मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
शनिबार, साउन ३० २०८३
काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा विभिन्न फौजदारी कसूरमा थुनामा रहेका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता गर्ने तयारी थालेको छ। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ताका लागि समिति गठन गरिएको जानकारी दिएको हो।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ को दफा ८ अनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको समितिलाई जानकारी दिए ।
उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहभागी भएकै कारण निर्दोष युवायुवती अझै थुनामा रहेको भन्दै जघन्य अपराधबाहेकका मुद्दामा छुट दिने तयारी भइरहेको बताए ।
“यो सरकार गठन र हाम्रो स्ट्याटसमा जेनजी आन्दोलन गरेर सहिद भएका र घाइतेको योगदान छ। अहिले पनि आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण निर्दोष भाइबहिनीहरू थुनामा हुनुहुन्छ,” गुरुङले भने ।
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले जेनजी युवा र नेपाल सरकारबीच २०८२ मंसिर २५ गते भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार अघि बढिरहेको बताइन् ।
उनले जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरिसकिएको र त्यससँग भएको सम्झौता विस्तृत शान्ति सम्झौताजस्तै राजनीतिक दस्तावेज भएको तर्क गरे ।
राजनीतिक तथा सामाजिक द्वन्द्वपछि भएको सहमतिलाई केवल दुई पक्षबीचको कागजी सम्झौताका रूपमा हेर्न नहुने बताउँदै गौतमले त्यसलाई राजनीतिक सहमतिका रूपमा ग्रहण गरेर समाजलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले आन्दोलनका क्रममा देखिएको वास्तविक परिस्थितिलाई समेत स्मरण गर्न आग्रह गर्दै संविधानसमेत जोखिममा परेको अवस्थामा परिस्थिति सम्हाल्न भूमिका निर्वाह गर्नेहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए।
मन्त्री गौतमले मुद्दा फिर्ताका लागि गठन गरिएको समितिले सबै घटनाको अध्ययन गरेर वास्तविक अवस्था छुट्याउने स्पष्ट पारिन् ।
उनका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति र आन्दोलनको फाइदा उठाएर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्तिबीच फरक छुट्याएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
“त्यो समितिले साँच्चिकै जेनजी आन्दोलनमा उपस्थित भएको, सीसीटीभीमा देखिएको मात्रै साथीलाई मुद्दा लागेको छ कि अथवा जेनजी आन्दोलनको फाइदा उठाएर गलत काम गरिरहेका मान्छेहरू पनि थिए, उनीहरूलाई मुद्दा लागेको छ, यो छुट्टिन्छ,” गौतमले भनिन् ।
आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा चलेर कारागारमा रहेका युवालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएको उनले बताइन् ।
समिति बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण युवामाथि मुद्दा लगाइएको र उनीहरू थुनामा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
रास्वपा सांसद अपसना बानुले आन्दोलनमा सहभागी युवाहरू अझै थुनामा रहेको विषयले आफूलाई मानसिक तनाव भएको बताउनुभयो। युवाहरूलाई कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिर ल्याउन नसक्दा आफू निराश भएको उनको भनाइ थियो।
रास्वपाकै सांसद मनिष खनालले मुद्दा फिर्ता गर्दा भविष्यमा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले निर्णय गर्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावसमेत विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
“मुद्दा फिर्ता लिँदा भोलि पुनरावेदन हुनसक्छ। सर्वोच्चले व्याख्या गर्न सक्छ। भविष्यमा के हुन्छ विचार गरेर परिपक्व निर्णय गरौँ,” खनालले भने ।
सांसद रचना खतिवडा क्षेत्रीले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण २७ जना विभिन्न कसूरमा जेलमा रहेको दाबी गर्दै उनीहरूलाई कुन–कुन कसूरमा थुनामा राखिएको हो भन्ने स्पष्ट पारेर छिटो रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिन् ।
समिति बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले मुद्दा फिर्तासहितका विषयमा सरकारले समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै आवश्यक निर्णय लिन सक्ने बताए ।
सरकारले गठन गरेको समितिले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरूको प्रकृति, कसूर र संलग्नताको अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदन दिनेछ। त्यसपछि प्रचलित कानुन र निर्देशिकाअनुसार मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ।
यससँगै सरकारले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई छुट नदिई आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिको हकमा सहजीकरण गर्ने तयारी गरेको देखिएको छ।
