बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
शुक्रबार, साउन २२ २०८३
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।
बाह्य तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अब वास्तविक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र भूमिका विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकको पूर्वतयारीका क्रममा १६औँ योजना कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशालगायतका विषयमा आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष भट्टले निजी क्षेत्र र सरकारबीच समस्या समाधानको सेतुका रूपमा आयोगले काम गर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले उठाएका समस्या तथा विषयवस्तुलाई आगामी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाले १६औँ योजना कार्यान्वयन, समष्टिगत आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए कार्यक्रममा १६औँ योजनाले तय गरेका लक्ष्य र तिनको कार्यान्वयन अवस्था, सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्यका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारबारे छलफल भएको थियो।
निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिले मर्यादित व्यावसायिक वातावरण र व्यवसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सार्वजनिक तथा निजी निर्माण, निजी लगानी परिचालन, वित्तीय स्रोतको उपयोग र तरलता व्यवस्थापनलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिले आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र कमजोर मागका कारण कर्जा तथा लगानी विस्तारमा कमी आएको तथा खराब कर्जा बढ्दै गएको समस्या औँल्याएका थिए। उनीहरूले व्यवसायीको मनोबल बढाउने गरी नीतिगत वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र महिला उद्यमी महासंघलगायत निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारी तथा निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र अन्य पदाधिकारीको समेत सहभागिता थियो।
