स्मार्टसेल प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमाथि सिआईबीको हस्तक्षेप

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (एनआईएमबी) ले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रतिकूल बजार परिस्थिति, बढ्दो खराब कर्जा र समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको दबाबका बाबजुद आफ्नो वित्तीय अवस्था सुदृढ राख्न सफल भएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको चौथो त्रैमासिकको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको कुल सम्पत्ति छ खर्ब १३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने कुल निक्षेप पाँच खर्ब २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र ग्राहकलाई प्रवाह गरिएको कर्जा तीन खर्ब २१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

तर, यति ठूलो वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरिरहेको बैंकको व्यवस्थापन र सञ्चालकहरूलाई स्मार्ट सेलको धितो लिलामी प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बैंकले कर्जा असुलीका क्रममा प्रचलित कानुन, नियामकीय व्यवस्था र बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार गरेको कामलाई लिएर नियामकको क्षेत्राधिकारसमेत प्रभावित हुने गरी अनुसन्धान र धरपकड गर्नु कति न्यायोचित हो?

एनआईएमबीको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १२ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी दुई अर्ब २३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कुल सञ्चालन आम्दानी १७ अर्ब २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले दुई अर्ब ७४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी आठ रुपैयाँ पाँच पैसा रहेको छ । बैंकको वित्तीय सूचकहरूले पनि उसको आधारभूत अवस्था कमजोर नरहेको देखाउँछन् । बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात ६८ दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ । पूँजी पर्याप्तता अनुपात १२ दशमलव २७ प्रतिशत, टियर–१ पूँजी अनुपात नौं दशमलव ४६ प्रतिशत र साधारण इक्विटी टियर–१ पनि नौं दशमलव ४६ प्रतिशत रहेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । कुल खराब कर्जा अनुपात आठ दशमलव ६६ प्रतिशत भए पनि खुद खराब कर्जा अनुपात एक दशमलव ५६ प्रतिशतमा सीमित छ । यसैगरी बैंकको लागत कोष तीन दशमलव १८ प्रतिशत, आधारदरको त्रैमासिक औसत चार दशमलव ६४ प्रतिशत, ब्याजदर स्प्रेड चार दशमलव ५३ प्रतिशत, तरल सम्पत्ति तथा निक्षेपको अनुपात ४१ दशमलव ७७ प्रतिशत र प्रतिफलसम्बन्धी सूचकहरूमा इक्विटीमा प्रतिफल चार दशमलव १५ प्रतिशत तथा सम्पत्तिमा प्रतिफल शुन्य दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ । बजारमा बैंकको प्रतिसेयर मूल्य एक सय ९० रुपैयाँ र नेटवर्थ प्रतिसेयर दुई सय रुपैंयाँ ७५ पैसा रहेको विवरणले देखाउँछ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने स्मार्ट सेल प्रकरणमा उत्पन्न विवादलाई अलग राखेर हेर्दा एनआईएमबीको समग्र वित्तीय कारोबार, पूँजी अवस्था, निक्षेप परिचालन र कर्जा व्यवस्थापनको आकार ठूलो छ । बैंकले पाँच खर्ब २६ अर्बभन्दा बढी निक्षेप परिचालन गरेर तीन खर्ब २१ अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । कर्जा लगानी गरेपछि त्यसको असुली गर्नु बैंकको नियमित र अनिवार्य जिम्मेवारी हो । यही सन्दर्भमा स्मार्ट सेलको धितो लिलामी प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस जन्माएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय अवस्था कमजोर भएपछि बैंकले लामो समयदेखि आफ्नो कर्जा असुलीको प्रयास गर्दै आएको थियो । पछिल्लो चरणमा बैंकले धितो लिलामीमार्फत कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यसै प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको र एनआईएमबीका उच्च पदाधिकारीसमेत अनुसन्धानको दायरामा परेको विषय अहिले विवादको केन्द्रमा छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा भने प्रश्न उठाइएको छ—यदि धितो लिलामी प्रक्रिया गलत थियो भने त्यसलाई रोक्ने, सुधार गर्ने वा बैंकलाई निर्देशन दिने पहिलो जिम्मेवारी कसको हो ? नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत दिने, नियमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने र आवश्यक अवस्थामा कारबाही गर्ने प्रमुख नियामक निकाय हो। बैंकले कर्जा लगानीदेखि कर्जा असुलीसम्मका काम गर्दा राष्ट्र बैंकका निर्देशन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन र अन्य प्रचलित व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्छ । त्यसैले कुनै बैंकको नियमित बैंकिङ कारोबारमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेमा नियामक निकायको भूमिका स्वतः महत्वपूर्ण हुन्छ।

यस अवस्थामा बैंकले गरेको धितो लिलामी प्रक्रिया नियामकीय दृष्टिले गलत थियो वा थिएन भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज बैंकिङ क्षेत्रमा उठ्न थालेको छ । बैंकको नियमित कर्जा असुली प्रक्रियालाई अपराध अनुसन्धानको विषय बनाइँदा त्यसले बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा व्यवस्थापनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा मनोवैज्ञानिक दबाब मात्र सिर्जना गर्दैन, भविष्यमा बैंकहरूले जोखिमयुक्त कर्जा असुली गर्नसमेत हिच्किचाउने अवस्था आउन सक्छ।

कर्जा असुल्न खोज्दा बैंकका अधिकारीमाथि अनुसन्धान र धरपकड हुने तर कर्जा नउठाउँदा बैंकिङ प्रणालीमै खराब कर्जा बढ्ने अवस्था आयो भने त्यसको असर एउटा बैंकमा मात्र सीमित हुँदैन । बैंकिङ प्रणालीको मूल चक्र नै निक्षेप संकलन–कर्जा प्रवाह–कर्जा असुली–पुनः लगानी हो। यसमध्ये कर्जा असुलीलाई नै जोखिमपूर्ण बनाइयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको जोखिम व्यवस्थापन र समग्र वित्तीय स्थायित्वमा पर्न सक्छ । त्यसैले स्मार्ट सेल प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेभन्दा पनि अनुसन्धानको दायरा, प्रक्रिया र बैंकिङ नियमनको क्षेत्राधिकारबीच उचित सन्तुलन कायम भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।

हालैका विवरणहरूले सीआईबीले स्मार्ट सेल प्रकरणमा एनआईएमबीका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालकहरूसहित विभिन्न व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको देखाएका छन् । सीआईबीको प्रतिवेदनमा एनआईएमबीविरुद्ध करिब चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीको प्रस्तावसमेत गरिएको देखिएको छ । यस्ता गम्भीर आरोपको अन्तिम सत्यता भने सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रियाबाट नै निर्धारण हुने विषय हो । तर अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष आउनुअघि नै बैंकको सञ्चालक तथा व्यवस्थापनलाई अपराधीसरह प्रस्तुत गर्ने वातावरण बन्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो । बैंकिङ कारोबारमा निर्णय लिने सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई हरेक व्यावसायिक निर्णयमा भविष्यमा आपराधिक अनुसन्धानको भय रहने हो भने त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा निर्णय क्षमता कमजोर बनाउन सक्छ।

स्मार्ट सेलको धितो लिलामी प्रक्रियामा एनआईएमबीले प्रचलित बैंकिङ तथा नियामकीय व्यवस्था पालना गरेको थियो कि थिएन ? बैंकले कर्जा असुलीका लागि अपनाएको प्रक्रिया राष्ट्र बैंकका निर्देशनअनुकूल थियो कि थिएन? बैंकको धितो व्यवस्थापन र लिलामीसम्बन्धी निर्णयमा नियामकीय कमजोरी थियो भने त्यसबारे राष्ट्र बैंकले पहिले नै निर्देशन दिएको थियो कि थिएन ? यी प्रश्नको जवाफ राष्ट्र बैंकबाट आउनु आवश्यक छ । बैंकिङ प्रणालीलाई नियमन गर्ने निकाय मौन रहने र बैंकिङ कारोबारकै क्रममा भएका निर्णयमाथि अर्को अनुसन्धान निकायले हस्तक्षेप बढाउँदै जाने हो भने भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापनले व्यावसायिक निर्णय लिनसमेत डराउने अवस्था आउन सक्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, एनआईएमबीको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वित्तीय विवरणले बैंक संकटग्रस्त अवस्थामा नरहेको संकेत गर्छ । पाँच खर्ब २६ अर्बभन्दा बढी निक्षेप, तीन खर्ब २१ अर्बभन्दा बढी ग्राहक कर्जा, १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी, दुई अर्ब ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा र ६८ दशमलव १७ प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपातसहित बैंकले आफ्नो नियमित बैंकिङ कारोबारलाई निरन्तरता दिएको छ । बैंकको पूँजी पर्याप्तता र खुद खराब कर्जाको अवस्थाले पनि बैंकको समग्र जोखिम व्यवस्थापनमा संस्थागत संयन्त्र सक्रिय रहेको देखाउँछ । त्यसैले स्मार्ट सेल प्रकरणलाई लिएर उठेका कानुनी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक भए पनि त्यसलाई सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमित कर्जा असुली प्रक्रियामाथि नै शंका उत्पन्न हुने गरी व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन।

एनआईएमबीको हकमा पनि आरोप प्रमाणित हुनु र अनुसन्धान हुनु दुई फरक विषय हुन् । बैंकले आफ्नो पक्ष राख्ने, अनुसन्धान निकायले प्रमाण परीक्षण गर्ने र अन्ततः कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्ने बाटो खुला रहनुपर्छ । तर बैंकको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र बैंकिङ प्रणालीको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कर्जा असुल्नु बैंकको अपराध होइन, बैंकिङ जिम्मेवारी हो ।
कर्जा असुल्नु बैंकको अपराध होइन, बैंकिङ जिम्मेवारी हो। यदि बैंकले असुलीको क्रममा कानुन मिचेको प्रमाणित हुन्छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनैपर्छ । तर कानुनसम्मत बैंकिङ निर्णयलाई अपराधको दृष्टिले हेर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले एनआईएमबी मात्र होइन, सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुली प्रणालीलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

त्यसैले स्मार्ट सेल धितो प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धानसँगै बैंकिङ नियमनको अधिकार क्षेत्र, सीआईबीको अनुसन्धान क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीबीच स्पष्ट सीमा र समन्वय कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । अन्यथा एउटा बैंकको कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद भोलि समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि निर्णय लिनै डराउने नजिर बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

एनआईएमबीको वित्तीय विवरणले देखाएको बलियो कारोबार आकार र संस्थागत वित्तीय आधारका बीच स्मार्ट सेल प्रकरणले सिर्जना गरेको विवादलाई तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा टुंग्याउनु नै बैंक, नियामक, अनुसन्धान निकाय र समग्र वित्तीय प्रणालीको हितमा हुनेछ।