन्ने गुनासो
तिमिल्सिनाको अवकाशपछि खत्रीको ‘सेटिङ’ मा नगरपालिका कार्यालय सञ्चालन हुने गरेको भन्ने जनगुनासो समेत आएको छ । यद्यपि, यस्तो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ । तर एउटै करार कर्मचारी प्रशासनिक निर्णय, बैठकको माइन्युट, भत्ता भुक्तानी तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियामा अस्वाभाविक रूपमा प्रभावशाली देखिन्छ भने त्यसले संस्थागत सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनले सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगलाई पारदर्शी, जवाफदेही र विधिसम्मत बनाउन खोजेको अवस्थामा कर्मचारीको व्यक्तिगत पहुँच र प्रशासनिक ‘सेटिङ’ ले कानुनी प्रक्रियामाथि प्रभाव पारेको हो कि होइन भन्ने विषयको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ।

अख्तियारमा उजुरी, बैंक खातासमेत छानबिनको माग
खत्रीविरुद्ध अवैध कारोबार भएको आशंकामा बैंक खातासमेत छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । त्यस्तै, नगर प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रभावमा पारेर करार कर्मचारीले १० वर्षमा तीन तह बढुवा लिएको आरोपसहित पनि आयोगमा उजुरी परेको र अनुसन्धान भइरहेको छ।

तर यी सबै विषयमा उजुरी पर्नु वा अनुसन्धान हुनु मात्र दोष प्रमाणित हुनु होइन । त्यसैले अख्तियारले सम्बन्धित कर्मचारी, नगरपालिकाका पदाधिकारी, निर्णय प्रक्रिया, भुक्तानी विवरण, बैंक कारोबार, बैठक माइन्युट, करार सम्झौता तथा तह वृद्धि गर्ने निर्णयको कानुनी आधार परीक्षण गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।