मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
सोमबार, भाद्र १ २०८३
सम्मानित उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा समेत नेपाल टेलिकमको वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काइएको घटनाले कानुनी शासन र अदालतको आदेश कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी काम तत्काल नगर्न/नगराउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले नेपाल टेलिकमको घण्टाघरनजिकै रहेको दूरसञ्चार कार्यालय वीरगञ्जको भवन भत्काएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमका अनुसार कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई गत साउन २८ गते उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले साउन २९ गते वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी कार्य तत्काल नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अदालतमा दायर ०८३–डब्लु ओ–००८५ नम्बरको मुद्दामा विपक्षीहरूलाई मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए त्यसको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश दिइएको थियो । अदालतले विपक्षीहरूलाई म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो । तर, अदालतको आदेश जारी भएको भोलिपल्टैदेखि घटनाक्रम थप विवादित बनेको नेपाल टेलिकमको भनाइ छ। कम्पनीका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले साउन ३० र ३१ गते दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरी दूरसञ्चार कार्यालय वीरगञ्जको भवन भत्काएको हो । नेपाल टेलिकमले भवन भत्काउँदा नापी विभागबाट तय भएको नक्शांकनसमेत फरक पारिएको दाबी गरेको छ। अदालतबाट सडक विस्तारसम्बन्धी काम तत्काल रोक्न आदेश भएको अवस्थामा सोही आदेशको बीचमा सरकारी निकायबाटै भवन भत्काइनुले अदालतको आदेशको पालना कसरी भयो भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ ।
