मंगलबार, कार्तिक १० २०८३

मंगलबार, कार्तिक १० २०८३

उत्पादन याममा कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्न मन्त्री चौधरीको प्रस्ताव

बुधबार, असोज २१ २०८३

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले स्वदेशी कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्न उत्पादन याममा कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसँग आज भएको भेटवार्तामा मन्त्री चौधरीले धान, गहुँ, मकै, कोदोलगायत अन्नबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

स्वदेशी उत्पादनको खरिद सुनिश्चित नभएसम्म कृषिजन्य वस्तुको आयात अनुमति दिन नहुने उनले प्रस्ताव गरेकी छन् । उत्पादन याममा कम्तीमा चार महिना आयात रोक्ने तथा स्वदेशी उत्पादनको खरिद र बजारमा उपलब्ध मौज्दातका आधारमा मात्र आयातको कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको प्रस्ताव छ ।

स्वदेशी अन्नबाली खरिदमा निजी क्षेत्र अनिच्छुक देखिएको भन्दै मन्त्री चौधरीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा ‘ग्याप फन्डिङ’को व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले धान, चामल, तरकारीलगायत कृषिजन्य वस्तुको आयात उत्पादन र मागको अवस्थाका आधारमा सामूहिक निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सस्तो मूल्यमा आयात हुने कृषिजन्य वस्तुका कारण स्वदेशी उत्पादनले न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत नपाउने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।

भेटवार्तामा स्वदेशी मह तथा दुग्धजन्य पदार्थको बजार प्रवर्धन र आयात न्यूनीकरण, लुम्बिनी प्रदेशमा मौरीजन्य उत्पादन प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा रेशम खेती विस्तारका लागि धागो उत्पादन उद्योग स्थापनाका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

मन्त्री चौधरीले आयातित महको गुणस्तर परीक्षण, भन्सार महसुल वृद्धि र न्यूनतम मूल्य निर्धारणलगायतका उपाय अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन् । नेपालमै उत्पादन हुने दुग्धजन्य वस्तुको आयात निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

भेटवार्तामा नेपाली चियाको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि भारतसँग पारस्परिक मान्यता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने, नेपाली चियालाई विश्व बजारमा विशिष्ट पहिचान दिन भौगोलिक सङ्केत (जीआई) सम्बन्धी कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने तथा चिया भण्डारण, अक्सन र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा नीतिगत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।