मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
मंगलबार, कार्तिक १० २०८३
बुधबार, साउन २७ २०८३
काठमाडौँ । सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
समितिले एनसेल स्थापना भएदेखि हालसम्म भएका शेयर तथा स्वामित्व कारोबार, अफसोर संरचनामार्फत भएका कारोबार, लाभांश प्रवाह, कर तथा गैरकर दायित्व, विदेशी लगानी, नियामकीय अनुपालन, सम्भावित क्रसहोल्डिङ, पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता तथा कारोबार मूल्यलगायत विषयको अध्ययन गरेको थियो ।
१४ पटक शेयर तथा स्वामित्व परिवर्तन
प्रतिवेदनअनुसार एनसेल साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको छ । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपालका सम्बन्धित निकायमा पेश भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
कतिपय नेपाली शेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभई विदेशमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले एनसेलमा विदेशी र स्वदेशी लगानीको अनुपात पटक–पटक परिवर्तन भएको जनाएको छ । हाल कम्पनीमा करिब ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एनसेलले कमायो रु १ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी नाफा
प्रतिवेदनअनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि प्रविधिसहित कुल रु ८ करोड विदेशी र रु २ करोड स्वदेशी लगानी गरेको उल्लेख छ । सो अवधिमा कम्पनीले रु १ खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड नाफा कमाएको तथा रु ९३ अर्ब ५० करोड लाभांश घोषणा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घोषित लाभांशमध्ये रु ६६ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी लाभांश तथा थप रु २ अर्बभन्दा बढी रकम अन्य शीर्षकमा विदेश लगिएको समितिको निष्कर्ष छ । स्वदेशी शेयरधनीले लाभांशबापत रु १९ अर्ब २५ करोड प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एनसेलले हालसम्म नेपाल सरकारलाई कर तथा गैरकर राजस्वबापत करिब रु ३ खर्ब २ अर्ब बुझाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आजियाटाको शेयर बिक्रीमा पूर्वस्वीकृति नलिएको निष्कर्ष
समितिका अनुसार आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता प्रचलित नेपाली कानूनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको थियो ।
सम्झौतामा प्रारम्भिक प्रतिफल ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु ६ अर्ब रहेको र बाँकी रकम विभिन्न शर्त तथा ‘डिफर्ड कन्सिडरेसन’का आधारमा भुक्तानी हुने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्झौताका विभिन्न प्रावधानका कारण कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन रहेको समितिको निष्कर्ष छ । शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले वर्षौंसम्म लाभांश प्राप्त गर्न पाउने, मुद्दा गर्न पाउने तथा कम्पनीका केही दायित्वबाट अलग रहनेजस्ता प्रावधान रहेकाले सम्झौता स्वतन्त्र र स्वाभाविक व्यावसायिक सम्झौता नदेखिएको समितिले जनाएको छ ।
कारोबार मूल्यमा समेत प्रश्न
एनसेलले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरे पनि समितिले शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता र कम्पनीको वित्तीय विवरणसँग उक्त मूल्य मेल नखाएको जनाएको छ ।
दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित भौतिक सम्पत्ति, अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि तथा कम्पनीले वार्षिक रूपमा आर्जन गर्ने मुनाफालाई हेर्दा कारोबार मूल्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच भएको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता नै वास्तविक र यथार्थपरक नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच सम्भावित क्रसहोल्डिङबारे प्रश्न
प्रतिवेदनले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच सम्भावित आर्थिक हित तथा क्रसहोल्डिङको विषयसमेत उठाएको छ ।
सम्झौताको एक अनुसूचीमा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले स्मार्ट टेलिकम प्राप्त गरेमा खरिदकर्ता कम्पनीले विक्रेतालाई थप १ करोड अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।
यसबाट दुवै कम्पनीका शेयरधनीबीच आर्थिक हितको सम्बन्ध हुनसक्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
पछिल्लो शेयर कारोबार स्वीकार नगर्न सुझाव
समितिले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण तथा कागजात पेश नभएको भन्दै सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने समितिको सुझाव छ ।
सरकारले निर्णय गर्दा खरिदकर्ता कम्पनीको लगानीको स्रोत, सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, सम्भावित क्रसहोल्डिङ, कारोबारको पारदर्शिता तथा मूल्यको विश्वसनीयतालगायत विषय अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत अनुसन्धान गर्न सुझाव
एनसेलको विगतका शेयर तथा स्वामित्व कारोबारमा नेपाल र विदेशमा अपारदर्शी कारोबार भएको हुनसक्ने भन्दै समितिले राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्भावित विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीको नियमन, सेवाको संवेदनशीलता, नियामकीय अनुपालन, भविष्यको व्यावसायिक योजना तथा विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई समेत ध्यान दिन समितिले सरकारलाई सुझाएको छ ।
२५ वर्षपछि दूरसञ्चार सम्पत्तिमा सरकारी स्वामित्व सुनिश्चित गर्न सुझाव
समितिले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि विदेशी लगानीको अवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति, भवन, यन्त्र–उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।
आगामी अनुमतिपत्र नवीकरणमा आवश्यक शर्त राखेर यस्तो स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
समितिले दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएको परिवर्तनअनुसार सम्बन्धित सरकारी तथा नियामक निकायको पुनर्संरचना र नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै एनसेलको शेयर कारोबार, लगानीको स्रोत, सम्भावित क्रसहोल्डिङ, कर तथा नियामकीय अनुपालनलगायत विषयमा थप अनुसन्धान तथा कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ ।
