ब्याजदर निर्देशनपछि उठ्यो प्रश्न 

नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदरसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएसँगै केन्द्रीय बैंकको नियामकीय भूमिकाबारे पुनः बहस सुरु भएको छ । मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले २०८३ भदौ ८ गते जारी गरेको पत्रमार्फत आगामी महिनाका लागि प्रकाशित हुने वार्षिक ब्याजदरसम्बन्धी सूचनाको आधिकारिक छविचित्रमा दस्तखत र संस्थाको छापसहित नेपाली महिना सुरु हुनुअघि विभागको इमेलमा पठाउन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७८ (छैटौं संशोधन, २०८३) तथा एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा रहेको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै राष्ट्र बैंकले यस्तो विवरण मागेको जनाएको छ । निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर निर्धारण गर्दा अघिल्लो महिना सम्बन्धित वर्गका संस्थाले प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा कल निक्षेपबाहेक न्यूनतम ब्याजदरको औसतमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी निक्षेपको ब्याजदर मासिक रूपमा मात्र परिवर्तन गर्नुपर्ने, आगामी महिनाको ब्याजदर नेपाली महिना सुरु हुनुअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा ग्राहकमा भ्रम नपर्ने गरी वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत स्पष्ट रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर वा चल्ती तथा बचत खाताको न्यूनतम मौज्दातमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेमा तत्काल र साविककै ब्याजदर कायम रहे पनि मासिक रूपमा राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिका तथा आफ्नै वेबसाइटमार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ।