बुधबार, कार्तिक ११ २०८३

बुधबार, कार्तिक ११ २०८३

परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा आर्थिक कूटनीति : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

शुक्रबार, साउन २२ २०८३

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रीय प्राथमिकता आर्थिक कूटनीति रहेको बताएका छन् ।

ललितपुरमा आज आयोजित ‘बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र दक्षिण एसियाः विकसित क्षेत्रीय व्यवस्थामा चीन–भारत–नेपाल त्रिपक्षीय सम्बन्ध’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खनालले आर्थिक कूटनीतिको मुख्य उद्देश्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु रहेको बताए ।

उनले व्यापार, लगानी, रोजगारी, उद्यमशीलता, पर्यटन, प्रविधि, नवप्रवर्तन र दिगो विकासका अवसर सिर्जना गर्नु आर्थिक कूटनीतिको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे ।

परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार चीन र दक्षिण एसियाबीच आर्थिक, व्यापारिक तथा जनस्तरीय सहकार्य विस्तार गर्न नेपालले गतिशील पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने मन्त्री खनालले बताए। उनले नेपाल आफ्ना दुवै छिमेकीसँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक हित र एकअर्काका चासोप्रति संवेदनशील भएर अघि बढिरहेको उल्लेख गरे ।

एसियाको तीव्र आर्थिक रूपान्तरणले साझा समृद्धिका लागि अभूतपूर्व अवसर सिर्जना गरेको बताउँदै उहाँले सहकार्य नै दिगो विकास र दीर्घकालीन समृद्धिको भरपर्दो माध्यम भएको धारणा राखे ।

‘आर्थिक कूटनीति हाम्रो परराष्ट्र नीतिको केन्द्रीय प्राथमिकता बनेको छ। नेपाल दिगो, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सबै मित्रराष्ट्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ,’ उनले भने ।

चीन र भारतको आर्थिक उन्नतिले नेपालसहित छिमेकी मुलुकका लागि व्यापार विस्तार, लगानी आकर्षण, पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटी विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक सहकार्य विस्तारका नयाँ अवसर सिर्जना गरेको उनले बताए।

दक्षिण एसियामा आर्थिक विकासका पर्याप्त सम्भावना भए पनि अपेक्षाकृत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले कनेक्टिभिटी, सहज व्यापार, लगानी प्रवाह तथा आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गर्न सके क्षेत्र समृद्ध बन्न लामो समय नलाग्ने बताए ।

‘हाम्रो सहकार्यको सफलता हामीले कति सम्झौता गर्‍यौँ भन्ने होइन, आफ्ना नागरिकका लागि कति अवसर सिर्जना गर्न सक्यौँ भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

वर्तमान सरकारले आर्थिक रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको दोहोर्‍याउँदै उनले गुणस्तरीय लगानी, पूर्वाधार विकास, निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल रूपान्तरण, नवप्रवर्तन तथा निजी क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिइएको बताए ।

चीन र भारतको विकासलाई नेपालको आर्थिक उन्नयनका लागि अवसरका रूपमा लिइएको बताउँदै उनले नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट चीन र दक्षिण एसियालाई जोड्ने गतिशील पुलका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे।

भगवान् बुद्धको जन्मस्थल, गुरु पद्मसम्भवको आध्यात्मिक विरासत, सगरमाथा तथा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत विभिन्न सम्पदाले नेपालको सौम्य शक्तिलाई थप सुदृढ बनाएको उनले बताए ।

क्षेत्रीय सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा जनस्तरीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मन्त्री खनालले विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा विद्वत् संस्थाबीचको सहकार्यलाई पनि विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बहुध्रुवीय विश्वमा विश्वास, पारस्परिक सम्मान र साझा हितमा आधारित साझेदारी निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले नेपाल त्यस दिशामा रचनात्मक र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट र फुदान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन भएको हो।